उदयपुर - पञ्चायत अन्त्यको संघारताका उदयपुरको जलजलेमा जापानले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेर ‘टेस्ट प्रोडक्सन’ गर्न थाल्यो। पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै जापानले उद्योग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। दैनिक आठ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको गैंडा सिमेन्ट उत्पादनको सुरुताका नै गुणस्तरीय साबित भयो। नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेपछि त गैंडा ब्रान्ड दक्षिण एसियाको उच्च गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट कहलिन पुग्यो। जापानले हस्तान्तरण गरेपछि ०४९ मंसिरदेखि नेपाल सरकारको हातमा आएको उद्योगमा सुरुदेखि नै सत्ताधारी राजनीतिक दलले हालीमुहाली गर्न थाले।

उद्योग सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा राम्रा र क्षमतावानभन्दा पार्टी र मन्त्रीले हाम्रालाई मात्र प्राथमिकता दिएर नियुक्त गर्न थालेदेखि उद्योगको अधोगति सुरु भयो। सत्ताधारी दलले उद्योगलाई ‘कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र’का रुपमा उपयोग गर्न नछाडेपछि मजदुर संघ–संगठन भकाभक दर्ता हुँदै गए र तिनको काम उद्योगको विकास र पर्वद्धनको बहानामा आफ्नो दलइतरका अध्यक्ष (चेयरम्यान) र महाप्रबन्धक (जिएम)लाई हटाउन र आफू निकटलाई नियुक्त गराउने विषयमा केन्द्रित हुन्थ्यो। त्यसका लागि मजदुर संघ–संगठन उद्योगमा बन्द, हडताल, चक्काजाम गर्न मात्र उत्रिँदैनथे, जिएम र अध्यक्षलाई कालोमोसो दल्ने, कुर्सी जलाउने र जुत्ताको माला लगाउनेसम्मका हर्कत गर्थे।

दलीय कोपभाजन र मजदुर संगठनको गिर खेल्ने ठाउँमा परिणत भएकै कारण उद्योगमा चेयरम्यान र जिएम तीन महिनादेखि बढीमा दुई वर्षसम्म टिक्न सक्थे। कतिपय त नियुक्ति लिएर आए पनि कामै गर्न नपाई फर्कन बाध्य हुन्थे। बहुदलकालभरी र गणतन्त्रकाल सुरु भएको करिब आठ वर्षसम्म उद्योगमा यो क्रमले निरन्तरता पाइरह्यो, जसको परिणाम उद्योग दिनदिनै धराशयी हुँदै गयो र सरकार निजीकरण गर्ने निर्णयसम्म पुग्यो। चेयरम्यान र जिएम जो आए पनि कर्मचारीको एउटा तप्काले उद्योगका ट्रेड युनियन वा मजदुर नेतालाई प्रयोग गरेर आफू अनुकूल गर्न लगाउने, असफल भए खेदो गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरताले यो २० वर्षको अवधिमा २२ जना जिएम फेरिन पुगे तर, उद्योगको उन्नतिभन्दा अवनति हुँदै गयो।

एसियाको गुणस्तरीय सिमेन्टको पहिचान बनाएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टलाई ०७२ मा सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो बेला सुरेन्द्र पौडेल कार्यकारी अधिकारसहितको जिएम नियुक्त भएर उद्योगमा हाजिर भइसकेका थिए। चार वर्षको अवधि लिएर उद्योग आएको वर्ष दिन नभई उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयले उनलाई नराम्ररी पोल्यो। उदयपुरमै जन्मे, हुर्केका पौडेललाई आफ्नो जिल्लाको उद्योगलाई नयाँ जीवन दिन्छु भन्ने आत्मविश्वास एकातिर थियो भने अर्कातिर सरकारी स्वामित्वको उद्योग निजीकरण गर्नु राष्ट्रिय लगानीलाई खेर जान दिने निर्णय हो भन्ने लाग्यो।

