काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) समेत लिएका कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिन प्रस्ताव गरेको छ। कार्यदलले शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ‘विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ मा मनसाय पत्र लिएर प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि निजी कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन नदिन सुझाव दिइएको छ।

संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप निश्चित भइनसकेकाले हाललाई कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। संघीय र प्रादेशिक विश्वाविद्यालयको स्वरुप निश्चित र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘विश्वविद्यालयहरुले दिँदै आएका सम्बन्धन प्रक्रिया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐन नियमावली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धन प्रक्रियालाई स्थगन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा अघि लेखिएको छ, ‘निजी कलेजलाई स्वीकृति दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। विशेषतः साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई विगतमा जस्तो जनशक्ति प्रक्षेपण र नक्सांकन नगरी अवैज्ञानिक ढंगबाट दिइने सम्बन्धन अब बन्द गर्नुपर्छ।’

सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सामुदायिक र निजी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी कम हुनु र भौतिक पूर्वाधार अभाव भएकाले हाललाई सम्बन्धन नदिनु नै ठीक हुने कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक देवराज अधिकारीले बताए। ‘भएका कलेजहरु नक्सांकन गर्ने, अनुगमन गर्ने, शिक्षक कस्ता छन्, तथ्यांक राख्नुपर्छ। तेस्रो श्रेणीमा पास भएकाले पनि सामाुदाियक कलेजमा पढाइरहेको भेटियो,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यसचिवसमेत रहेका अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यही पारा रहे ८ वर्षमा नेपालमा निजी कलेजहरु दोब्बर हुन्छन्। शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न चुनौती हुन्छ। तिनलाई नियन्त्रणमा राख्न विश्वविद्यालयहरूले सक्दैनन्।’

अहिलेकै पारामा सम्बन्धन दिए आठ वर्षमा निजी कलेजको संख्या दोब्बर हुन गई शैक्षिक गुणस्तर कायम र नियन्त्रण गर्न चुनौती हुने प्रतिवेदनको ठहर।

अधिकारीले निजी शैक्षिक निकायमा गुणस्तर कायम गर्न शक्तिशाली अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी अगाडि बढाउन नसके राज्यका यस्ता उच्च शैक्षिक संस्था धराशयी बन्दै जाने चेतावनी पनि दिए।हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्याम्पसको स्वरुप पनि फरकफरक प्रकृतिको देखिएको कार्यदलले पाएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठी (ट्रस्ट) का रुपमा सञ्चालित र निजी गुठी (ट्रस्ट) का रुपमा सञ्चालित गरी तीन प्रकारको ढाँचा अगाडि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। यस्ता शैक्षिक संस्था योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि पाँच सदस्यीय एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टिज गठन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सातै प्रदेशमा रहेका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पस आउँदो पाँच वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता गरी मानित विश्वविद्यालय वा मानितउन्मुख विश्वविद्यालयमा रुपान्तर हुने र सामुदायिक, सामुदायिक–सामुदायिक, निजी–निजी, निजी क्याम्पसहरु आपसमा जिल्लागत भूगोलभित्र गाभिन गई प्राज्ञिक र आर्थिक रुपले सबल बन्दै प्राज्ञिक स्वायत्ततामा जाने लक्ष्य राखी काम गर्ने दुइ विकल्प दिएको छ।’ निजी कलेज यी दुई विकल्पमध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने हुन्छ।

विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सुदृढ र सक्षम हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आआफ्नो क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित आंगिक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालयले पनि ऐनअनुसार सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरु कम्तीमा एक चक्र÷एक शैक्षिक तह पूरा गरेपछि सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्राज्ञिक उन्नयनका लागि पाठ्यक्रममा फेरबदल गर्ने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, पठनपाठन विधिमा विविधता ल्याउने, आफ्नो सहक्यालेन्डर आफैं निर्माण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशित गर्नेलगायतका विषयमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम बन्द गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्न नसक्ने, आर्थिक रुपमा जर्जर ‘घ’ वर्गका क्याम्पसलाई अनुगमन तथा मूल्यांकन (विज्ञ टोलीसहित) गरी गाभिने प्रक्रियामा जान अवसर दिने वा खारेज गर्नेलगायत ९ बुँदे प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

साउन २२ मा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अधिकारीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय, सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था र सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशनलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।

प्रकाशित: २८ पुस २०७५ ००:४७ शनिबार