सिन्धुपाल्चोक - जापान सरकार सहयोग नियोग (जाइका) ले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋण सहयोग फुकुवा नहुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) ले जाइकाको दोस्रो चौमासिक रकम फुकुवा नदिँदा पीडित अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकका ४० हजार पीडितको आवास निर्माणमा जाइकाले ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ‘जिमाली’ ) का अनुसार रकम फुकुवा भएर नआउँदा मंसिर अन्तिम सातादेखि पीडितले अनुदान पाउन नसकेको जनाएको छ।

‘यसबाट पुनर्निर्माण नै प्रभावित भएको छ,’ आयोजना व्यवस्थापक जयप्रकाश गुप्ताले नागरिकसँग भने। समायोजनको विषयलाई लिएर महालेखाका कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रेपछि जाइकाको ऋणमा उपलब्ध गराएको दोस्रो चौमासिक रकम फुकुवा हुन नसकेको उनले बताए। सरकारी रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालय हुँदै मलेनिकाले फुकुवा दिनुपर्छ।

गत वर्ष जाइकाले झन्डै ६ अर्ब ऋण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। जाइका र नेपाल सरकारबीच शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो।

जिमालीका अनुसार रकम फुकुवा नआउँदा तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी पीडितले अनुदानका विभिन्न किस्ता पाउन सकेका छैनन्। पीडितका नाममा बनेका चेक कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा थुप्रिएका छन्। ‘बनेका धेरै चेक दोस्रो र तेस्रो किस्ताका छन्, पहिलो अलि कम छ,’ व्यवस्थापक गुप्ताले बताए। पहिल्यै किस्ता नपाउँदा पीडितले आवास निर्माण थाल्न सकेका छैनन् भने दोस्रो किस्ता नपाउँदा पीडितले पुनर्निर्माण नै रोक्नुपरेको छ। घर बनाइसकेका पीडित कसरी ऋण तिर्ने र कामदार ज्याला भुक्तानी गर्ने भन्ने सकसमा परेका छन्। जमालीले पीडितका नाममा दैनिक दुई सय हाराहारी चेक बनाएर महालेखामा पठाइरहेको बताए। ‘रकम फुकुवाका लागि पटकपटक अनुरोध गरिए पनि मलेनिकाका कर्मचारी आन्दोलन देखाएर पन्छिएका छन्,’ गुप्ताले भने।

जाइकाले खर्चका आधारमा चौमासिक रूपमा रकम निकासा गर्दै आएको छ। साउनमा दिएको पहिलो किस्ता कात्तिकमा सकिएको थियो। मंसिरमा आउनुपर्ने दोस्रो चौमासिक पुस बित्न लाग्दा पनि कहिले आउने भन्ने अत्तोपत्तो छैन। जाइकाले भने मंसिरमै चौमासिक रकम फुकुवा दिएको थियो। सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन ३१ गाविसमा ४० हजार ९६ र गोरखाका १६ गाविसमा झन्डै १५ हजार घर पुनर्निर्माणका लागि जाइकाले ऋण अनुदान उपलब्ध गराएको छ। गत वर्ष जाइकाले झन्डै ६ अर्ब ऋण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। जाइका र नेपाल सरकारबीच शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो।

आफ्नो ऋणबाट हुने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सघाउन जाइकाले निजी आवास पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। जिल्लामा कुल लाभग्राही संख्या ८७ हजार छ। कसैले पाउने, कसैले नपाउने विभेदको स्थिति सिर्जना हुने भएपछि कोलेनिकाले कसैलाई पनि अनुदान किस्ता वितरण गरेको छैन।

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०२:०१ बिहीबार