डम्बरबहादुर सुनार 
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको डिसेम्बर महिनामा भएको एक साता लामो अमेरिका भ्रमणले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा, खास गरी कूटनीतिक सन्दर्भमा,  राजनीतिकर्मीहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले आआफ्नो तवरले समीक्षा गरे। कतिपय विश्लेषकहरूले यो भ्रमण सम्मान नभई चेतावनी स्वरूप सजगताका निम्ति दिइएको भ्रमण हो भने, कसैले एसियाको भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा नेपाललाई रणनीतिक प्रयोगको पात्र बनाउने अमेरिकी नीतिका रूपमा व्याख्या गरे। कतिले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको कूटनीतिक पाटोमा अमेरिकी रणनीति अनुसार नेपाललाई सहभागी गराई आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर अमेरिकाले चालेको चाल हो भनी व्याख्या गरे।

सबैले आआफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहँदा एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपाललाई शक्ति केन्द्र राष्ट्रहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने रणनीतिमा विभिन्न बहानामा नेपाल केन्द्रित भएका छन्। कहिले केही अनुसन्धान गर्ने नाममा भने, कहिले कल्याणकारी कार्यक्रमको नाममा, कहिले गैरसरकारी संस्थाको नाममा भने कहिले दातृ निकायको नाममा। तर नेपालले त्यस्ता कार्यक्रमको आडम्बरमा आउने तमाम शक्ति राष्ट्रहरूसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने विषय हाम्रो कूटनीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने निकायमा भर पर्छ।

क्लासिकल यथार्थवाद स्कुलका जन्मदाता थुसिडाइड्स्ले भने जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले जे चाहन्छ त्यो गर्छ र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको क्रियाकलापले जे नतिजा आउँछ, कमजोर राष्ट्रले प्रभावित हुनुपर्छ वा त्यो सहनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट सायद पश्चिमा मुलुकहरू अलि बढी नै सजग र जानकार भएका पाइन्छन्। यो भनाइको एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने औद्योगिकीकरण युगको प्रारम्भदेखि बीसाैँ शताब्दीको अन्त्यसम्म करिब करिब अहिलेका विश्वका विकसित भन्ने देशहरूले आफ्नो देशको विकास पर्याप्त मात्रामा गरिसकेपछि अहिले  भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिको समस्या देखाएर विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खननमा रोकावट  लगाउनेसम्मका कुरा गर्न थालेका छन्। भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिको समस्या र त्यसबाट उत्पन्न असरहरू देखाएर कहिले पेरिस अग्रिमेन्ट गर्छन् भने कहिले विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आगामी दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको भनी उक्त विषयमा विमर्श गर्छन्।

यदि त्यसो हो भने सानो देशको विश्व मानचित्रमा के अस्तित्व रह्यो ? अनि, विश्व व्यवस्थालाई के थुसिडाइड्स्ले भनेको  मनोविज्ञानले निर्देशित गर्छ त ? त्यसो त,  विभिन्न स्कुल अफ थट ले आआफ्नो किसिमले व्याख्या गर्छन्। विश्वव्यवस्था सञ्चालनलाई उदारवादको सिद्धान्तले आफ्नै तर्कले व्याख्या गर्छ भने रचनावादले पनि आफ्नै किसिमले तर्क प्रस्तुत गर्छ। अरु विभिन्न वादहरूको पनि आआफ्ना दाबीहरू एवं दृष्टिकोण छन्। विभिन्न दाबीहरू हुँदा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्छ भन्ने छैन तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कसरी विश्व राजनीतिक परिवेशमा आफ्नो राष्ट्रको गरिमा कायम राख्ने भन्ने विषय अवश्य पनि सोच्नुपर्छ, एउटा राजनेताले। 

