जग्गा कित्ताकाट फुकुवा

शनिबार, २८ पुष २०७५, ०७ : ०८ भुवन शर्मा

काठमाडौं – सरकारले करिब १७ महिनापछि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

निर्देशिकामा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने बेहोरा लखिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कृषियोग्य भूमिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि अनियमितता भएको गुनासो आएको र सतर्कता केन्द्र तथा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउँदै सोही अनुसार नयाँ निर्देशिका ल्याएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक समिति रहने र त्यसले ‘कृषियोग्य जग्गा होइन’ भनी सिफारिस गर्नेछ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘कृषियोग्य जग्गा होइन भनी स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएपछि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।’

स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गरेका थिए। सो निर्णय नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने माध्यम बनेको गुनासो आउने गरेको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई महिनाअघि विस्तृत अध्ययन गरी कित्ताकाट रोक्का गर्दा ठूलो मात्रामा भ्रष्ट्राचार बढेको ठहर गरेको थियो।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा एक आथिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न नापी विभागलाई निर्देशन गरेको थियो। नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले भने एक वर्षमा एउटै जग्गाको पटकपटक कित्ताकाट गरेका थिए। कलंकी नापी कार्यालयले एउटै जग्गा एक वर्षमा १४ पटकसम्म्म कित्ताकाट गरेको विवरण केन्द्रले दिएको थियो।

नयाँ निर्देशिकामा खेती योग्य जग्गा भन्नाले फिल्डमा कृषियोग्य किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरू वा फिल्डबुक स्रेस्तामा अब्बल दोयम, सिम वा चाहार भनेर जनाइए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अवस्था र निर्धारित अन्य मापदण्डको आधारमा खेतीयोग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गालाई सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने तर कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुनेगरी भएको मिलापत्रबमोजिम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। यसरी कित्ताकाट हुन नसकेको बेहोरा अदालतलाई जानकारी गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad