उपत्यकामा अवैधानिक तरिकाले प्रकृतिको दोहन बढेको छ। प्रकृति दोहन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय खानी तथा भूगर्भ विभाग बेवास्तालेले दोहन बढेको हो। उपत्यकामा जनप्रतिनिधि नै अवैधरूपमा  प्राकृतिक दोहन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ढुंगा–बालुवा, माटो लगायतको जथाभावी उत्खनन् गरेको भेटिएको पाइएको छ।

ललितपुरका बस्ती र वन क्षेत्र अवैधरूपमा प्राकृतिक दोहन गरेको देख्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा गोदावरी नगरपालिकास्थित लेले, नल्लु र टीकाभैरव क्षेत्रका वन र डाडाँकाँडा ताछिएर सम्म पारिएका छन्। बागमती गाउँपालिकास्थित छपेली, टुगुंन खोला, ठोस्ने खोलामा पनि अवैध बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ। यहाँका सबैजसो बालुवा र ढुंगा खानी अवैध र ‘सेटिङ’ मा सञ्चालन भएका छन्। ढुंगा निकासीले ७÷८ रोपनी भन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा मासिएको छ। पानी निस्कने मुहान सुकेका छन्। वनमा हरेक दिन दर्जनौ स्काभेटर (हेभी इक्युप्मेन्ट) र भ्रेकर (भाइब्रेसनका मद्दतले ठुल्ठूला ढुंगा फोर्ने मेसिन) को प्रयोग गरिएका छन्।

तर, खानी तथा भुगर्भ विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरोकारवाला निकायले चासो दिएको देखिन्न।
माथिल्लो निकायले अनुगमन नगर्दा प्रकृतिको अवैधरूपमा दोहन बढेको लेलेका श्यामकृष्ण तिम्लिसिनाले जानकारी दिए। उनले जनप्रतिनिधि नै अवैध उत्खनन्मा सक्रिय रहेको आरोप लगाए। ‘माथिल्लो निकायले अनुगमन नै गर्दैनन्। स्थानीय तह र प्रहरीसँग मिलेर ट्रिपरमा ढुंगा गिटी काठमाडौंसम्म पु¥याइन्छ,’ उनले भने, ‘ट्रिपरको जामले लेले क्षेत्रमा गुड्ने सार्वजनिक यातायातमा समस्या हुने गरेको छ।’ यहाँका स्थानीय भन्छन्– अवैधरूपमा भइरहेको प्राकृतिक दोहन कसले रोक्छ ?  

टीकाभैरव र लेले क्षेत्रमा करिब २२ क्रसर र खानी उद्योग छन्। यो क्षेत्रबाट ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ पु¥याउने गरिएको छ। यस क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका खानीले धेरै विवाद हुने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्। ‘प्राकृतिक दोहन भयो, डाँडाकाँडा ताछिए, वनक्षत्रे मासिए भन्ने गुनासामात्रै आउँछन्, यसमा हाम्रोमात्रै हात रहन्न,’ ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अमवहादुर खड्काले भने, ‘हामीले त समन्वय मात्रै गरिदिने हो, त्यसको संरक्षण, सञ्चालन, बन्द, वैध–अवैधलगायत प्रक्रिया हेर्ने जिम्मा खानी तथा भुगर्भ विभाग र स्थानीय तहको हो, ती निकायले अहिले त्यति चासो दिएको देखिन्न।’ उनले स्थानीय तहले मनपरी रूपमा बन्द खानी फुकुवा गरेका कारण त्यसलाई रोक्न खानी विभागले नै चासो दिनुपर्ने बताए। उनले खानी सञ्चालनमा आफूहरूको कुनै भूमिका नभएको दाबी गरे।

समितिले स्थानीय तहसँग मिलेर खानी बन्द गराउन अग्रसरता देखिए पनि अन्य निकायले अटेर गरेको खड्काको आरोप छ। यसबारे महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो नदिएको उनको आरोप छ। ‘हामीले मात्रै बन्द गर्न सक्ने अवस्था रहन्न, माथिल्लो निकायले पनि यसबारे चासो दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘फाइदा उठाउने काम एउटाले गर्छ गाली खाने काम हामीले गरेका छौं।’

खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले ठुल्ठूला उत्खनन् र विनासलाई मात्रै हेर्ने बताए। ‘हामीले साना साना उत्खनन् भइरहेको ठाउँलाई हेर्दैनौं। त्यो हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार मिचेर हामीले काम गर्न मिल्दैन, यदी ठूलो मात्रामा दोहन भएको छ भने निवेदनका आधारमा खनुगमन गरेर बन्द गर्ने र खुलाउने काम विभागको हो।’ उनका अनुसार खोलामा बगेको र उप्किएको ढुंगा, माटो र बालुवा उठाउँदा खानी विभागका स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। पहरामा खानी खोल्दा वा कुनै बस्ती तथा प्राकृतिक पक्षलाई असर नपर्ने ठाउँमा खानी खोल्दा आइइईको  रिर्पोट र माइनिङ स्कीम (उत्खनन् गर्ने विवरण) खानी तथा भुगर्म विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर मुना अधिकारीले खानी र क्रसर उद्योग सबै स्थानीय तहकै नियन्त्रणमा भनिएपनि जिल्लाका अन्य निकायले हेरेको बताइन्। ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। तर, स्थानीय तहले गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै आफूखुसी खानी खुलाउने गरेका छन्।’ उनका अनुसार ढुंगा, गिटी, बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिको मंसिर २६ गते बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले अवैध खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०६:२१ सोमबार