पालैपालो दलीय भर्तीले भरिभराउ मजदुर कर्मचारीलाई पनि निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयले झस्कायो। सरकारी स्वामित्वको उद्योगलाई दंग्याएर खाएजस्तो निजीकरण भइसकेपछिको अवस्थामा मजदुरलाई त्यत्ति सहजै जागिर खान सकिन्न भन्ने हेक्का पक्कै थियो। जिएम पौडेलले मजदुर कर्मचारीको यही बुझाइलाई ‘क्यास’ गरे, सबै मजदुर संगठनका नेता गुहारेर मन्त्रालय पठाए। निजीकरणको चर्को विरोध गर्दै मजदुर नेताहरु मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए, विगतजस्तो नभएर उद्योगको हितमा सबै लागिपर्ने प्रतिबद्धता मजदुर नेताले व्यक्त गरे। सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उद्योगलाई निजीकरण हुनबाट जोगाए।

निजीकरण गर्ने निर्णयले एउटा ऐतिहासिक मोड लिएको उद्योगका मजदुर बताउँछन्। निजीकरणको निर्णयपछि नै मजदुर कर्मचारीमा उद्योगप्रति अपनत्व बोध मात्र भएन, निजीकरणपछि पाउने सम्भावित दुःखको अनुभूति पनि भयो। ‘त्यसपछि मजदुर नेताहरु विगतजस्तो आन्दोलन, बन्द, हडताल र अनावश्यक मागको पछि लाग्न छाड्दै गए,’ एक अधिकृतस्तरका कर्मचारीले खुलासा गरे ‘प्राइभेटाइज भएपछि त मालिकले जोतेर काम लगाउँछ, नमाने जागिरबाट हटाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाएर मजदुर धेरै सतर्क भए। अनि काम गर्न सहज हुँदै गयो।’ ०७२/७३ देखि कार्यकाल सुरु गरेका जिएम पौडेलको व्यवस्थापकीय कला र मजदुर कर्मचारीको अनुभव तथा इमान्दारी र मेहनतको परिणाम क्रमशः देखिन थाल्यो।

‘विगतमा जस्तो लडाइँ–झगडा गर्ने व्यवस्थापक र मजदुर मिलेर काम गर्नुपर्छ, उद्योगलाई उँभो लगाउनुपर्छ नत्र निजीकरणको चपेटामा परिन्छ भन्ने कुरा ज्ञात भयो,’ प्रशासनतर्फका कामु महाप्रबन्धक (डिजिएम) ध्रुबबहादुर देवकोटा भन्छन्, ‘त्यसपछि लगातार उद्योग सुधार हुँदै गएको छ, सबैमा काम गर्ने आत्मबल बढेको छ, मिलेर गरे उद्योगलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।’

एकपछि अर्को वर्ष उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउँदै पछिल्लो समय क्षमताभन्दा ५–१० प्रतिशत बढी गैंडा सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको छ। कोइला ल्याउन, मर्मत गर्न परको कुरा, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन जगेडा कोषको रकम सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको उद्योगले अहिले मासिक करोडौं कमाउन थालेको डिजिएम देवकोटाले बताए। ‘तीन वर्षअघिसम्म उद्योग मर्मत गर्नुपरे ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर जगेडा कोषबाट सापट लिनुपर्ने अवस्था थियो, यो सबै एकादेशको कथाजस्तो भइसकेको छ,’ उनले भने।
दसैं, तिहारको बिदाको सदुपयोग गर्दै गत असोजमा उद्योगको पूर्णरुपमा मर्मत र स्तरोन्नति गरिएपछि अहिले पूर्ण क्षमताभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको उद्योगका उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयलाल कर्णले बताए। उनका अनुसार २४ सै घन्टा विद्युत आपूर्ति भइरहेपछि दैनिक आठ सय ३५ मेट्रिक टनसमम उत्पादन हुन थालेको छ। उद्योग स्थापनाको इतिहासमा पहिलोपटक यति धेरै उत्पादन हुन थालेको उनी बताउँछन् ‘यति उत्पादन जापानले चलाउँदासमेत भएको थिएन, इतिहासमा पहिलो रेकर्ड हो,’ उनले भने।

