काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अजयराज सुमार्गीलाई बैंकबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद देखिएको जनाउँदै सर्वोच्चले झिकेको रकम बैंकमा फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले बैंकबाट झिकिएको विवादित रकम फिर्ता लिन नेपाल राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिएको हो।

यसअघि न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै रकम झिक्ने अनुमति दिएको थियो। जोशीले दिएको अनुमति कानुनविपरीत भएको र आदेशबाट सुमार्गीले रकम झिकेको गलत भएको भन्दै अदालतले जति रकम झिकिएको थियो त्यत्ति नै फिर्ता गर्न आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट निकालेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले विदेशबाट सुमार्गी मातहतमा रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा नेपाल भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउन्डिरिङ) ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न भनेको छ। पुस १० मा न्यायाधीश जोशीले सुमार्गीको भुक्तानी दिन राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भट्टराईले मंगलबार यसअघिको आदेश गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेका थिए। सोही आदेशको विवरण बिहीबार सार्वजनिक भएको हो।

नेपालमा विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले कारोबार शंकास्पद भनी स्वीकार गरेको विषयमा हालसम्म के कारवाही भएको छ भन्नेबारे स्पष्ट भएकाे छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा सुमार्गी आफैंले पठाएको रकम आफ्नै सिमेन्ट उद्योगका नाममा पठाएको स्पष्ट गरेको छ। आफ्नै नामबाट रकम पठाएर विदेशबाट ऋण लगानी गरिएको भन्नुलाई अदालतले शंकास्पद मानेको छ। ‘इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले आफ्नै कम्पनीले पाउनेगरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको हुँदा कारोबार शंकास्पद देखिएको’, राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जबाफमा छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउनुपर्ने देखिएको छ।’

‘नेपालमा विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘ऐनको दफा ९ अन्तर्गत राष्ट्र बैंंकको संरचनाभित्र रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ र दफा ११ बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हुने देखिन्छ।’ बैंकले रकम शंकास्पद भने पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान किन नगरेको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यस हिसावले सर्वाेच्चले राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंकदेखी सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काम कारवाहीलाई समेत प्रश्न गरेको देखिन्छ।

मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्रै अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुन सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ। राष्ट्र बैंकले कारोबार शंकास्पद भनी स्वीकार गरेको विषयमा कानुनले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। कम्पनीका नाममा आएको भनिएको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हो–होइन भन्ने सम्बद्ध पक्षसँग बुझिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि जोशीको एकल इजलासले ‘रकम भुक्तानी दिनू–दिलाउनू, खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू’ भन्ने आदेशको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेज गरेको छ। ‘आदेश खारेज भएकाले विवादित रकम नेपाल भित्र्याएको हो होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेकाले कानुनबमोजिम कारबाही अपनाउनुपर्ने भएकाले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा विवादित रकम पुस १० को आदेश पूर्वको अवस्थामा राख्नू, राख्न लगाउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ।

अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई अदालतमा उपस्थित हुन सूचना पठाइएको थियो। बैंकले पुस १२ मा पत्र बुझेको थियो। तर, सर्वोच्चमा छलफलका लागि बैंकका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित नभएको आदेशमा उल्लेख छ। सुमार्गीले वैदेशिक लगानीअन्तर्गत भन्दै इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा ६,९९,९८९ अमेरिकी डलर राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले विदेशबाट ऋण ल्याएको भन्दै रकम झिक्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। जोशीले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा टेकेर सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको साढे दुई अर्ब रकम झिकिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको थियो।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ बमोजिम उद्योग विभाग र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। कानुनी प्रावधान मिचेर रकम भित्र्याइएको भन्दै सुमार्गीको खाता रोक्का गर्ने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको थियो।

सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै खातामा रकम जम्मा गरेका थिए। उद्योगका लागि जम्मा गरेको रकम रोकेकाले उद्योग नै धराशयी हुन लागेको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ००:५६ शुक्रबार