काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर बनाइसकेका भूकम्पपीडितको अनुदान नरोक्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौंथो बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। 

सरकारले समयमा प्राविधिक खटाउन नसकेका कारण दुर्गम क्षेत्रका पीडितले आफ्नै तरिकाले घर निर्माण गरे पनि प्राधिकरणले मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनुदानबापतको रकम दिएको छैन। प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका घरलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण घर बनाइसकेका अधिकांश पीडित अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता पीडितलाई सहज रुपमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्।
‘दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा इन्जिनियर नपुगेपछि पीडित आफैंले घर बनाइसकेका रहेछन्, घर बनाउन इन्जिनियर कुरेर बस्ने कुरा पनि भएन,’ परामर्श परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेको प्रघानमन्त्री ओलीले भने, ‘बनिसकेको घर पुनः भत्काएर बनाऊ भन्नु व्यावहारिक हुँदैन। त्यसैले बनिसकेका सबै घरलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पपीडितको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि पर्याप्त नभएका विद्यमान कार्यविधि, ऐन, कानुन लगायत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले सकेसम्म भूकम्पप्रतिरोधी नै बनाउने हो, तर तीन लाखले मात्र त्यो सम्भव छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ, हाम्रो ढुकुटीले धान्न नसक्ने आकांक्ष लिनु हुँदैन।’

पुनर्निर्माणको काम अहिले सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको उनले बताए। तर, केही काम अनावश्यक विवादमा अल्झिएका कारण अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। ‘पुनर्निर्माणलाई सबैले साझा दायित्वको रुपमा लिनुपर्ने अवस्थामा अनावश्यक राजनीतिकरण गर्ने काम भएको छ,’ ओलीले भने, ‘पुरातŒव विभागभन्दा जान्ने पुरातŒवविद र प्राधिकरणभन्दा जान्ने व्यक्तिले काम गर्नै दिएनन्।’ पुनर्निर्माणको काम गर्दै जाँदा आउने नयाँ–नयाँ समस्या समाधान गर्दै सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बाँकी दुई वर्ष अवधिमा सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। ‘बाँकी अवधिमा केही काम सम्पन्न गर्न सम्भव देखिँदैन। त्यस्ता कामलाई प्राधिकरण विघटनपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्ययोजना आगामी निर्देशक समितिको बैठकमा ल्याउनुस्,’ उनले भने। प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक आगामी माघ ३ गते बस्ने जानकारी दिइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, स्थानीय तहलाई प्रभावकारी र अधिकत्तम जिम्मेवार बनाएर काम गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगति र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। उनले हालसम्म ४६ प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न भएको र ४७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिइसकेको जानकारी दिए। कुल लाभग्राहीमध्ये ९२ प्रतिशत लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको उनले बताए। गुनासो सुनुवाइ, जोखिम वर्ग तथा जोखिमयुक्त बस्तीकाबाहेक निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सिइओ ज्ञवालीले बताए। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सम्पदा, सडक लगायत पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले बाँकी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुने दाबी गरे। 

बैठकमा सहभागी भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाका सांसदले प्राधिकरणको प्रतिवेदन वास्तविकताभन्दा फरक रहेको बताए। उनीहरुले प्रतिवेदनमा सकारात्मक पक्षलाई मात्र समेटेर आशालाग्दो बनाइएको र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको वास्तविक समस्या समेट्न नसकेको धारणा राखे। सांसद अग्नी सापकोटाले प्राधिकरणबाट गुनासो सम्बोधनको काम प्रभावकारी बन्न नसकेका कारण वास्तविक भूकम्पपीडित अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए। प्राधिकरणले गाउँ–गाउँमा पर्याप्त प्राविधिक पठाउने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी रुपपमा कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे। सिन्धुपाल्चोकमा जाइका र आडिएको रकम रोकिएका कारण समस्या देखिएको भन्दै उनले तत्काल समाधान खोज्न प्राधिकरणसँग आग्राह गरे।

अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले प्रधानमन्त्रीले यसअघि दिएको निर्देशनको उचित कार्यान्वयन नभएको बताए। भूकम्पबाट भत्किएका गुम्बा पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले न्यायोचित निर्णय नगरेको उनले गुनासो गरे। ‘प्राधिकरणले बनाएको सय वर्ष पुराना गुम्बाको सूचीमा कुनै आधिकरिकता छैन,’ उनले भने, ‘गुम्बा पुनर्निर्माणमा सरकारबाट विभेद भएको अनुभूति बौद्धधर्मावलम्बी समुदायले गरिरहेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ।’ 

त्यसैगरी सांसद पम्फा भुसालले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घाटन गरेको बुङ्मतीमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेकोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। उनले रातो मच्छिन्द्रनाथको पुनर्निर्माण ठेक्का सामान्य ठेकेदारलाई दिएका कारण अलपत्र परेको बताइन्। श्रीलंका सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माणका लागि टेन्डरमार्फत् ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताइन्। 

अर्का सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरमा कुल २८ हजार लाभग्राहीमध्ये ६ हजारले मात्र घर पुनर्निर्माण गरेको बताए।  ‘भक्तपुरका २२ हजार भूकम्पपीडितले अझै घर बनाउन सकेका छैनन्, ललितपुर र काठमाडौंको अवस्था पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकामा ५० हजारले भत्केको संरचना पन्छाउनै पुग्दैन, कसरी  घर बनाउन सक्छ ?’

प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०५:५२ मंगलबार