‘वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत(एकदलीय) सरकार हुन्थ्यो(अर्थात लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो) भने ड्याम कि ड्याम काम गर्न पाइन्थ्यो। तर अहिले त कहिले प्रणाली हेरेर, कहिले कानुन हेरेर काम गर्नुपरेको छ....(त्यसैले छिट्छिटो काम गर्न पाइएको छैन)।’ यो दुखेसो थियो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का दुई अध्यक्ष्यमध्येका एक पुष्पकमल दाहालको। यो आलेख हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्को रोस्ट्रमबाट व्यक्त उनकोसो भनाइका अन्तर्य, मनोविज्ञान र सत्यतामा केन्द्रित रहनेछ।

सत्तारुढ दलका अध्यक्षखासै काम गर्न नसकिरहेको आफ्नो दलको सरकारको बचाउमा उत्रनु अस्वाभाविक होइन तर आफूहरूले ‘परम्परागत’ कम्युनिस्ट पार्टीले काम गरेजसरी काम गर्न चाहेको तर त्यसो गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा कानुन बाधक रहेको जस्तो अभिव्यक्तिविद्रोहकालीन प्रचण्डलाई सुहाउने कुरा हो, वैद्य र विप्लवहरूलाई सुहाउने कुरा हो। मूलधारको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आइसकेका पुष्पकमल दाहाललाई होइन। त्यस्तो अभिव्यक्तिले उनको वैचारिक अन्योल दर्शांउँछ, लोकतन्त्रप्रतिको माओवादीहरूको प्रतिबद्धता सच्चा त हो भन्ने शंका उब्जाउँछ, उनीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको स्वेच्छाले कि अनिच्छापूर्वक भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ। र त्यसले, समकालीन विश्वको सर्वाधिक ठूलो त्रासदी एकदलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवादको विफलताबाट पनि र १० वर्षसम्म राष्ट्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको आफ्नो विद्रोहको ब्यर्थताबाट पनि दाहालहरूले पाठ सिक्नु अझै बाँकी रहेछ भन्ने पनि देखाउँछ।

‘देशहितकारी तानाशाह’ भनेको लोकतन्त्रको सम्भाव्य र भरपर्दो विकल्प होइन। यो एउटा आकस्मिकतामात्र हो, प्रणाली हुँंदै होइन।

‘देशहितकारी तानाशाह’को चाहना र बहस
हुन त विकास गर्नका लागि लोकतन्त्र बाधक रहेको भन्नेरठान्ने दाहाल पहिला व्यक्ति होइनन्। इतिहास साक्षी छ, त्यसो भन्नेमा शासकदेखि लेखक/दार्शनिकसम्म पनि थुप्रै थिए/छन्। यद्यपि त्यस्ताको संख्या, खासगरी सन १९९०को दशकदेखि, घट्दैछ। हाम्रो जस्तो पछौटे एवं अशिक्षित समाज, अविकसित तथा गरिब मुलुक र लोकतन्त्र सफल हुन चाहिने संस्थाहरू कमजोर एवं शैशवाबस्थामा रहेको राज्यमा लोकतन्त्र चल्नै सक्दैन भन्ने पनि थुप्रै थिए÷छन्। उनीहरू देश विकास गर्न तानाशाही नै चाहिन्छ भन्छन् तर आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने तानाशाह होइन, देशको स्वार्थ हेर्ने तानाशाह (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप)। हालै दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरि त्यसै भन्थे। राजा महेन्द्रले त्यसै भनेर लोकतन्त्र समाप्त पार्दै शासनसत्ता आप्mनो हातमा लिएका थिए। राजा वीरेन्द्रले लोकतन्त्रको मागका ‘काउन्टर’मा ‘विकासका लागि राजनीति’ (गर) भन्ने नारा दिएका थिए। जुन नारा उनको शासनकालको सुरुआती ५–६ वर्ष खुब चल्यो। त्यसका बाबजुद राजाको प्रत्यक्ष शासनको तीन दशक लामो कालखण्डमा आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जस्तै कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय र जनताको जीवनस्तरमा खासै वृद्धि भयो न गरिबीमा खासै कमी आयो।

