मधेसी आन्दोलनकारी परिवारको बिचल्ली

बुधबार, २५ पुष २०७५, ०८ : ०४ रक्षाराम हरिजन

164


यति बेला मधेस आन्दोलन सुस्ताएको देखिन्छ। मधेसवादी दलहरू सरकारका साझेदार भई सत्तामा पुगेका छन् तर मधेसका जनताहरू मधेस आन्दोलनका पीडितहरूले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन्।  मधेसप्रति किन उदासीन तथा क्रुरताले पीडित बनेका मृतक परिवारहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्यासमेत देखिन्छ। पीडित परिवारहरू बेसहारा जस्तै देखिन्छन्। एक अध्ययनले मधेस आन्दोलनका सबै पीडित परिवारका सदस्यहरूमा आघात (ट्रमा) समेत देखाएको छ।

“मेरो दुनियाँ नै उजाडियो, मेरो पतिलाई गोली हानियो, राज्यले मेरो पतिलाई मार्‍यो। कहाँ छ मानव अधिकार, कहाँ छ मानवता ?” मधेस आन्दोलनको एक जना सहिदकी पत्नीले रुँदै व्यक्त गरेको वेदना। आफ्नो घरको बरन्डामा बसेको अवस्थामा प्रहरीले घरमै ताकेर प्रहरीले गोली चलाउँदा राजविराजका दीलिप साहलाई गोली लागि उपचारका क्रममा ज्यान गयो। उनले कहीँकतैबाट कुनै सहयोग नभएको बोध हुन्छ, “हामीले के पायौँ ? मैले पति गुमाएँ। कसैले हामीलाई सहयोग गर्दैन। बच्चालाई खुवाउन खाना छैन। पढाउन सकेको छैन। मेरो बच्चालाई कसले हेर्छ ? कतै सहुलियत माग गरेको खण्डमा उल्टै सहिदको नाममा सहयोग मागेको आरोप खेप्नुपर्छ।” साँचिक्कै हाम्रो कुरा कसले सुन्छ र ?

अत्यधिक बलप्रयोगबाट राज्यले नै गैरन्यायिक तरिकाबाट हत्या गरिएका सबैजसो पीडितको पीडा भने ताजा नै रहेको छ। उनीहरूको घाउ मेटिएको छैन। अहिले पनि उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी गर्ने कोही पनि छैन। हामी त्यस्ता पीडाको अनुभूति मात्रै गर्न सक्ने हो, अनुभव गर्न सकिँदैन। यो राज्यमा मधेसीको घरमा जन्म लिनु नै अपराध हो, जस्तो आभास हुन्छ, सडक छेउमा घर हुनु नै दोष हो ? मधेसी त मान्छे नै होइनन् ? मधेसी जनता “माखे”, “आँप” मात्रै देखेका र दुई चारवटा झर्दैमा के बिग्रिन्छ र ? भन्ने केपी ओली प्रमकै रूपमा सत्तासीन छन्।
सरकारले जहिले पनि मधेसमा भिड नियन्त्रणको नाउँमा जथाभावी गोली चलाउने, घर वा बजार पसेर गोली चलाउने कार्य गरेको थियो। जुनसुकै पार्टीको सरकार किन नहोस्। एक पटक होइन कि पटक पटक त्यही कार्य दोहोरियो। फेरि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्ट नभएको सप्तरी लगायतका घटनाले देखाइसकेको छ। अदालतले आदेश गर्दा पनि कुनै वास्ता भएन। संसद्ले बनाएको कानुन र संविधानलाई निरन्तर लत्याउँदै निर्दोष जनताको हत्या गरिँदै आएको छ। भने उनीहरूको पीडा न त राज्यले बुझ्ने गरेको छ, न त आन्दोलन गर्न उत्पे्ररित गर्ने पार्टी वा समूह नै। जनताको भावनासँग गरी जनताको लासमाथि राजनीति गरेको पीडित परिवारको आरोप छ। नेताहरूको छोराछोरीको ज्यान गएको त छैन, उनीहरू विदेश पढ्न पठाएका छन्।  

‘हामीले के पायौँ ? मैले पति गुमाएँ। कसैले हामीलाई सहयोग गर्दैन। बच्चालाई खुवाउन खाना छैन। पढाउन सकेको छैन। मेरो बच्चालाई कसले हेर्छ ?’

ह्युमन राइट्स् वाचको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले “प्रदर्शनकारी र रमितेहरूमाथि प्रहरीले गरेका बलको असमानुपातिक प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका अनेक गम्भीर अपराधका पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध” रहेको भन्दै विवेकहीन ढंगले र ठूलो मात्रामा शक्ति प्रयोग गर्न तुरुन्तै बन्द गर्न सरकार र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको थियो। एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसनले प्रतिवेदनमा ३४ घटनामा महत्वपूर्ण तथा विश्वास गर्न सकिने प्रमाणका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रदर्शनकारीहरूको ढुंगा हान्ने वा यस्तै प्रकारका सामान्य हिंसाका कार्यविरुद्ध आवश्यकताभन्दा अधिक र विषम शक्ति प्रयोग गरेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने आन्दोलनका क्रममा ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको र कम्तीमा पनि ७२९ जना नागरिक घाइते भएको विषयलाई सरकारी नजरले हेर्न खोजेको छ। आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बलको प्रयोग गरेको देखाइए तापनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीबाट प्रयोग भएका हतियारबाट पनि समान प्रकृतिका घटना र क्षति भएको हाँस्यास्पद तर्क गरिएको छ। उसको तर्कअनुसार त सुरक्षाकर्मीहरू पनि आन्दोलनकारीसरह नै मारिएको र घाइते भएको निष्कर्षतिर पुगिन्छ।

