खोटाङ – खोटाङ जिल्ला समन्वय समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरी नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न रोक लगाउने भएको छ। स्थानीय नदी तथा खोलामा जथाभाबी उत्खनन हुन थालेपछि निकाल्ने काम भइरहेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बबी चाम्लिङको संयोजकत्वमा बनेको अनुगमन समन्वय समितिले इआइए नगरी स्थानीय नदी तथा खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न रोक लगाएको हो। नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको र मनपरीढंगले उत्खनन गर्दा वातावरणीय असर पुगेको देखिएकाले इआइए गरेर मात्र निर्माण सामग्री निकाल्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई सूचना गरिएको समन्वय समितिका प्रमुख चाम्लिङले बताए।

सोमबार जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको अनुगमन समन्वय समितिको बैठकले हाल भइरहेको उत्खनन रोक्न र आगामी दिनमा इआइए गरेर मात्र ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री निकाल्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘नदी तथा खोलाबाट गिटी, ढुंगा, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोत चोरीनिकासी भइरहेको पाइएको छ,’ समन्वय समितिका प्रमुख चाम्लिङले भने, ‘अर्कातर्फ मनपरी तरिकाले नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा वातावरणीय असर देखिएकाले अनिवार्य रूपमा इआइए गरेर मात्र गिटी, ढुंगा, बालुवा निकाल्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो।’

जिल्लाको दूधकोसीको रभुँवा, जयराम, लुलीमा, हात्तीटार, सुनकोसीको बतासेघाट, फोक्सिङटारलगायत क्षेत्रबाट अनियन्त्रित तरिकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको वर्षौंपछि नदीजन्य तथा ढुंगा, गिटी र बालुवालगायतका खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न बनेको अनुगमन समन्वय समितिले अनिवार्य इआइएको सर्त अघि सारेको हो। जिल्लाको रावाखोला, साप्सुखोलाका विभिन्न खोलाबाट समेत आईई नगरी गिटी बालुवा निकासी भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीकै लागि जथाभाबी सडक निर्माण गरिएका छन्।

आफ्नो सूचनालाई बेवास्ता गर्दै ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ निकाल्ने काम भए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने अनुगमन समन्वय समितिले जनाएको छ। समितिले निजी भए पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्खनन गर्दा समेत इआइए गरेर मात्र नदी जथा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। बैठकले जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाले इआइए गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्नेलगायत ६ बुँदे निर्णय गरेको जनाइएको छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०१:५० बिहीबार