सोभियत संघको बिखण्डनको दुई वर्ष पछाडि सामुइल पी हनटिङटन भन्ने एक जना अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रीले १९९३ मा फरेन अफेयरस जर्नलमा ँद क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन” मा लेखे, जहाँ उनले भनेका छन्, आधुनिकीकरणले विभिन्न सांस्कृतिक विचारहरूको आदानप्रदानलाई थप सञ्चार प्रदान गर्छ भने समान सांस्कृतिक विचारहरूलाई अझै नजिक जोड्ने काम गर्छ। धार्मिक र सांस्कृतिक जग हेर्ने हो भने पाश्चात्य मुलुकहरूको भन्दा पूर्वीय मुलुकहरूको संस्कृति निकै धनी र पुरानो मानिन्छ। यो तथ्यलाई आधार मान्दै हनटिङटनले भने,  ँजब आधुनिकीकरणको परिधि फराकिलो बन्दै जान्छ तब पाश्चात्यीकरणको दायरा खुम्चिँदै जान्छ।”

नेपालमा पनि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपूर्व र जारी गरिसके लगत्तै यस्तै प्रकृतिको प्रयोग गर्न खोजिएको थियो खास गरीकन नेपालको उत्तर र दक्षिणको भूभागलाई केन्द्रविन्दु बनाएर। दुवै भूभागमा एउटै प्रकृतिको मसला लादिएको थियो पहिचानसहितको जातीय राज्य। उत्तरी भागमा यसको प्रभाव धेरै नदेखिए पनि तराईको भागमा भने आगो नै दन्कियो यो मुद्दाको विषयलाई लिएर। तराईमा ५० जनाभन्दा बढी निर्दोष नागरिकले आन्दोलन र अलग मधेस राष्ट्रको नाममा शाहदत नै प्राप्त गरे भने राजधानी र तराईको सम्बन्ध चिसियो।  विदेशी इसारामा सीके राउतलगायत अन्य मधेसको मसिहा ठान्ने केही क्षेत्रीय दलका नेताहरूको भूमिकामा रहेका खलनायकहरूलाई यो अभियानको पात्र बनाइयो। नेपालमा सफल भएको खण्डमा भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा डोमिनो इफेक्टको अपेक्षा विदेशी शक्तिहरूले गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, उत्तरतिर चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई पनि लक्षित गरिएको थियो  तर यो अभियान सफल हुन सकेन। पश्चिमा शक्तिले नेपालको प्रयोगशालामा उपयुक्त स्रोत र साधनको सही समायोजन गर्न नसक्दा प्रक्षेपित परिणाम हासिल गर्न सकेनन् तर अभियान भने अझै पनि निरन्तर जारी नै छ। १२ बुँदेमार्फत नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी गर्दा पनि उक्त दस्तावेजमा धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्रको विषयमा ठोस विषय उल्लेख नभएको तर एकाएक नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्दा यी दुवै विषय अप्रत्याशित रूपमा निर्णयमा समावेश गरिएको थियो भनेर बारम्बार बौद्धिक बहसमा उठ्ने गरेका छन्।  

भौगोलिक रूपले चीन र भारतको बीचमा बडो आकर्षणपूर्वक नेपालको भूमी रहनुले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई महत्व दिने कुरा कुनै आश्चार्य परक होइन। तर नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई विश्व शासन प्रणालीमा कसरी उभ्याउँछ त्यो कुरा भने एकदमै चासो र महत्वको विषय हो। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको अविकास, पछ्यौटेपन र गरिबीलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहन्छन् भने नेपालले बडो सावधानीपूर्वक राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता जोगाउने सन्दर्भमा कौशल प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विदेशी शक्तिराष्ट्रको अध्ययनमा नेपालमा नेपाली पहिचानका मुकुटधारीहरू जो राजनीतिक तथा सामाजिक अभियानको खोल ओढेका छन् तिनै व्यक्तिहरू पपेट बन्न तयार रहने र नेपालको भूमि शक्तिराष्ट्रको अनुकूलतामा प्रयोगका निम्ति ठूलो बाधाको सामना गर्नुनपर्ने भएकाले नेपाल उनीहरूको महत्वको विषय बनेको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र बढ्दो राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्दै राष्ट्रहितको पक्षमा उचित निर्णय लिन अहिलेको संस्थापन पक्ष चुकेमा ढिलो–चाँडो सार्वभौम नेपालको परिचय बदलिने समय लाग्ने छैन।  (लेखक, चीनको सेन्ट्रल चाइना नर्मल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन्।)

प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०४:३७ बुधबार