काठमाडौँ-  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला र विभेदमा परेकाको हक संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि कार्यान्वयनको लागि हाम्रो सामाजिक आचरणमा त्यो चेतना प्रतिविम्वित हुन जरुरी भएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार आयोजना गरेको ‘महिलाविरुद्धको हिंसा र न्यायमा पहुँच’ विषयक एक दिवसीय राष्ट्रिय कार्यक्रममा उनले भने,  'महिलालगायत सबै वर्गको हक सुनिश्चित गरिएको संविधानलाई जीवन्त बनाइनुपर्छ, यसलाई जीवन्त बनाउने अभियान सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको छ, गलत काम गर्नेको मनमा भय सिर्जना नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न।”

महिला विभेदका विरुद्ध हुने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उनले संविधानले मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नयाँ प्रवधानहरुको विकास गरेको बताए।  

भिडियो:

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७३ १३:३० आइतबार