मधेस आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र  लालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक वर्ष महिना बितिसक्यो। लाल आयोगले ३२६४ उजुरीमा आधारित ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते औपचारिक रूपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो।

जे होस्, कानुन छलेर वा कानुन मिचेर गरिएको जुनसुकै कार्य कानुनसंगत हुन सक्दैन। त्यस्तो व्यक्ति वा नागरिकले गैरकानुनी कार्य गरेबापतको दायित्व बेहोर्नुपर्छ। राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो। पीडित बनेको नागरिकको सुरक्षा तथा राहतसमेत दिनुपर्ने हुन्छ।

मैले दोष नीति वा कानुनमा देखिँदैन। सबै नागरिक समान छन्। कसैलाई भेदभाव गर्न हुँदैन, गरेको खण्डमा दण्डनीय हुन्छ। यो कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले भन्छ। समानता, समानुपातिक समावेशी लगायतको अधिकारले सुसज्जित हाम्रो कानुन रहेको छ। त्यो दोष सर्वसत्तावादी नियतमा देखेको छु। तथाकथित नेपालको एकीकरणदेखि आजसम्म नेपालको एकल जातीय सत्ता रहेको सर्वविदितै छ।

मान्छेको हत्या जुनसुकै तरिका वा अवस्थामा भएको होस्। त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। चाहे शंकास्पद रूपमा भएको मृत्यु वा हत्या होस्, ती घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तहकिकात नहुँदा पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्दैन भने राज्यमा दण्डहीनताले पनि प्रश्रय पाउँछ नै। यसरी प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएका व्यक्तिको जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानको माग गर्दै अदालतमा पनि पुगेका छन्। सोही प्रकृतिका ६ वटाभन्दा बढीको घटनामा तत्कालीन पुनरावेदन, उच्च तथा सर्वाेच्च अदालतले जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको अवस्था छ। तर राज्यको तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने दायित्व बोकेका निकायहरूले जाहेरी दरखास्त नै दर्ता गर्न मानेका छैनन्। उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। यसरी राज्यका न्यायिक निकायले अनुसन्धान तहकिकात गर्न आदेश गरिरहेको छ भने कार्यान्वयन गर्ने निकाय सो सम्बन्धमा उदासीन मात्रै भएको होइन।

अदालतले अनुसन्धानका लागि आदेश गर्दा समेत जाहेरी दरखास्त दर्ता नगर्नु कानुनी शासनको उपहास हो। तसर्थ राज्यले अब कुनै किसिमको लापरबाही वा बेवास्ता नगरी, यस्ता शंकास्पद मृत्युका घटनाबारे सत्यतथ्यको जरासम्म पुग्न अनुसन्धान तहकिकात गरी कानुनी राज्यको स्थापनामा सहयोग गर्नु जरुरी छ ताकि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक कानुनी शासनको अनुभूति गर्न सकून्।

भारतको मणिपुरमा भएको हिंसात्मक घटनालाई छानबिन गर्न त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतले झुठ्ठा आरोपमा फर्जी इन्काउन्टरमा मारिएको भनी ठहर गरेको छ। महिलाहरूले आन्दोलन गरेको ५ वर्षपछि अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो।

विभिन्न क्षेत्रमा भेदभाव भएको दाबी गर्ने मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायमा पनि मधेसीहरूको सहभागिता देखिँदैन। तराईका प्रहरी उपरीक्षक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अधिकांश पहाडी मूलकै छन्। यसले अनुसन्धान तहकिकात कत्तिको संवेदनशील र न्यायपूर्ण होला भन्ने प्रश्न उठाएको छ। त्यसो त आपराधिक घटनाको अनुसन्धानको दायित्व पाएको निकाय वा प्रहरी कर्मचारी नै संलग्न रहेको घटनाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न छुट्टै निकाय वा युनिट बनेको छैन। आफ्नो मुद्दाको आफँैले अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने हो कि होइन, यो पनि छुट्टै बहसको विषय हो।

पछिल्लो समयमा पीडित परिवार आफँै उठ्न थालेका छन्। वीरगञ्जमा सम्पन्न मृतक परिवारको भेलाले एउटा वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्‍यो। २०७२÷७३ मा भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायद्वारा हत्या गरिएका व्यक्तिहरूका परिवारका सदस्यहरू आपसी छलफल तथा परामर्शपश्चात् न्यायका लागि मृतक परिवारहरूले छलफल सुरु गरेका छन्। उनीहरूले मधेसमा भएका र हुँदै आइरहेका हत्या, हिंसा लगायतका अन्य ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूविरुद्ध न्यायिक लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घटनाहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान लगायतको माग अघि सारेका छन्।

यसरी लाल नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन पनि सरकारले दराजमा थन्काएर राखेको छ। सरकारले सो प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गर्‍यो न त कार्यान्वयन नै गरेको छ। पीडित परिवार भने न्यायका लागि भौँतारिँदै सरकार, राष्ट्रिय सूचना आयोग हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पगेका छन्। के मधेस केन्द्रित दल नै सरकारमा विराजमान भएको अवस्थामा आन्दोलनका पीडितहरूले न्याय पाउलान् त ? पीडितहरू अझ पनि न्यायको पर्खाइमा रहेका छन्।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

Ncell Footer Ad