जग्गा कित्ताकाट फुकुवा

शनिबार, २८ पुष २०७५, ०७ : ०९ भुवन शर्मा

75


काठमाडौं – सरकारले करिब १७ महिनापछि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

निर्देशिकामा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने बेहोरा लखिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कृषियोग्य भूमिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि अनियमितता भएको गुनासो आएको र सतर्कता केन्द्र तथा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउँदै सोही अनुसार नयाँ निर्देशिका ल्याएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक समिति रहने र त्यसले ‘कृषियोग्य जग्गा होइन’ भनी सिफारिस गर्नेछ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘कृषियोग्य जग्गा होइन भनी स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएपछि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।’

स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गरेका थिए। सो निर्णय नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने माध्यम बनेको गुनासो आउने गरेको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई महिनाअघि विस्तृत अध्ययन गरी कित्ताकाट रोक्का गर्दा ठूलो मात्रामा भ्रष्ट्राचार बढेको ठहर गरेको थियो।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा एक आथिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न नापी विभागलाई निर्देशन गरेको थियो। नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले भने एक वर्षमा एउटै जग्गाको पटकपटक कित्ताकाट गरेका थिए। कलंकी नापी कार्यालयले एउटै जग्गा एक वर्षमा १४ पटकसम्म्म कित्ताकाट गरेको विवरण केन्द्रले दिएको थियो।

नयाँ निर्देशिकामा खेती योग्य जग्गा भन्नाले फिल्डमा कृषियोग्य किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरू वा फिल्डबुक स्रेस्तामा अब्बल दोयम, सिम वा चाहार भनेर जनाइए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अवस्था र निर्धारित अन्य मापदण्डको आधारमा खेतीयोग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गालाई सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने तर कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुनेगरी भएको मिलापत्रबमोजिम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। यसरी कित्ताकाट हुन नसकेको बेहोरा अदालतलाई जानकारी गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी भएपछि सवारी साधनको सम्पूर्ण अधिकारका साथ साथै सो सवारी साधनलाइ रखरखाव गर्ने जिम्मेवारी र दैनिक रुपमा हुने थप खर्च...

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

फोल्ड गर्दा स्मार्टफोन, अनफोल्ड गर्दा ट्याब्लेट !! ...

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यी ६ वटा कुरा ख्याल गर्नाले तपाईंलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ ...

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म राजस्व कम हुन सक्ने ...

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

आफ्नो वाइफाईको सुरक्षा गर्नका लागि यी कुराहरु ध्यानमा राख्नुहोस् : ...

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

नोकिया ९ प्युरभ्यु को मुख्य आकर्षण भने यसको ५ वटा क्यामरा सेटअप रहेको छ ...

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

सन् २०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका केहि विशिष्ट सुधारहरुको सूची ! ...

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

हुवावेले सन् २०१८ मा मात्रै २० करोडवटा भन्दा बढी स्मार्टफोनहरु बिक्रि गर्न सफल भयो । ...