पोखरा - गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लास्थित गाछेपानीमा ९० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण केन्द्र बन्ने भएको छ। आफ्नै लगानीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाइदिने चिनियाँ प्रतिबद्धताको तीन वर्षपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा भण्डारण केन्द्रका लागि जग्गा खोजिएको हो। 

प्रदेश राजधानी पोखराबाट नजिक पर्ने शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ गाछेपानीमा उक्त भण्डारण केन्द्र बन्नेछ। भण्डारण केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापनका लागि सरकारले उर्मिला काफ्लेको संयोजकत्वमा जग्गा छनोट समिति नै गठन गरेको थियो। सोही समितिले प्राथमिकताका आधारमा ६ वटा विकल्पसहितको जग्गा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमा परेको गाछेपानीमा दुई सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको छ। समितिले विभिन्न कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर गरेको अध्ययन अनुसार गाछेपानीमा नै भण्डारण केन्द्र बनाउन उपयुक्त हुने देखिएको हो। यसबाहेक शुक्लागण्डकी–८ मा रहेको तिब्बतियन क्याम्पसँग जोडिएको जग्गामा पनि प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राथमिकताको आधारमा तेस्रो विकल्पको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास प्रतिष्ठान नजिकको जग्गा, चौथोमा मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम नजिक मार्किचोकमा रहेको जग्गा, पाँचौंमा गोरखकाली रबर उद्योग र अन्तिम विकल्पमा पालुङटार क्षेत्रलाई देखाइएको छ।

विविध कारणले अन्य प्रदेशमा समेत इन्धन अभाव भएको खण्डमा आपूर्तिमा सहजता ल्याउन यो भण्डारण केन्द्रले सहयोग गर्नेछ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भण्डारण केन्द्रको जग्गाबारे छलफल भए पनि कुनै टुंगो भने लगाइसकेको छैन। मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूले अध्ययन गरेपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्ताव प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लैजाने भएको छ। सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको प्रदेशमा आपूर्ति तथा वाणिज्य सम्बन्धी कामको जिम्मा पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत नै छ।

समितिले जग्गाको प्रस्ताव बुझाए पनि सरकारले अझै अध्ययन गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए। उनका अनुसार ९० हजार लिटर क्षमताको तेल भण्डारण केन्द्र निर्माण हुनेछ। ‘कम्तीमा तीन महिनाका लागि आवश्यक डिजेल, पेट्रोल भण्डारण गर्न सक्ने ठाउँ चाहिन्छ। सरकारलाई जग्गाको सिफारिस आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त ठाउँलाई छानेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’

इन्धन अभाव हुन नदिन तथा विविध कारणले अन्य प्रदेशमा समेत इन्धन अभाव भएको खण्डमा आपूर्तिमा सहजता ल्याउन यो भण्डारण केन्द्रले सहयोग गर्नेछ। चीन सरकारले बनाउने भए पनि जग्गा व्यवस्थापनमा संघ सरकारलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो बजेटबाटै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले अर्को क्याबिनेट बैठकमा यो प्रस्ताव पेस गर्ने र संघ सरकारलाई जग्गा सिफारिस गर्ने बताए। ‘हामीले त सहयोग र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, समितिको प्रतिवेदनको आधारमा गाछेपानीमा नै भण्डारण केन्द्र बन्न सक्छ, हामीले यही सिफारिस गर्नेछौं,’ उनले भने।

२०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै लगानीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सोही प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई सहयोग गर्न जग्गा खोजिदिएको हो। सरकारले त्यहाँको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले भण्डारण केन्द्रका लागि जग्गा छनोट गरेर संघ सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०६:१६ मंगलबार