धरान - दुईवटा छानबिन समिति गठन भएर पनि कुलपति र सहकुलपतिका रूपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले ठोस निर्णय लिन नसक्दा बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या थप चुलिँदै गएको छ।
प्रतिष्ठानले समयमा नै निकास नपाउँदा पदाधिकारीबीचमा द्वन्द्व चर्कदै गएको छ भने राजनीतिक चलखेल पनि बढ्दैछ। कामचलाउ सरकार हुँदाका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराका पालादेखि अहिलेसम्म तीनवटा छानबिन समिति गठन भइसके पनि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बसाएर प्रतिवेदनमाथि छलफल गराउन स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले सकेका छैनन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएको छैन। सरकारकै अकर्मण्यताले प्रतिष्ठान थप समस्यामा जेलिँदै गएको छ। पछिल्लो समय नेकपाको जिल्ला र नगर नेतृत्व उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले पदाधिकारी मिलाएर लैजान नसकेको, प्रतिष्ठानलाई थप धराशयी बनाएको भन्दै उनलाई हटाउने अभियानमा छ।
प्रतिष्ठानको निर्माणाधीन एमसिएच भवन, निर्माण गर्ने भनिएको अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवन तथा एनएफआरएसको ठेक्काबारे छानबिन गर्न पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री बोहराको पालामा पनि ४०औं सिनेट बैठकले समिति गठन गरेको थियो। तर संयोजक तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीले बीचैमा अवकाश पाएपछि समितिले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोही प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्नेगरी पुनः सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन तथा सुझाव समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले पनि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको महिना बितिसकेको छ।
पदाधिकारीबीचको मनमुटाव र असझदारीले छलफलै हुन सकेको छैन। प्रतिष्ठान र सरकारबीच पनि राम्रो भइरहेको छैन। कुलपति र सहकुलपतिले उच्च प्राथमिकता दिएर चाँडो निकास नदिने हो भने प्रतिष्ठान धराशयी हुँदै जान्छ।
पी प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र गोले तामाङ सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा प्रतिष्ठानमा गतिरोध उत्पन्न भएको बताउँछन्। प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठक महिनौं बितिसक्दा पनि बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण निर्णय तथा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘पदाधिकारीबीचको मनमुटाव र असमझदारीले छलफलै भएको छैन। प्रतिष्ठान र सरकारबीच पनि राम्रो भइरहेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुलपति र सहकुलपतिले उच्च प्राथमिकता दिएर चाँडो निकास नदिने हो भने प्रतिष्ठान धराशयी हुँदै जान्छ।’
कुलपति र सहकुलपतिले पदाधिकारीबीच मेलमिलाप गराउन वा छानबिन प्रतिवेदनअनुसार कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। यसमा ढिलाइ हुँदा बाहिरी चलखेल र हस्तक्षेप भएर पदाधिकारीको दूरी थप बढाउने र उत्तेजित बनाउने काम हुन थालेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘पदाधिकारी किन मिल्दैनन् ? आग्रह पूर्वाग्रह हो कि व्यक्तिगत कारण हो ? सरकारले चाँडै कदम चालेर निकास देओस्,’उनले भने,‘अहिले पदाधिकारीबीच बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम सुरु भइसकेको छ, यो प्रतिष्ठानको लागि घातक छ।’
