काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अन्तिम टुंगो नलगाउँदै निजी मेडिकल कलेजमा नयाँ भर्नाका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले बाटो खोलिदिएको छ। मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्दा अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकारवाला निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कलेजहरूको स्थलगत निरीक्षण नगर्दै आइओएमले भर्नाका लागि बाटो खोलिदिएको हो। यस्तो कदमले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तथा सरकार र केसीबीच भएको सम्झौताअनुसार डेन्टल कलेजमा ५० भन्दा बढी सिट दिने गरी भएको विवादित सिफारिससमेत कार्यान्वयन हुने भएको छ।

कलेजहरूमा सिट निर्धारणका लागि सुरुमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सिफारिस गरेपछि काउन्सिलले छुट्टै निरीक्षण गरेर अन्तिम सिट निर्धारण गर्छ। आइओएमले त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका १० मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका लागि भदौ २८ गते सिट सिफारिस गरेको थियो। त्यस सम्बन्धमा काउन्सिल बैठकमा छलफल नहुँदै  आइओएम डिन कार्यालयले १४ गते १० वटै कलेजलाई पत्राचार गरी कात्तिक १ गतेदेखि १२ गतेसम्म भर्ना गर्ने स्वीकृति दिएको हो।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले काउन्सिलको स्वीकृतिबिना कलेजहरूले विश्वविद्यालयले तोकेको सिटमा भर्ना लिन नसक्ने बताए। 'सिट सिफारिस गरेको पत्र आएको थियो, ' डा.शर्माले अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै भने, 'भर्नाकै बाटो पो खोलिदिएछ?' उनले परामर्शपछि मात्रै काउन्सिलको भावी कदमबारे बोल्ने बताए।

आइओएमले १० कलेजलाई पठाएको पत्रमा काउन्सिलबाट लिनुपर्ने अन्तिम स्वीकृतिको प्रसंग नै उल्लेख नगरी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीमध्येबाट सूचीअनुसार भर्ना गर्न अनुमति दिएको उल्लेख छ। आइओएमको यस्तो पत्रसँगै डा.केसी र सरकारबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार मेरिट भर्नासमेत कलेजले चाहेअनुसार गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ।

कलेजलाई भर्ना अनुमति दिइएको भन्दै डा.केसीले आइतबार अनशनस्थलबाटै आइओएम डिनलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएका छन्। उनले यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार कलेजमा सिट संख्या र शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी सिट र शुल्कमा मनपरी हुन आएको उल्लेख गरेका छन्। डा.केसीले डिन कार्यालयको यस्तो निर्णय गैरकानुनी र खेदजनक भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनले यस्तो निर्णय तत्काल रद्द नगरे उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार डिन हुने भन्दै सचेत गराएका छन्। चिकित्सा शिक्षामा प्रत्येक वर्ष कलेजको सिट संख्या निर्धारणमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गर्छ। केही सिट मात्रै घटबढले पनि करोडौंको अन्तर पार्ने हुनाले सिट संख्या चलखेलमा लाखौं खर्च गर्न कलेजहरू तयार हुन्छन्। जसका कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमेत कलेजअनुकूल निर्णय गरेर विवादमा तानिने गरेका छन्।

डा.केसीसँग सम्झौताअनुसार सरकारले अघिल्लै वर्षदेखि सिट र शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थियो। शुल्क र मेरिट भर्नाका लागि काउन्सिलिङ समेत लिएको आइओएमले लागू गर्न नसकेपछि तत्कालीन डिनले राजीनामा दिएका थिए। यसपटक भने निमित्त डिन डा.विमल सिन्हाले पहिल्यै बाटो खोल्नेगरी निर्णय गरिदिएको डा.केेसीले आरोप लगाएका छन्।

यो वर्ष आइओएमले त्रिविअन्तर्गत पढ्न चाहने विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा गत भाद्र २५ र २६ मा सञ्चालन गरेको थियो। पत्रमा आइओएमले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई सम्बन्धित कलेजमा अनलाइनमा आवेदन दिएका विद्यार्थी प्रथम सूचीअनुसार भर्ना गर्न भनेको छ। उनले विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्यासमेत तोकिदिएर काउन्सिलले सिट हेरफेर गर्नसक्ने अधिकारसमेत आफैं प्रयोग गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका कलेजको स्थलगत निरीक्षणपछि गत भदौ २८ मा बसेको आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले यो शैक्षिक वर्षमा भर्नाका लागि सिट सिफारिस गरेको थियो। त्यसआधारमा काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्न नसक्दै असोज १४ मा पत्र लेखेर बाटो खोलिदिएको हो।

आइओएमले यो वर्ष आफ्नै ७६, नेशनल वीरगन्ज, चितवन मेडिकल कलेज, युर्निभर्सल भैरहवा, नेपाल सेनाका कलेजलाई अधिकतम् ११५ सिट दिएको छ। डा.केसीसँग भएको सहमति अनुसार यो वर्ष अधिकतम सिट ११५ निर्धारण गर्ने सहमति भएको थियो। ती बाहेक गण्डकी र किस्टको ११० र जानकीको ८० सिट निर्धारण गरेको थियो।

यी मध्ये काग्रेंस निकट लगानीकर्ता रहेको गण्डकीले मात्रै गत वर्षभन्दा २० सिट बढी पाएको छ। आइओएमले यो वर्ष डेन्टलतर्फ समेत अधिकतम ५० सिट निर्धारण गर्नुपर्नेमा गण्डकी र पिपल्सका डेन्टल कार्यक्रमका लागि ७० का दरले सिट दिएको थियो। स्रोतका अनुसार आइओएमले मनपरी सिट दिएको भन्दै केसीको विरोधपछि सिट सीमाअनुसार नै गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले काउन्सिललाई निर्देशन दिइसकेका थिए। सीमाअनुसार गर्दा सिट संख्या घट्ने भएपछि आइओएम डिनले प्रलोभनमा परेर ठाडै अनुमति दिएको आरोप लागेको छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०१:२८ सोमबार