काठमाडाैं - कारागारबाट निकालेर सांसदको शपथ ग्रहण गराइएका रेशमलाल चौधरीलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि चौधरीलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सोमबार सदर गरेको हो।

२०७२ भदौ २७ मा कैलाली टीकापुरमा ‘थरुहट आन्दोलन’ का क्रममा एक बालक र सात प्रहरीको ज्यान गएको थियो। चौधरीलाई त्यस घटनाको मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि उनी फरार भएका थिए। चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीमा किटानी जाहेरी परेको थियो।

घटनाका बेलाको मोबाइल डिटेलको आधारलगायतका प्रमाणले चौधरीलाई छोड्न नमिल्ने देखिएको भन्दै अदालतले थुनामै राख्न आदेश गरेको हो। चौधरीको मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीमा चलिरहेको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले २०७४ फागुन १४ मा चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दीपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय २०७४ चैत २२ मा सदर गरेको थियो।

संसद् नियमावलीमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाहीमा भाग लिन नपाउने र उसले तलबसुविधा पनि नपाउने व्यवस्था छ।
 

जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। ‘जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश नमिलेको र आफू जेलबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने’ दाबीसहित चौधरीले गत असार ५ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। टीकापुरको घटना चौधरीको निर्देशनमा भएको बयान यसअघि पक्राउ परेका आरोपितहरुले दिइसकेका कारण उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। ‘चौधरीसमेत उपर किटानी पोल गरेको, सहअभियुक्तहरू सुन्दरलाल कडहरिया, प्रेमबहादुर चौधरी, राजकुमार कडहरिया, रामप्रसाद चौधरीसमेतले अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा २०७२ भदौ ७ को घटना रेशम चौधरीको निर्देशनमा भएको भनेको’, सर्वोच्चद्वारा सोमबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘चौधरीको मोबाइल कल डिटेलबाट घटनाबाट टाढा रहेको मान्न नसकिने। प्रतिवादी प्रदीप चौधरीले अदालतमा गरेको बयानको किटानी पोल गरेको।’ यी सबै प्रमाणबाट चौधरीले आफूमाथि लागेको आरोपसँग सम्बन्धित कसुर गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

संसद् नियमावलीको दफा २४४ को उपदफा ३ मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाहीमा भाग लिन नपाउने र उसले तलबसुविधा पनि नपाउने व्यवस्था छ। नयाँ नियमावलीले सांसद पदबाटै निलम्बन हुने व्यवस्था भने नगरेको जानकारी दिँदै संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने भनेको निलम्बन वा सोसरह हो।’

चौधरी फरार रहेकै बेला राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट गत वर्ष कैलाली क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लडेका थिए। उनले भूमिगतरुपमै चुनाव जितेका थिए। उनी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन्। उनलाई पुस १९ गते दिउँसो प्रहरीको घेरामा संघीय संसद् सचिवालयमा उपस्थित गराइएको थियो। संघीय संसद्बाट गृह मन्त्रालयमा ‘चौधरीलाई आजै उपस्थित गराउनू’ भन्ने पत्र पुगेपछि गृहले कारागारमा पत्र पठाएको थियो। अदालतको कुनै आदेश नलिई चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट संसद् सचिवालय लगी सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथ गराएका थिए। शपथलगत्तै सांसदको लोगो लगाएर उनलाई फेरि डिल्लीबजार थुनामै लगिएको थियो। ज्यान मारेको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सांसदको शपथ गराएर सरकारले कानुन मिचेको आरोप कानुनविद्ले लगाएका थिए।

प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ११:५९ सोमबार