राज्य ढुकुटीबाट आफूनिकट कार्यकर्ता तथा अन्य केही व्यक्तिलाई पैसा बाँड्नु हरेक सरकारको नियमित कामजस्तै बन्न पुगेको छ। यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग किन गरिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कुनै पनि सरकारसँग हुँदैन। गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा यही असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न दलसम्बद्ध ४४ कार्यकर्तालाई कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले सरकारमा प्रमुख भूमिका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको रहेको छ। यिनै दुई दलसम्बद्ध ४४ कार्यकर्ताले राज्यकोषबाट करोडभन्दा बढी रकम पाएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, राजनीतिमा लागेका व्यक्तिको उपचार तथा तिनको खाँचो टार्न यस्तो रकम विगतदेखि नै दिइँदै आएको छ। तर, त्यसको बिलभर्पाई आवश्यक पर्छ, सरकारले अहिले बिनाआधार रकम वितरण गरेर राज्यकोष जथाभावी उडाएको देखिएको छ। केही समयअघि यसरी रकम बाँड्नका लागि मापदण्ड बनाई कार्यविधिका आधारमा मात्र अघि बढ्न व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, न त कार्यविधि बनेको छ न त्यसको निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको छ! पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले यसरी नै हचुवामा रकम वितरण गरेको भन्दै कांग्रेसलगायत अन्य दलले चर्को विरोध गरेका थिए। मापदण्ड नबनाउनुको कारण यस्तै मनखुशी गर्नका निम्ति हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

पैसा निकासा गर्ने अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले यसरी वितरण गरिने रकम वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखाउँछ। प्रायः यस्तो रकम नेताको उपचार, तिनका नाममा खोलिएका विभिन्न प्रतिष्ठान वा संस्था र पार्टीनिकट तथा पहुँचवालामा गएको देखिन्छ। विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने सरकारले उक्त जिम्मेवारी बेवास्ता गर्दै कार्यकर्ता पोस्नु विडम्बना हो। दलका अधिकांश कार्यकर्ताले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा आर्थिक लाभ निरन्तर लिइरहेका हुन्छन्। ती कुनै पनि कोणबाट विपन्न अवस्थामा हुँदैनन्। यसरी पहुँचवालाले राज्यकोषबाट मनग्गे रकम हात पार्दा वास्तविक विपन्नको राज्यकोषबाट उपचारसुविधा पाउने हक खोसिन पुगेको छ। सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनी तोकिदिएको कतिपय औषधि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्‍याउन सकिएको छैन। अझै पनि सामान्य औषधि सिटामोलको अभावमा ज्यान गुमाउने नागरिक देशमा थुप्रै छन्। यस्ता संवेदनशील विषयमा पटक्कै ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले राज्यकोषबाट कार्यकर्ता पोस्न भने तँछाडमछाड गर्नु देशको कानुनविपरीत काम हो। कतिपय झिनामसिना र अनावश्यक विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी राज्यकोषको लुटमा ध्यान पुर्‍याउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु अर्को विडम्बना हो।

करिब महिना दिनअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अमेरिकामा उपचार गर्न भनी सरकारले दिएको ६० लाख रुपैयाँबारे थुप्रै प्रश्न उठेको थियो। यादव सम्पन्न आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति हुँदाहुँदै किन राज्यकोषमाथि आँखा लगाए भनी जनस्तरबाटै प्रश्न उठाइएको थियो। अहिले त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै सरकारले राज्यकोष दुरुपयोगको अर्को काम गरेको छ। गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एक करोड, केपी शर्मा ओलीलाई एक करोड २६ लाख, पूर्वप्रधान न्यायाधीश रामकुमार साहलाई ५० लाख ३९ हजार, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलालाई ५० लाख, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई २७ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरि २५ लाख, पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी ५० लाख, महेन्द्र यादव ७ लाख ८८ हजार, लोकेन्द्रबहादुर चन्द ५ लाख दिएको विषय पनि विवादित बनेको थियो। एमाले नेता झलनाथ खनाल ७७ लाख, माओवादी केन्द्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ३८ लाख रुपैयाँ लगायत अन्य कैयन नेतालाई दिएको रकमबारे पनि बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ। यिनले बेलाबखत लाभका पदमा बस्ने मौका पनि पाएका छन्। पदमा रहँदा यिनले राज्यप्रदत्त सेवासुविधा मनग्गे हात पारेकै हुन्। अहिले पदमा नरहँदा पुनः राज्यकोषबाट विपन्न जनताका नाममा छुट्याइको रकममा आँखा लगाउनु कुनै पनि हालतमा मनासिब मान्न सकिँदैन। तर, यिनले खोलेका प्रतिष्ठान वा यस्तै अनेकन नाममा समेत ढुकुटीमाथि लुट मच्चाउँदै आएका छन्। हिजो राजपरिवारले जसरी मुलुक लुट्थ्यो आज जनताका छोराछोरी हौं भन्ने 'नयाँ राजारानी'बाट उस्तै लुटको परम्परा सुरु भएको छ। यसबाट राजनीतिक आवरणमा राज्यकोषमाथि रजाइँ बढ्न गएको छ। वार्षिक बाँडिने यो रकम बढ्दो क्रममा छ। गत वर्षको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यो पैसाबाट देशले झण्डै १० मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। यसरी हुने खर्चले मुलुकमा पूर्वाधारको विकासका लागि चाहिने स्रोतको दोहन भइरहेको छ। सरकारले पैसा बाँड्ने काम गर्ने होइन, नियमित आर्थिक उपार्जनको बाटो बनाइदिने हो, राजनीतिकर्मीका हकमा पनि सोही विधि अपनाउनु जरुरी छ।। राज्यकोषको पैसा कनिकाजसरी छर्दा सीमित वर्गलाई केही फाइदा होला, तर यसले दिगो आत्मनिर्भरताको बाटोमा कसैलाई पनि डोर्‍याउँदैन। यसकारण यस्ता शीर्षकको रकम राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा पहुँचवालालाई बाँड्न तत्काल रोक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७३ ०३:१४ आइतबार