स्थापनापछि पहिलोपटक लगभग सबै मेसिन, उपकरण र औजार पूर्ण मर्मत गरिएकाले पनि उत्पादन ह्वात्तै बढेको हो। मेकानिकल हेड इन्जिनियर टीका कुँवरका अनुसार मर्मतपछि उद्योगले निरन्तर बढी उत्पादन दिन थालेको र कम्तीमा ६ महिनासम्म मर्मत गर्नुनपर्ने प्राविधिकको भनाइ छ।

डिजिटल उपकरण जडान
उद्योगले उत्पादन मात्र बढाएको छैन, एकपछि अर्को सुधारको काम पनि गर्दै लगेको छ। सिमेन्ट प्याकिङ गर्दा तौलमा घटीबढी हुन नदिन ‘डिजिटल प्याकिङ’ उपकरण पनि भर्खरै जडान गरिएको छ। गैंडा ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादक उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्दै लाने क्रममा डिजिटल प्याकिङ जडान गरिएको जिएम पौडेलको भनाइ छ। यो उपकरणले सिमेन्ट प्याक गर्दा तौलमा घटबढ हुन दिँदैन। यसअघि म्यानुयल प्रविधिबाट प्याकिङ गर्दा बेलाबेलामा दुई–चार सय ग्राम सिमेन्ट घटीबढी भर्ने गरेको पत्ता लागेपछि डिजिटलाइज गरिएको उनी बताउँछन्। ‘स्थापनादेखि म्यानुयल प्रविधिबाट प्याकिङ गरिँदै आएकोमा कहिलेकाहीँ ५० किलोको बोरामा दुई–चार सय ग्राम घटीबढी भएको पाएपछि डिजिटलाइज गरेका हौं,’ उनले भने। जर्मनीको हार्भर कम्पनीको उपकरण दुई करोडमा जडान गरिएपछि ५० किलोको बोरामा एक ग्राम पनि तलमाथि हुन छाडेको उनले बताए।

उत्पादन वृद्धिसँगै बजारको चिन्ता
उद्योगबाट उत्पादिन गैंडा ब्रान्डको सिमेन्टको बजार फराकिलो बनाउन पहल सुरु भएको छ। उत्पादन वृद्धिसँगै बजारको चिन्ता सुरु भएपछि उद्योग व्यवस्थापनले ठूला परियोजना र जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग गैंडा सिमेन्ट नै प्रयोगका लागि पल थालेको जिएम पौडेलले बताए। वर्षमा एक महिना मर्मतका लागि छुट्ट्याएर बाँकी ११ महिनामा मात्र पूर्ण स्तरमा सिमेन्ट उत्पादन हुने हो भने अहिलेको बिक्रीको तुलनामा बजारीकरण गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरेर पहल थालिएको उनले बताए।

बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीले गैंडा सिमेन्ट अन्यको तुलनामा गुणस्तरीय भए पनि विभिन्न स्किम ल्याएर निजी उद्योगले डिलरलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेकाले बजारीकरणमा केही समस्या आउन सक्ने बताए। ‘पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने हो भने महिनामा दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन अर्थात पाँच लाख ८० हजार बोरा सिमेन्ट निस्कन्छ,’ बजार वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै सिसीले भने, ‘अहिले जस्तो दैनिक पाँच हजारदेखि १० हजार बोरा हाराहारी मात्र बिकेर त सिमेन्ट राख्ने ठाउँ नै रहँदैन।’

महिना दिन विद्युत् र बिदा वा मर्मतलाई छुट्ट्याउने हो भने पनि ११ महिनामा उत्पादन हुने सिमेन्ट बेच्न सके ठूला परियोजनालाई ग्राहक बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित उद्योगले योजना बनाउँदै गरेको अर्का डिजिएम महेश काफ्लेले बताए। अरुण तेस्रो र पूर्वमा सञ्चालित विभिन्न जलविद्युत् परियोजनासँग यसबारे छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।

प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ०४:०९ शुक्रबार