राजा/महाराजा, दक्षिणपन्थी सैनिक शासकहरू र दाहाल जस्ता कम्युनिस्ट स्कुलिङका ‘प्रडक्ट’हरूमात्र किन, लोकतान्त्रिक प्रणालीले नै सर्वोच्च शासक बनाएको भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी पनि विकासका लागि लोकतन्त्र बाधक रहेको ठान्थिन। उनले छिटो काम गर्न, विकास गर्न, भन्दै आफ्नो निरंकुशता लाद्न खोजेकी थिइन्। लतैपनिउनको १६ वर्ष लामो शासनकालसहितको स्वतन्त्र भारतको सुरुका ४५ वर्ष त्यस देशको आर्थिक विकासको दर अत्यन्त सुस्तरह्यो। र,देशगरिबको गरिब रहिरह्यो। जुनअविकास र गरिबीका कारण लोकतन्त्र थिएन। उनी र उनका बाबु जवाहरलाल नेहरुले समाजवादका नाममा अपनाएका अन्तर्मुखी, अत्यधिक संरक्षणवादी,राजकीय क्षेत्रप्रधान र बन्द आर्थिक नीतिहरूतिनका कारण थिए। जसलाई सच्याउँंदै उनीहरूकै पार्टीले सन् १९९१देखि खुला, उदार, प्रतिस्पर्धात्मकर बजार अर्थनीति अपनाएदेखिअहिले त्यही देश, त्यही लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेछ।

अहिलेयहाँको सरकारले राम्रो र पर्याप्त काम गर्न नसकेकोपनि दाहालले भनेझैँ प्रणाली र कानुन हेरेर काम गर्नुपर्ने लोकतन्त्रका बाध्यताले होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सहकर्मीहरूको सहयोग लिन नसक्नाले, राजनीतिक र प्रशासकीय वृत्तमाकुशलव्यवस्थापन गर्न नजान्नाले, सुशासनमा उनको रुचि र ढङ्ग नहुनाले, अनिमन्त्री, सहयोगी एवं सल्लाहकारको टिममा उम्दा मान्छे नराख्नाले हो। राम्रो सल्लाह दिँदा नसुन्ने र बढी बोल्दै अनावश्यक विवादहरू निम्त्याउनेउनको बानीले हो।वास्तवमा, माओ जस्तैसर्वशक्तिमान नेता बनेर बाधा विरोध, ढिलाइ केही नहुने वातावरणमा‘ड्याम ड्याम’ काम गर्ने चाहना माओवादी दाहाललाई मात्र किन, अरु नेतालाई पनि होला। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पनि अर्का निरंकुश कम्युनिस्ट शासक उत्तर कोरियाका किम जोङ उनलाई देखेर कम्ता इष्र्या त हुँदैन होला। वंश उत्तराधिकारमा शासक बनेका,कसैको विरोधबेगर आफूखुसी राज्य गर्न पाएका, जता गयो त्यतै जय जयकारमात्र हुनेकिमको भाग्यसँग कार्यकर्ताले मोटो माला लगाइदिँदा पनि आलोचना सहनुपर्ने आप्mनो भाग्यको तुलना गर्दा उनलाई पनि लोकतन्त्रदेखि रिस उठ्दो हो तर त्यसो भनेर आजको लोकतान्त्रिक विश्वमा अर्को माओ हुन सम्भव छ न आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा अर्को किम हुन्। त्यसैले त्यस्तो उनीहरूले नचिताएकै वेस!

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्रलाई नै कार्यमूलक बनाउनु र लोकतन्त्रका शासक वर्गलाई स्वच्छ र सक्षम बनाउनु हो, अरु होइन।

