चितवन - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका भूकम्पपीडितका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका पीडितले जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा घर बनाउन नपाएको समस्यालाई आफूले समाधान गर्न पहल गर्ने दाहालले बताए।

भरतपुरमा आयोजित पुनर्निमाण जिल्ला समन्वय समिति चितवनको बैठकमा बोल्दै दाहालले ऐलानी जमिनमा भएका घर पुनर्निर्माणको समस्या जिल्ला तह र प्राधिकरण तहबाट समाधान हुन नसक्ने बताए। ‘ऐलानीमा भएको घरको पुनर्निर्माण जहाँ घर थियो त्यही ठाउँमा बनाउने भन्ने कुरा जिल्ला समन्वय समिति र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधाधिकरणले मात्र गरेर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘यो समस्याको संवेदनशीलता र गम्भीरता महसुस गरेर यसको समाधान क्याबिनेट तहबाटै गर्नुपर्दछ।’

पहिलो चरणमा सुरु गरिएका १४ वटा जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम निकै उत्साहजनक भैरहेको भए पनि दोस्रो चरणमा काम सुरु गरिएका १७ जिल्लाको प्रगति पछाडि हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताए। चितवनमा पुनर्निर्माणले गति लिने आधार प्रशस्त रहेको बताउँदै उनले लालपुर्जा नहुने ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेको घर पुनर्निर्माण नहुने समस्या चितवन जिल्लाको मात्र नभएको दाबी गरे। पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्लाका संघीय तथा प्रदेश जनप्रतिनिधिबीच आफ्ना क्षेत्रमा भइरहेका पुनर्निर्माणबारे छलफल गरेर अघि बढ्नसमेत उनले आग्रह गरे।

विकास निर्माण र पुनर्निर्माणमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले सत्ता र प्रतिपक्षका नेतृत्वकर्ताबीच आइतबार साँझ भएको बैठकमा राष्ट्रिय मुद्दामा मिलेर काम गर्ने र समझदारीका साथ अगाडि सहमति भएको दाहालले बताए।

चितवनमा १८ प्रतिशत घर मात्र पुनर्निर्माण
भूकम्पले क्षति पुगेका घरको पुनर्निर्माणको काम जिल्लामा १८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। चितवनमा ७ हजार ३ सय ३५ जना लाभग्राही संख्या भएपनि हालसम्म १ हजार ३६९ ले मात्र तेस्रो किस्ता अनुदान रकम बुझेका छन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का अनुसार पहिलो किस्ता अनुदान लिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ७५८ अर्थात् ७५.५ प्रतिशत रहेका छन्। अनुदानको दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ३ हजार ३ सय ५८ अर्थात् ४५.७ प्रतिशत छन्।

इच्छाकामना गाउँपालिकामा २ हजार ३५३ परिवार भूकम्पपीडित भए पनि २ हजार ११ परिवारले मात्र घरनिर्माणको सम्झौता गरेको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गीता गुरुङ बताउँछिन्। लालपुर्जा नभएका ३ सय ४२ परिवारले पुर्ननिर्माणको राहत लिन नसकेको उनले बताइन्। जोखिममा रहेको बस्ती गुचिवाङका २४ घरधुरीलाई भूकम्पपछि कालिका नगरपालिकामा लगेर राखिएको उनले जानकारी दिइन्।

लालपुर्जा नहुँदा राप्ती नगरपालिकामा पनि आधाजसो पीडित परिवारले घर निर्माणको सम्झौता गर्न नसकेको मेयर प्रभा बराल बताउँछिन्। २ हजार ४३ पीडित परिवार भएकामा ऐलानीमा बस्दै आएका ९१३ परिवारका घर पुननिर्माणको काम सुरु हुन नसकेको उनले बताइन्।

जिल्लाका स्थानीय तहहरू इच्छाकामना गाउँपालिकामा २५, माडी नगरपालिकामा ६५, रत्ननगर नगरपालिकामा ५०, कालिका नगरपालिकामा १२, राप्ती नगरपालिकामा २०, खैरहनी नगरपालिकामा ३२ र भरतपुर महानगरपालिकामा ९ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र अनुदानको तेस्रो किस्ता रकम बुझेका छन्। भूकम्पका कारण क्षति पुगेका बस्तीका १०२ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा ५६ परिवारले राहत रकम लिएर जग्गा खरिद गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख पुष्कर पोखरलले जानकारी दिए।

ऐलानी जग्गामा बनेका घर र स्थानीय तहमा नक्सा पास गर्ने फरकफरक प्रावधान घर पुनर्निर्माणका समस्या बनेको उनले बताए। एकाइले स्थानिय पुर्वाधार अन्तर्गत ११.५ किमी लामो खुरखुरे–समिटार–ठकुरी भञ्ज्याङ सडक निर्माण गर्दैछ। २२ करोड ४२ लाख ६१ हजार ७३७ रुपैयाँ बजेट रहेको सडक निर्माणको काम ७१ प्रतिशत सकिएको उनले बताए। यस्तै, २१.५४ किमी लामो बकुल्लहर–जुटपानी–शक्तिखोर–सिद्धी सडक निर्माण ३० प्रतिसत सकिएको छ।
देश संघीयतामा गईसकेपछि धेरै अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसकेकाले पुर्ननिर्माणको कामका लागि पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०१:२२ बुधबार