प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासबिना मुलुकमा वैदेशिकमात्र होइन आन्तरिक लगानी पनि वृद्धि हुन सक्दैन। 'वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम'ले हालै सार्वजनिक गरेको विश्वको प्रतिस्पर्धी क्षमता २०१६ ले नेपाल प्रतिस्पर्धी क्षमतावृद्धिमा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येको तेस्रोबाट चौथोमा झरेको देखाएको छ। कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताकै कारण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा आकर्षण कम हुने अवस्था सृजना भएको छ। यही कारण नेपालमा लगानीका निम्ति विगतमा विभिन्न मुलुकले जनाएका अर्बौं रुपैयाँबराबरका प्रतिबद्धता पनि साकार नहुने अवस्था देखापरेको छ। परिणामतः मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्ने र रोजगारीका अवसर पनि खुम्चने स्थिति अहिले देखिएको छ। फोरमको यस वर्षको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल आधारभूत आवश्यकता र सक्षमता अभिवृद्धि दुवै सूचकमा ९८औँ स्थानमा र नवीन खोज र विकास सूचकमा १२७आँै स्थानमा रहेको छ। यो स्थान भनेको निकै कमजोर हो। विश्वको प्रतिस्पर्धी क्षमता सूचकांकले १२ वटा आधारशिलामा केन्द्रित रहँदै हरेक देशको यस्तो क्षमता मापन गर्दै आएको छ। आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत संस्था, पूर्वाधार, बृहत् आर्थिक वातावरण तथा स्वास्थ्य र प्राथमिक शिक्षा पर्छन्। सक्षमता अभिवृद्धि सूचकांकमा चाहिँ उच्च शिक्षा तथा तालिम, वस्तुबजारको क्षमता, वित्त बजार विकास, प्राविधिकरूपमा तयारी र बजारको आकारका आधारमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता मापन गरिन्छ।

प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका निम्ति कपितय विकसित मुलकले नवीन खोजलाई मूल आधार बनाएका छन्। नेपालजस्तो मौजुदा आर्थिक आधारलाई जोगाउन र त्यसमा थोरैमात्र पनि प्रगति गर्न अक्षम मुलुकले नवीन खोज गर्न सक्ने कुरै भएन। सबल अर्थतन्त्र हुँदामात्र नवीन खोजका अतिरिक्त अनुसन्धान तथा विकासको महत्व रहन्छ। फोरमको गत वर्षको प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियामा भारत तथा श्रीलंकापछि प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र रहेको मुलुक थियो, यस वर्ष नेपाललाई भुटानले उछिनेको छ। नेपाल १३८ राष्ट्रको सूचिमा ३.८७ अंकका साथ ९८औँ स्थानमा छ। यसको अर्थ नेपाल सम्भावना हुँदै नभएको मुलुुक भने कदापि होइन। सोही प्रतिवेदनले नै नेपाललाई दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो बृहत् आर्थिक वातावरण भएको देश उल्लेख गरेको छ। दुर्भाग्यचाहिँ के हो भने पूर्वाधार विकासमा केही पनि कामै नहुनु हो। पूर्वाधारको गुणस्तर निकै खस्कनाले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन पुगेको छ।     

जगजाहेर छ, राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्ति नपाएसम्म मुलुकले आर्थिक दिशामा फड्को मार्न सक्दैन। अन्त्यहीन राजनीतिक परिवर्तन तथा अस्थिर सरकारका कारण देशले एउटा निश्चित आर्थिक मार्ग पक्रन सकेको छैन। औद्योगिक सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको छ भने ऊर्जाअभाव चुलिँदो छ। यस्तो अवस्थाका कारण मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योग थपिनु त परै जाओस् मौजुदा उद्योगहरूले पनि क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। फलस्वरूप पुँजीपलायतको अवस्था निम्तिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले राज्यगत प्रोत्साहन नपाउने मात्र होइन व्यक्तिगत तथा संस्थागत सुरक्षा पनि आवश्यक ढंगमा पाएका छैनन्। राजनीतिक दलका छाता ओढेका कतिपय मजुदर युनियनले व्यवसाय गर्नुलाई अपराध गर्नुसरह बनाइदिएका छन्। यही कारण पनि लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक काम नगरी व्यापार (ट्रेडिङ)मा बढी ध्यान दिन थालेका छन्। उत्पादनमूलक उद्योग क्रमशः घट्न जानाले रोजगारीका अवसर गुम्न थालेका छन्। र, देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी हुन पुगेको छ। यतिखेर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा बामे सर्दैछ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले देशको संघीय संविधान जारी गरिसकेका छन्। त्यसमा चित्त बुझेन भनेर अझै पनि बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दीसमेत गर्नु आधुनिक तथा सबल नेपाल निर्माणमा तगारो हाल्नु हो। हरेक राजनीतिक दलको मूल अभीष्ट अब आर्थिक समुन्नति बन्न सक्नुपर्छ। संविधान भनेको कुनै ढुंगाको अक्षमा लेखिएको दस्वावेज होइन। यसको संशोधन कालान्तरसम्म र दजनौँ पटक गर्न सकिन्छ। यसकारण पनि अब देशको नयाँ संविधानमा टेकेर आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा अझै पनि राजनीतिक खिचातानीले देश आक्रान्त छ। समुन्नत नेपाल निर्माणका निम्ति अबका सरकार राजनीतिक मुद्दामा मात्र होइन आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ। जनताले राजनीतिक क्रान्ति धेरै देखे, आर्थिक क्रान्ति देख्नै पाएका छैनन्। यही कारण पनि देशको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन पुगेको हो। स्थिर सरकार निर्माण, राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य र हरेक राजनीतिक दलहरूको मूल एजेन्डा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दा मात्रै नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०५:१३ सोमबार