लोकतन्त्र र विकासः अन्तर्सम्बन्धको इतिहास
दाहालले भनेझैँलोकतन्त्रनहुँदा छिटछिटो काम हुन्थ्यो र विकास हुन्थ्यो भने त्यही उत्तर कोरिया आज संसारको सबभन्दा विकसित र धनी देश हुनेथियो। जबकिसैन्यशक्तिबाहेक अरु क्षेत्रमा विकास गर्न नसकेको त्यस देशको हालत यो छ किराम्रो जीवनस्तर र स्वतन्त्रताको आसमा ज्यानकै खतरा मोल्दै उसका नागरिक ‘शत्रु देश’ दक्षिण कोरिया भाग्छन्पाएसम्म। त्यहाँकोभोकमरी पीडितको उद्धार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेतकैयौँ वर्ष लागेको थियो। पहिले चीनमा पनि गाउँगाउँका खेतबारीमा स्टिल ‘उत्पादन’ गर्ने फर्नेस राख्ने माओका लहडको परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आइअनिकाल परेको थियो।उनको लहडमा लागु गरिएका अरु पनि थुप्रै गलत नीतिहरूको दुष्परिणाम चीनले पटकपटक बेहोर्नुपर्‍यो। सांस्कृतिक क्रान्ति त्यो कडीको सबभन्दा ठूलो त्रासदी थियो।माओका के कुरा, देङ स्याओ पेङ जस्तो सन्तुलित र सुझबुझयुक्त नेताले समेत १९७९ मा ‘एक दम्पती एक बच्चा’ जस्तो आत्मघातीनीति ल्याए। परिवार नियोजनको ध्येयलेल्याइएको सो नीतिका कारणछोरीभन्दा छोरालाई महत्व दिने चिनिया समाजका करोडौँ दम्पतीले गर्भमा बालिका छ भनेर थाहा पाउनासाथ गर्भपतन गरेको फलस्वरूप, विवाहयोग्य केटीको र जनसंख्यामा उत्पादनशील युवा जनशक्तिको सख्त अभाव भएपछि २०१५देखि सो नीतिखारेज गरियो।

हो,अधिनायकवादको तुलनामा लोकतन्त्रमा काम गर्नकठिन अवश्य छ। शासकले चिताउँंदैमा काम हुंँदैन,कतिपय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।साथै, विभिन्न सरोकार समूहहरूको चित्त बुझाउनुपर्छ। उनीहरूका माग वा सर्त जायजनहुँदा पनि कहिलेकाहीँसम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो सबै लोकतन्त्रकोबेफाइदा होतर बेफाइदाका तुलनामा फाइदा धेरै छन्। लोकतन्त्रमा काम ढिला हुनसक्छ तर प्रायःजसो सही काम हुन्छ। जन निर्वाचित संसद्, स्वतन्त्र न्यायालय आदि नियन्त्रण र सन्तुलनका संस्थाहरूले सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोकिरहेका हुन्छन् त्यस्तैमिडिया र बृहत्तर नागरिक समाजले खबरदारी गरिरहेका हुन्छन्। अलिकति चुक्यो भने जनतामा अलोकप्रिय होइन्छ।

फलस्वरूप अर्को चुनावमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्छ भन्नेडरले शासकले जथाभावी गर्दैन, चाहे परिवर्तनका नाममा होस्, चाहे आर्थिक विकासका नाममा।अधिनायकवादमा यस्ता प्रक्रिया पुर्‍याउनु नपर्ने, प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र जनमत, सक्रिय नागरिक समाज जस्ता रोक्ने कोही नहुँदा काम त छिटो होला। तर अपूरणीय क्षति हुनेगरी गल्तीहरू पनि भइरहन्छन्। आज पनि लोकतन्त्र भएका युरोप र अमेरिकाका देशहरू नै सर्वाधिक विकसित देश छन् भन्ने कुरालाई शताब्दियौँदेखिका कुरा भनेर तुलनीय नमान्ने हो भने पनि,उग्रवामपन्थ, उग्र राष्ट्रवाद, उग्र धार्मिकताको भासमा जाकिँंदै अशान्ति, विखण्डन, गृहयुद्ध र नरसंहारको अवस्था बेहोर्नुपरेका देशहरूमा अधिकांशलोकतन्त्र नभएका देशहरू नै पर्छन्।किनकि लोकतन्त्रले यस्ता खतराहरूको ‘सेफ्टी भल्ब’को काम पनि गर्छ।

