७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अर्थ

साढे तीन वर्षमा बल्ल पक्की घर

घर पाएपछि खुसी हुँदै धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४, का पूर्णबहादुर भट्ट र उनको परिवार। तस्बिर : नागरिक

धादिङ - भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ। धादिङमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य चित्तबुझ्दो छैन। पूर्ण क्षति भएका घरको लाभग्राही सूचि ननिस्किँदा गुनासो पोख्दैमा चार बर्खा र चार हिउँद कटिसकेको छ। क्षति नभएकाहरु घर बनाएर बसिसकेका छन् भने पूर्ण क्षति हुनेहरु आफ्नो नाम लाभग्राही सूचिमा कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका छन्। 

भूकम्पले पूर्ण क्षति भएर लाभग्राही सूचिमा नाम कुर्दै बसिरहेका ज्वालामुखी गाउँपालिका–४, का पूर्णबहादुर भट्टको पीडा पनि त्यस्तै छ। आफू बस्दै आइरहेको घर भूकम्पले भत्केपछि अस्थायी टहरा बनाएर बस्दै आइरहेका भट्टको परिवारले पटकपटक गुनासोमा फाराम भर्दै आइरहेका छन्।      

लाभग्राही सूचिमा नाम निस्केका छरछिमेककले घरसमेत बनाइसकेका छन्। तर, पटक पटक गुनासोमा फाराम भरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। ‘भूकम्पले बस्न नमिल्ने गरी घर भत्कियो, घर पूर्ण क्षति भए पनि लाभग्राही सूचिमा मेरो नाम अटेन,’ भट्टले गुनासो गर्दै भने, ‘धेरै वास्ताविक भूकम्पपीडित अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।’ नाम ननिस्केपछि भट्टले दुई पटकसम्म गुनासो फाराम भरेका थिए तर उनको नाम निस्केन। कमजोर आर्थिक अवस्था र ज्याला मजदुरीले जीविका धान्दै आइरहेका उनको ६ जनाको परिवार टहराममै दिनाचार्य गुजार्दै आइरहेका छन्। 

आफ्नो पारिवारिक अवस्थासँग समायोजन हुन नसेकेर जेठी श्रीमतीले अर्को बिहे गरेपछि एक्लो बनेका उनले कान्छी श्रीमती बिहे गरे। तर कान्छी श्रीमती पनि मानसिक सन्तुलन गुनाउन पुगेपछि पीडैपीडामा बाँचेका उनले कहिले सुखको अनुभुती गर्न पाएनन्।  अहिले उनले न श्रीमतीको साहारा पाउन सकेका छन् न त छोराछोरीको कमाइ पाउन सकेका छन्। श्रीमतीको औषधि उपचार र छोराछोरीको शिक्षा अनि परिवार चलाउन उनलाई धौ–धौ परेको छ। साथमा रहेका चारवटा सन्तानमध्ये दुईवटा छोरा अपांग छन्। घरपरिवारको सबै जिम्मेबारी बोकेका उनको परिवार अझैसम्म पनि टहरामा नै दिन गुजारिरहेका छन्। 

भूकम्पपछि कहिले हिउँद, कहिले बर्खा थेग्दै आइरहे पनि बस्नका लागि सुुरक्षित बास छैन। आफैंले घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारी अनुदान कुर्दाकुर्दै साढे तीन वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले वास्तविक भूकम्प पीडितले घर बनाउनका लागि अनुदान पाएका छैनन्। भूकम्पपछि घर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिने प्रक्रिया र नाम छुटेको विषयमा गाउँपालिकाको वडा र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा समेत पटक–पटक गुनासो गरेका थिए। तर गुनासोको उचित सम्बोधन नभएकामा उनले दुःख प्रकट गरे। सरकारले आफ्नो गुनासो नसुनेपनि मिठो सपना फाउन्डेसनले उनको दुखःमा साथ दिएका छन्। 

गुनासोमा नाम नआएपछि गाउँपालिकामा पटक पटक पुग्दा पनि अध्यक्षले ‘हाम्रो पनि निस्केको छैन सबै यस्तै हो भनेर फर्काइदिएका थिए। अपांग छोराहरु र मानसिक सन्तुलन गुनाएकी श्रीमतीलाई जसोतसो पाल्दै आइरहेका भट्ट परिवारलाई फाउन्डेसनले दुईकोठे घर निर्माण गरिदिएका छन्। लाभग्राहीको सूचीमा नाम पर्खिरहेका बेलो बस्ने बास मिलेपछि उनी खुसी छन्। ‘सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदिएन,’ भट्टले भने, ‘दुईकोठे घर पाएकी छु, ज्याला मजदुरी गरेर अब परिवार पाल्छु।’ नेताहरु भोट माग्न मात्रै आउने गरेको तर जनताका गुनासो र समस्या कहिले नसुन्ने गरेको उनले बताए। 

कुल तीन लाख ७० हजार लागतमा फाउन्डेसनले दुईकोठे घर निर्माण गरिदिएको हो। निर्माण गरिएको घरमा शौचालय तथा धारा पनि बनाइँदै छ। साथीहरु मिलेर प्रत्येक महिना संकलन गरिएको रकमले गरिब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको फाउन्डेसनले जनाएको छ। 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका तथ्यांक संकलकको लापरबाहीका कारण आफ्नो नाम छुटेको पीडितको गुनासो छ। लाभग्राहीमा नाम छुटेको भन्दै वडा कार्यालय, गाउँपालिका तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय दैनिक भूकम्प पीडितको लाम लाग्ने गरे पनि माग कहिले सम्बोधन हुन सकेको छैन। भूकम्पपीडितको गुनासो पटक–पटक स्थानीय तहमा पुग्ने गर्छ। स्थानीयको गुनासो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पु¥याइएको भए पनि अनुदानको पाटो पुननिर्माण प्राधिकरणबाट मात्रै हेरिने भएकाले आफूहरुले केही गर्न नसकेको स्थानीय तहले बताउँदै आइरहेका छन्। 

भूकम्प गएको करिब साढे तीन वर्ष बितिसक्दा धादिङमा ३९ हजार एक सय ५८ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। ७० हजार नौ सय ८५ जनाले अनुदानका लागि सम्झौता गरेका थिए। जसमा ६३ हजार चार सय ५९ घरधुरी बन्दै गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। घर पूर्ण रुपमा क्षति भएर नाम छुटेर गुनासोमा फारम भरेका १६ हजार चार सय सात जनाको गुनासो पुनरवलोकन भइसकेको छ।

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०६:०१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App