काठमाडौं - सरकारले औषधि उद्योगलाई सहयोग पुग्ने नीति ल्याए एक वर्षभित्रै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि आयात रोक्न सकिने सम्बन्धित व्यवसायीले बताएका छन्। स्वदेशी औषधि उद्योग गुणस्तरीय र आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्षम रहेको अवस्थामा सरकारी नीति उद्योगमैत्री भए उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।

‘सरकारले केही विषयमा ध्यान दिने हो भने एक वर्षभित्र १८ देखि २० अर्ब बराबरको आयात रोक्न सक्छौं,’ नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दिपकप्रसाद दाहालले नागरिकसँग भने, ‘हामीसँग अहिले मुलुकलाई चाहिने ७५ देखि ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता छ।’ अहिले स्वदेशी उत्पादनले घरेलु मागको झण्डै ४५ प्रतिशत धानेको छ।
स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बढाउन लागि सरकारले केही विषयमा ध्यान दिनुपर्ने दाहाल बताउँछन्। पहिलो सर्त हो– भारतबाट तयारी औषधि नल्याउने। औषधि उत्पादनको लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थमात्र आयात गर्नुपर्छ। व्यवसायीका अनुसार हाल कतिपय भारतीय औषधि कम्पनीले कमसल र गुणस्तरहीन औषधि नेपालमा निर्यात गरेर डम्पिङ गरिरहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को प्रतिवेदन अनुसार भारतमा उत्पादन हुने औषधिमध्ये १० प्रतिशत गुणस्तरहीन छन्। ती कमसल औषधि आयात हुँदा त्यसको चपेटामा नेपाल पनि परेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश औषधि गुणस्तरीय रहेको दाहाल बताउँछन्। सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बढाउन उद्योगमैत्री औषधि ऐन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। त्यसैरी, औषधिसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन औषधि विकास विभाग स्थापना गर्नुपर्ने दाहालले बताए। ‘प्रारम्भिक रुपमा यी काम गर्न सके मात्र पनि अर्बौं रुपैयाको आयाति औषधि रोक्न सक्छौं,’ दाहालले भने।

नेपालमा उत्पादित अधिकांश औषधि गुणस्तरीय र भरपर्दो रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा देउराली–जनता फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक हरिभक्त शर्माले बताए। ‘औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभागले सही तरिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले सही मनिटरिङ गर्न सकेको छैन।’

दाहालका अनुसार नेपालमा विश्वस्तरीय मापदण्ड अनुसारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्। जस्तो कि– अमेरिकामा औषधि बनाउन युनाइटेड स्टेट फर्माकोपिया छ। सोही मापदण्ड अनुसार नेपालमा पनि औषधि उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै, बेलायतमा ब्रिटिस फर्माकोपिया र भारतमा आइप अर्थात इन्डियन फर्माकोपिया मापदण्डमा औषधि उत्पादन हुन्छ। नेपालमा पनि तिनै मापदण्ड पूरा गर्दै विश्वस्तरको औषधि उत्पादन भइरहेको दाहालले बताए।

‘हामीसँग सबै चिज छ तर सरकोको सहयोग छैन,’ दाहालले भने, ‘उद्योग गर्नेलाई प्रश्रय दिइएन। एउटा फाइल स्वीकृत गर्न समेत महिनौं लाग्छ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औषधि लगायत सिमेन्ट, छड, जस्ता एक दर्जन वस्तुमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न त्यस्ता उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिइने घोषणा समेत गरेको थियो। तर ६ महिना बितिसक्दा पनि आधारभूत संरक्षण भनेको के हो भन्ने समेत थाहा औषधि उद्योगीले थाहा पाउन नसकेको दाहालको गुनासो छ।

हाल मुलुकमा मझौला र ठूला गरी ५३ वटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन्। अरु २९ उद्योग पाइपलाइनमा छन्। तीमध्ये १० वटा उद्योग यही वर्षभित्र आउँदै छन् भने १९ वटाले भौतिक संरचना बनाइरहेको दाहालले जानकारी गराए। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले आठ घन्टाको सिफ्टमा आफ्नो क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकेको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘२४ घन्टा सिफ्ट बनाउन सके साढे दुई गुणा बढी उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग छ,’ दाहालले भने।

औषधि उद्योगमा झण्डै २५ अर्ब लगानी भइसकेको छ। पाइपलाइनका उद्योग आउँदा लगानी बढेर करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। नेपाली औषधि उद्योगहरुले तीन सयभन्दा धेरै प्रकारका औषधि (मलिक्युल) बनाउँछन्। ट्वालेट, क्याप्सुल, झोल, मलम, पाउडर, इन्जेक्सन, सलाइन जस्ता प्रायः सबै औषधि नेपालमै बन्छन्।

बजार सानो र लगानी ठूलो हुने खालका केही औषधि मात्र आयात भइरहेको उनले बताए। नेपाल सरकारले अत्यावश्यक औषधि भनेर ७० वटाको सूची बनाएको छ। त्यसमध्ये ६८ वटा स्वदेशी उद्योगले नै उत्पादन गर्छन्।
मुलुकमा हाल थोक मूल्यको आधारमा औषधिको ४५ अर्बको बजार छ। त्यसमा झण्डै २५ अर्बको औषधि आयात हुन्छ। २० अर्बको औषधि नेपालमै बन्ने दाहालले जानकारी गराए। 

प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०३:१७ मंगलबार