प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन ४ सय बेडको एमसिएच भवन पूर्वमन्त्री बोहराको पालादेखि निर्माण कार्य रोकिएर अलपत्र बनेको छ। उनले एमसिएचसहित निर्माण तयारी थालिएको अंकोलोजी र कर्डियो सेन्टरको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेका थिए। त्यो छानबिन चलिरहेको कारण देखाउँदै अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन। पदाधिकारीबीचको बेमेलले कार्यकारिणी समिति बैठक नबस्दा महŒवपूर्ण निर्णयहरू हुन सकिरहेको छैन। यसअघि सहकुलपतिको हैसियतमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले उपकुलपति रौनियारलाई सिनेट बैठक डाक्न २ पटक निर्देशन दिएका थिए। तर उपकुलपतिले विशेष कारण देखाउँदै दुवैपटक सिनेट बैठक बोलाएनन्। जसले गर्दा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सिनेटमा छलफलै हुन पाएन।
अलमलमा स्वास्थ्यमन्त्री
सहकुलपति पनि रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव प्रतिष्ठानको समस्या सिनेट बैठकबाटै समाधान हुने बताउँछन्। तर दुईपटकसम्म बैठक बोलाउन निर्देशन दिँदा पनि बसाउन उपकुलपति रौनियार इच्छुक नभएपछि अब के गर्ने भन्नेमा यादव अलमलमा छन्। ‘मैले २ पटक सिनेट बैठक बोलाउन निर्देशन दिएँ तर बोलाएनन्। बिपीको निकास सिनेट बैठकबाट मात्र हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैठक नबोलाउने उपकुलपतिलाई के गर्ने ? ऐनले नै उपकुलपतिलाई शक्तिशाली बनाएको छ।’
मन्त्री यादवले कुलपतिले छानबिन समिति बनाएको र सो समितिको रिपोर्ट कुलपतिलाई बुझाइसकेकाले त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिसँगै गम्भीर भएर छलफल गर्ने पनि बताए। ‘कुलपतिलाई अधिकार हुन्छ, बिपीको विषयमा ठोस निर्णय केही गर्नुपर्यो भने सिनेटले गर्छ,’ उनले भने। स्वास्थ्यमन्त्री यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले उपकुलपति रौनियारलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको बताइन्छ। त्यसैले उनले सिनेट बैठक नबोलाएको स्रोतको भनाइ छ।
नेकपा र कांग्रेस दुई धारमा
पुस २४ गते नेकपाका जिल्ला र नगरका नेता तथा कार्यकर्ता बिपी प्रतिष्ठानमा डेलिगेसन गएका थिए। समस्या समाधानको उद्देश्य लिएर गए पनि नेकपाका नेताहरूले प्रतिष्ठान धराशयी हँुदै गएको, सेवा खस्किएको, नेतृत्वको हिसाबले सबै पदाधिकारी मिलाएर लैजान नसकेको भन्दै उपकुलपति डा. रौनियारको मिडियाकै अघि चर्को आलोचना गरे। त्यसपछि नेकपाका नेता र उपकुलपतिबीच मात्र होइन, पदाधिकारीबीचमा नै आरोपप्रत्यारोप र चर्काचर्की पर्यो। नेकपाको समूहले पदाधिकारी मिलाउन नसक्ने र सुधार नहुने हो भने पद छोड्न पनि उपकुलपतिलाई चेतावनी दिया। यो डेलिगेसनपछि बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच थप दूरी बढेको स्वयं नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियार र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साह एकातिर छन् भने नेकपानिकट मानिएका रेक्टर डा. गुरु खनाल र रजिस्ट्रार अर्को कित्तामा छन्। साविक एमाले जिल्ला अध्यक्ष एवं हाल नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य रमेश बस्नेतले सिनेट बैठक बसाएर छानबिन समितिको रिपोर्टअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्न हुँदैन। निकास चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानलाई द्विविधामा राख्न हुँदैन, जनतालाई पीडा दिनुहँुदैन। बिपीलाई धराशयी हुनबाट जोगाउनुपर्छ र संस्थाले थालेको काम पूरा हुनुपर्छ।’
कांग्रेसका नगरसभापति तिलक राई भने बिपी प्रतिष्ठानमा कसैले हस्तक्षेप नगरी पदाधिकारीलाई राम्रो काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने बताउँछन्। तर पदाधिकारीलाई एकापसमा लडाउने काम बाहिरबाट भइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘पदाधिकारीले काम गर्नै पाएको छैन। विभिन्न बाधाअड्चन भइरहेको छ। बाहिरबाट पनि कसैलाई काखा र पाखा गर्दा समस्या झन् बढ्छ।’ बिपीका नेतृत्वलाई कामै गर्न नदिने र काम नगरेको भन्दै आरोप लगाउनु उचित नभएको उनले बताए।
प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०२:५८ बुधबार