काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन हालेको छ। प्राधिकरणले सर्वोच्चको परमादेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेटमा गएको प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले बताए। प्राधिकरणका तर्फबाट मंगलबार रचिता आचार्यले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेकी हुन्। सर्वोच्चले उक्त निवेदनको विषयमा छलफल गर्न आगामी शुक्रबार तोकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। उक्त आदेशमा सिजी कम्पनीले सरकारबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले दर्ता गरेको निवेदनमा सिजीले अदालतमा गलत तथ्य पेस गरेको र अदालतबाट एकपक्षीय सुनवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ। ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य नै गलत छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले तत्कालीन एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्ला अन्तर्गतका पाँच सय ३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी २०६० मंसिर ५ गते ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिइएको हो।’

निवेदनमा सिजी टेलिकमले दाबी गरे अनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लागि हालसम्म कुनै पनि अनुमति दिने निर्णय नभएको निवेदनमा उल्लेख छ। सिजीले उक्त सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि २०६९ चैत ११ गते प्राधिकरणमा निवेदन हालेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। सिजीले प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई बुझाउने बक्यौता रकम रहेको र अनुमतिपत्र प्रदान गर्न आवश्यक योग्यता र सर्त पूरा नगरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सिजीले मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठको बैठकले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ। सिजी टेलिकमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उसले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बा“की फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरी करिब ३६ करोड रूपैया“ २०७४ माघ मसान्तदेखि पा“च किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सिजी टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७४ माघ २८ मा आठ करोड ४० लाख रूपैयाँ बुझाएको जनाएको छ।

सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न पहिलोपटक बढाबढ (अक्सन)को लागि आवेदन माग गरेको थियो। प्राधिकरण आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र अक्सनमा माग लिन पाउने गरी सर्त राखेपछि सिजी टेलिकम सर्वोच्चमा गएको थियो। प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० ब्यान्डमा हाल खाली रहेका फ्रिक्वेन्सीको लागि अक्सन आवेदन खुला गरेको हो।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०२:५७ बुधबार