अब प्रश्न, उसो भए किन ‘देशहितकारी तानाशाह’ चाहियो भन्ने भनाइ आइरहन्छन् त?त्यसको उत्तर हो–हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेका र अविकसित देशहरूका शासक र राजनीतिक वर्ग बहुधा अक्षम, स्वार्थी, भ्रष्ट र अनैतिक हुन्छन्।तिनका कुशासन जनितअराजकता, अशान्ति, अव्यवस्था र अविकासबाट आक्रान्तहुंँदै जाँदा जनतामा एउटा बलियोतर निस्वार्थ तानाशाह निस्क्योस्भन्ने चाहना पलाउँदै जान्छ। उसले आएर देश विकास गरोस्, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरोस् भन्ने चाहना जनमानसमा गढ्दै जान्छ।आमजनताका के कुरा, लि क्वान यु र पार्क चुङ ही जस्ता ‘देशहितकारी निरंकुश शासक’हरूले सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियामा गरेको द्रुत विकास देखेका पढे÷लेखेका मानिस पनि त्यस्तो सोच्न थाल्छन्कुनै बखत। तर भइदिन्न्छ के त भने जनताको यस्तो चाहनाको फाइदा उठाएर सत्ता कब्जा गर्ने सैनिक वा गैरसैनिक शासकहरू, एकाधलाई छाडेर प्रायःसबै,कालान्तरमा क्रूरमात्र होइन कि लोकतन्त्रका नेतृत्व वर्गभन्दा पनि भ्रष्ट हुनपुग्छन्। फेरिआजको लोकतान्त्रिक विश्वमा यस्तो शासन दिगो पनि हुंँदैन, केही वर्षपछि तिनै जनता फेरि लोकतन्त्रमा फर्कौँ भनेर आन्दोलन गर्न थाल्छन्। किनकि मान्छे आखिर स्वतन्त्रताप्रेमी जीव नै हो। त्यसैले ‘देशहितकारी तानाशाह’ भनेको लोकतन्त्रको सम्भाव्य र भरपर्दो विकल्प होइन। यो एउटा आकस्मिकतामात्र हो, प्रणाली हुँंदै होइन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्रलाई नै कार्यमूलक बनाउनु र लोकतन्त्रका शासक वर्गलाई स्वच्छ र सक्षम बनाउनु हो, अरु होइन।

नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो
वास्तवमा काम गर्न, खासगरी दीर्घकालीन आर्थिक विकासका काम गर्न संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। कानुनी, नीतिगत र भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, तिनलाई सवल बनाउनुपर्छ। शान्ति÷सुरक्षाको स्थिति मजबूत पार्नुपर्छ। सम्पत्ति र व्यवसायको अधिकारहरूको रक्षा गर्दै लगानी, उद्यमशीलता र श्रम गर्नलाई प्रोत्साहित गर्नेखालको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ। तिनलाई छिटोछिटो परिवर्तन गरिरहनु हुन्न।त्यो सबै गर्नसहज हुनेराजनीतिक स्थिरता अहिले हाम्रो देशमा छ। दुईतिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार छ। अचेल आएरबन्द हड्ताल, श्रम अराजकता जस्ता अराजक गतिविधिहरू पनि कम भएका छन्। ठामठाममा स्थानीयका ससाना समूहले अधिग्रहण गरिएको आफ्नो सम्पत्तिको मुआब्जा बढाउन दबाब दिनेबाहेक खासै ठूलो अवरोध विकास निर्माणका काम गर्दा कतैबाट हुने गरेको छैन। सशस्त्र विद्रोहसमाप्त भइसकेको अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारको स्थायित्वलाई चुनौती दिनसक्नेहैसियतको नभएकोमात्र होइन,द्रुत आर्थिक विकास र समृद्धिको सत्तापक्षको अजेन्डामा ऊ स्वयम सहमतसमेत छ।

यत्तिको अनुकूल अवस्थामा पनि काम गर्न नसक्नु अनि त्यसको दोष लोकतन्त्रलाई दिनु भनेको या ढङ्ग नपुग्नु हो या त लोकतन्त्रप्रति वैचारिक पूर्वाग्रह राख्नु। दाहालको हकमा दुवै कुरा हुनसक्छ। अहिले जे जति विकासका काममा सुस्ती भएका छन् ती प्रायः सबै सरकारी पक्षकै अकर्मण्यता र कुशासनका कारण भएका हुन्। दाहालले भनेझैँप्रणाली र कानुन हेरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भएका होइनन्। हो, यता आएर सम्पत्तिलाई अनुल्लंघनीय मौलिक हक मानी त्यस क्रममा भएका अदालतका आदेशले कतिपय केसमा छिटो विकासका काम खर्चिलो र कठिन भएकोहुनसक्छ। तर विकासै गर्न कम्मर कसेको सरकारले आवश्यक परे ऐन संशोधन गराएर पनि काम सम्पन्न गर्नसक्छ, दुईतिहाई बहुमत केका लागि त दाहालज्यू?

प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०४:३९ सोमबार