काठमाडौं – अजेयराज सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले झन्डै दुई साताअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सोही अदालतले खारेज गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको खाता रोक्का नगर्न यसअघि जोशीको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गरेको हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि सुमार्गीको खाता रोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले निरन्तरता पाएको छ।

पुस १२ मा न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको खाता रोक्का नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मंगलबारको संयुक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश जोशीले उद्योगले मागेका बेला भुक्तानी दिन राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश दिएका थिए।

तर, मंगलबारको इजलासले जोशीले दिएको आदेश गलत भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पुस १२ को आदेशमा ‘रोक्का गरिएको खाता पुस २४ सम्मका लागि सञ्चालन गर्न छुट’ दिएको थियो। सर्वोच्चले मंगलबार राष्ट्र बैंक र मुक्तिश्री सिमेन्टलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अजेयराज सुमार्गीको खाता रोक्का नगर्न यसअघि न्यायाधीश दीपकराज जोशीले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ) उद्योगको खातामा जम्मा पारेका थिए। त्यो रकम भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको थियो। रकम रोकेकाले उद्योग नै धराशयी हुन लागेको दाबीसहित मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डिस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। जोशीको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा टेकेर सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको साढे २ अर्ब रकम यसअघि नै झिकिसकेका छन्। जोशीको आदेशपछि सुमार्गी रोक्का रकम भुक्तानी माग गर्दै इन्भेस्टमेन्ट बैंक पुगेका थिए।

तर, राष्ट्र बैंकले सुमार्गीले रकम निकालेको विषयमा औपचारिक जानकारी नगराएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। मंगलबारको सुनुवाइका क्रममा पनि कसैले सुमार्गीले बैंकबाट रकम निकालेको विषयमा जानकारी गराएनन्। सर्वोच्चले सुमार्गीले निकालेको रकमबारे के हुने भन्नेबारे मंगलबार कुनै लिखित आदेश जारी गरेको छैन। लिखित आदेश नआएका कारण सुमार्गीले रकम निकालेको भए के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। सुमार्गीले रकम निकालेको भए फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भर पर्ने देखिन्छ।

‘सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणले निवेदन मागबमोजिम उद्योगको खातामा रहेको रकम आवश्यकता र समयतालिकाबमोजिम निवेदक उद्योगले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू–दिलाउनू’ जोशीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘त्यससम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ।’ जोशीले रकम निकाल्न पाउन मिल्नेगरी आदेश दिएका थिए।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ००:५१ बुधबार