काठमाडौं- साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चयन भएलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका पुष्पकमल दाहालले पदभार समालेको केही दिनमै दुई महिना पुग्दैछ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार अब दाहालको प्रधानमन्त्री हुने समयावधि करिब सात महिना बाँकी छ।

अबको सात महिनामा दाहालले संविधान संशोधन गरेर मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउनेसम्मका कुरा गरिरहेका छन्। दाहालले प्रधानमन्त्री चयन हुँदाका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट समूहको चित्त बुझाउन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए। ओली सरकारमा दाहालको पार्टी सहभागी थियो।

नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सत्ता गठबन्धन बनाउँदा दुबै दलको पहिलो प्राथमिकता मधेसी, थारु, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो। दाहालले  प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका समूहका माग सम्बोधन हुने निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मधेसवादी दलले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन गर्ने भन्दाभन्दै करिब दुई महिना बित्न लागे पनि कुनकुन विषयमा गर्ने भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेको देखिएको छैन। साउन १९ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिनाभित्र संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताएका दाहालले आफैँले बोलेको समयमा संशोधनको भेउ पाउन नसकेपछि भारत भ्रमण जानुअघि संशोधनको अर्को मिति सारे। दाहालले भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। भारत भ्रमणअघि  संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्न नसकेका दाहालले भ्रमणबाट फर्केलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए।

असोज २ गते भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केको दुई साता बितिसके पनि दाहालले संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बतउनेबाहेक खासै गृहकार्य गरेको नदेखिएको असन्तुष्ट समूहको गुनासो छ। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले तिहारभित्र संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बताउन थालेका छन्। उनको भनाइमा मधेसवादी दल विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संशोधन प्रक्रिया मात्र नभई क्याबिनेटबाट हुन सक्ने काम पनि नहुँदा सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्रीजी पटकपटक संविधान संशोधन गर्छु भनेर थाक्नु भएको छैन,' महतोले भने, 'पछिल्लो छलफल क्रममा उहाँले दसैं, तिहारसम्मको समय माग्नु भएको छ। हामीले कुरा होइन काम गरेर देखाउनुस् भनेका छौं।' 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार दाहाल व्यक्तिगत तबरमा संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक भए पनि कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छन्। खासगरी प्रदेश सीमांकन विषयले प्रधानमन्त्रीलाई संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकस परिरहेको स्रोतको भनाइ छ। 'एकातिर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अहिले कायमसीमांकन हेरफेर गरिए मान्य नहुने आवाज माओवादीभित्रै उठिरहेको छ,' बालुवाटार स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भने संविधान संशोधनका लागि कमसेकम ठूला दलबीच सहमति होस् भन्ने प्रयास गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्रीको आधाजसो समय संविधान संशोधनका लागि छलफल र सहमति जुटाउन खर्च भइरहेको छ,' उनले भने।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू सरकारले विपक्षी दलसँग संविधान संशोधनबारे छलफल नै नगरेको दाबी गर्छन्। एमाले नेता किरण गुरुङ संविधान संशोधन विषयमा अहिलेसम्म सरकार र आफ्नो दलबीच छलफलै नभएको बताउँछन्। 'एमालेको पहिलेदेखिकै धारणा अहिले संविधान संशोधनमा समय खर्चुको साटो कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने हो। अहिले पनि पार्टीको धारणामा परिवर्तन आएको छैन,' गुरुङले भने, 'एमाले संविधान संशोधन साटो स्थानीय निकाय चुनाव चैतमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ।'

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग संविधान संशोधन विधेयक सफल पार्नसंसद्मा दुई तिहाई संख्या नपुगे पनि मधेसवादी दल भने विधेयक सफल हुनु/नहुनुलाई त्यति महŒव दिँदैनन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि एमालेले बाध्य भएर समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोर्चाका ती नेताले भने, 'संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने समूह एमालेभित्र पनि ठूलो छ। सोही समूहको दबाबमा एमाले संशोधनका लागि तयार हुनुपर्छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो संशोधन प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने चाहेका हौं।'

मोर्चाका नेता केशव झा अब दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेसीलाई धेरै समय झुल्याएर राख्न नसक्ने बताउँछन्। 'सरकारले दुई महिना बीचमा संविधान संशोधनबारे आफैँले सार्वजनिक रूपमा भनेका तीन/चार वटा मिति नाघेको छ,' झाले भने, 'पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले दसैं, तिहारसम्म संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताउनु भएको छ। त्यसैले हामी तिहारसम्म पर्खन्छौं। त्यसपछि पनि संसोधन प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनमा जान्छौं।' मोर्चाको माग अनुसार संविधान संशोधनबाहेक मधेस आन्दोलन क्रममा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गरी राहत उपलब्ध नगराउनु र लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा उसको विरोध छ। 

संशोधन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा संविधान कार्यान्वयन नभएरै असफल हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। सत्तारुढ दलकै कतिपय नेता पछिल्लो समयमा मधेसी दल सकेसम्म संविधान संशोधन गराउने र त्यसमा असफल भए कार्यान्वयन हुन नदिएर असफल बनाउने बाटोतिर अग्रसर भइरहेको दाबी गर्छन्। २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय संघको निर्वाचन हुन नसके संविधान असफल हुनेछ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला यतिखेर देश र जनताका लागि महत्वपूर्ण आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन रहेको बताउँछन्। 'राजनीतिक दलहरू सत्तामा केन्द्रित हुँदा संविधान जुन गतिमा कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन,' सिटौलाले भने, 'जसरी हुन्छ अब सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।' संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने र निर्वाचन गर्न मधेसवादी दलको पनि साथ चाहिन्छ। संविधान संशोधन नहुने हो भने सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाका नेताले बताउँदै आएका छन्। मोर्चाले मुख्य रूपमा सीमांकन, नागरिकता, भाषा र समावेशी प्रतिनिधित्वमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यतिखेर मोर्चाले भने अनुसार सीमांकन टुंग्याउन सबभन्दा जटिल रहेको बताइन्छ। मोर्चाका नेता सीमांकन गर्दा तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा छन् भने दाहाल नेतृत्वको सरकार अहिलेेकै सात प्रदेशमध्ये पाँच नम्बरलाई सामान्य संशोधन गर्न सकिने 'मुड' मा रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ। सत्तारुढ माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल संविधान कार्यान्वयनका लागि चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्ने बताउँछिन्। निर्वाचन तयारीमा छलफल गर्न माओवादीले कात्तिक पहिलो साता राष्ट्रिय भेला बोलाएको जानकारी उनले दिइन्।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०२:२० सोमबार