सरकार र मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण अन्योल बनेको छ। ठेकेदार कम्पनी सिएमसी र मेलम्ची खानेपानी बोर्डको विवाद उत्कर्ष छ। जनवरी पहिलो साता इटालीबाट फर्केर काममा फर्किने दाबी गरेको ठेकेदार कम्पनीले सर्तमाथि सर्त तेर्साएर पत्र पठाएसँगै मेलम्ची आयोजना कहिले आउनेमा अन्योल देखिएको हो।

ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले गत शुक्रबार पत्र पठाएर सर्तमाथि सर्त थोपारेर पत्र पठाएको खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए। ‘ठेकेदार कम्पनीले एकपछि अर्काै गर्दै नाजायज माग गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘ठेकेदार कम्पनीले दावी गरेका जति सबै काम पूरा गर्न सकिने खालका छैनन्। ठेकेदारको मागको विषयमा के निर्णय गर्ने निर्णय एक÷दुई दिनभित्रै टुंगो लगाउनेछौं।’ गत शुक्रबार ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो।

‘सरकारले तत्कालै ठेकेदारको जफत गरेको सम्पूर्ण धरौटी रकम तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने, ठेकेदारले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम काम पूर्व नै पाउनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनुपर्ने, बाँकी कामको पहिल्यै भुक्तानी गर्नेुपर्ने लगायतका माग समावेश गरिएका छन्,’ पत्र उध्दृत गर्दै सचिव ठाकुरले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले वार्ता गर्ने भए बेलायत वा सिंगापुर आउन अनुरोध गरेको छ।’उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले तेस्रोमुलुकमा मात्रै वार्ता गर्न सकिने दाबी गरेको छ। ‘शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै ठेकेदार कम्पनीले बेलायत वा सिंगापुरमा वार्ता गर्न माग गरेको छ,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीको माग सरसर्ती हेर्दा पूरा गर्न सकिएला जस्तो छैन। त्यसैले एक दुई दिनभित्रै सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।’ उनले १४ दिने सूचना निकालेर ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।

मेलम्ची आयोजनाले अहिलेका समयसीमालाई पछि सार्दै आगामी मार्चमा उपत्यकामा पानी ल्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। तर, त्यसबेला पनि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी भित्रिने यकिन छैन।  मेलम्चीसम्बन्धी यी विवरणले उपत्यकावासीको खानेपानी सपना बारम्बार पछि धकेलिँदै गएको देखाउँछन्। मेलम्ची आयोजना कहिले यो त कहिले त्यो बहानामा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने म्याद लम्बिँदै गएको छ। उपत्यकाबासीको मेलम्ची सपना मृततृष्णा जस्तै भइरहेको छ।

ठेकेदार कम्पनीले बारम्बार बहानाबाजी गरेर पटकपटक म्याद गुजार्दा उपत्यकावासीको खानेपानी सपना अधुरो रहँदै आएको छ। यसअघि मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना र ठेकेदार कम्पनीले  माघमा मेलम्चीको पानी ल्याउने सहमति गरेका थिए।  तर, ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार सुरुङको फिनिसिङ र अस्थायी बाँध निर्माण अघि बढाउन सकेको छैन। आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी) ले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै विवाद निरुपण बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी दिएको थियो।

डिएबीले २६ अक्टोबरमा ठेकेदार कम्पनीलाई ३६ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो। सिएमसीले भुक्तानी माग गर्दै पत्र बारम्बार मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई अनुरोध गर्‍यो। तर, मन्त्रालयले बेवास्ता गरेसँगै ठेकेदार कम्पनीले गत  पुस २ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई बुझायो। खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदार कम्पनी भाग्न खोजेको भन्दै पुस २ गते साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टियानो क्रोजोसहित आठ कर्मचारीको राहदानी नियन्त्रणमा लिएसँगै सरकार र ठेकेदार कम्पनीको विवाद सतहमा आएको थियो। पछिल्लो विवाद टुंगिनुको सट्टा झन् बल्झिएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले  सरकार र ठेकेदार कम्पनीको विवाद समझदारीमार्फत मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अविश्वासको कमीले सरकार र ठेकेदार कम्पनीको विवाद चर्केको हो। त्यसैले दुवै पक्ष सौहार्दपूर्ण वार्ता गरेर टुंगाउन जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षवीच वार्ता भएपछि विवाद टुंगाउन सकिन्छ। त्यसैले दुवैले समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ।’  उनका अनुसार सरकारले धडपकड गरेकाले समस्या आएको हो।

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०६:०७ सोमबार