सरकार कानुनी प्रक्रिया मान्दैन किनकि योसँग दुईतिहाइको बहुमत छ। पछिल्ला दुई निर्णयबाट सरकारले आफूलाई कानुन र प्रक्रिया मिचाहाका रूपमा स्थापित गरेको छ– पहिलो, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १ का सांसद रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट सिधै संसद् सचिवालयमा पुर्‍याइ गरिएको पद तथा गोपनीयताको सपथ। दोस्रो, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नपाउँदै सरकारले गरेको छानबिन आयोग गठन।

सामान्यतः राज्यका तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विश्वास लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुन्छ। राज्यका यी तीन अंगमात्र होइन, राज्यको चौथो अंगका रूपमा प्रेसमा आएका विषयवस्तुलाई समेत गम्भीरतासाथ लिई सच्याउने वा सही बाटो पक्रने काम गर्छन् लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारले। हाम्रो मुलुकको सरकारलाई प्रेसले लेखेका विषयसँग मतलब राख्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं समाचारमा आएका कुरा एक दिनमै बासी हुन्छन् भन्ने ठान्छन्।

रेशम चौधरीलाई निर्वाचनको झण्डै एक वर्षपछि एकाएक कारागारबाट ल्याएर सपथ ग्रहण गराउने आदेश ओलीले दिए। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सजिलै त्यसको पालना गरे। संसद् सरकारको छायाँ होइन। सरकार प्रमुखले कुनै आदेश दिनासाथ उनले त्यसको पालना गर्ने भन्ने हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया हेरेका भए जेलबाट ल्याएको कुनै व्यक्तिलाई सपथ गराएर जेलमै फर्काइने थिएन।

रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउने कामले राजनीतिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने छैन। मुलुकमा ‘निर्वाचित तानाशाह’ को अभ्युदय भएको सन्देश यसले दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै नागरिकले शुक्रबार यो घटनाबारे लेखेको थियो, ‘पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम हुने गरेको थियो।’ मुलुकमा ४० वर्षदेखि कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील यी वरिष्ठ अधिवक्ताले यस्तो घटना देखेका थिएनन्। कानुनको शासनमाथि यसरी धज्जी उडाउने काम लोकतन्त्रमा कसरी सम्भव हुन सक्छ ? यस अर्थमा संसद् सरकारको बलशाली छायाँमा परिसकेको छ। सरकारले जे चाहन्छ, त्यसलाई संसद्ले पालना गर्नेछ।

अदालतको आदेश पनि अब सरकारलाई आवश्यक पर्ने भएन। थुनामा रहेको व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्न अदालतको आदेश आवश्यक हुन्छ। हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका व्यक्तिबारे अदालतले अन्यथा निर्णय गरेको भएमात्र सरकारले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने थियो। मुद्दा चल्दै गएर अदालतले निजलाई सपथ ग्रहण गराउनू भन्ने आदेश दिएको भए कुरा बेग्लै थियो।

केही दिनअघि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताले गएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरे। ओलीले पार्टी, सरकार कतै पनि छलफल नगरी सिधा त्यसको कार्यान्वयन गरे। ओलीका हिसाबले सत्तालाई बलियो बनाउन यसले मद्दत पुगेको हुनसक्छ। तर यसले अहिले राजनीतिक पद्धतिलाई भने बलियो बनाउने छैन। मुलुकमा ‘निर्वाचित तानाशाह’ को अभ्युदय भएको सन्देश यसले दिएको छ।

सरकारका यी दुई कामले संसद्, न्यायालय, अख्तियारलगायतलाई निकम्मा बनाएको छ। यी सबै निकायले सरकारको मुख ताक्ने र उताबाट कुनै निकासा भइआएमा त्यसको कार्यान्वयनमात्र गर्ने स्थिति देखिएको छ।  

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा झण्डै दुई साता लगाएर सचिवालय बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापप्रति तीव्र आलोचना भयो। संयोगले चार शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सामूहिक बहिष्कार गरेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बस्नेसम्मको वातावरण बनेको थियो। त्यही बैठकमा खुलेर छलफल पनि भयो।

बैठकलगत्तै मैले शीर्षमध्येका केही नेतासँग कुरा गरेको थिएँ। उनीहरू सबैमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउने आशा देखिन्थ्यो। त्यतिमात्र होइन, स्थायी कमिटीको बैठकपछि गठित कार्यदलले दिने सुझावबाट परिवर्तन आउने अपेक्षाका कारण तत्काल केही बोलिहाल्न पनि उनीहरू तयार थिएनन्। तर, शीर्ष नेताहरू त्यतिबेला आश्चर्यमा परे जतिबेला चौधरीको सपथ कार्यक्रम एकाएक गर्ने निधो भयो। वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा सरकारलाई परेको दबाब र त्यसले समग्रमा नेकपालाई भविष्यमा पार्ने प्रभावबाट चिन्तित दलका अन्य नेतालाई यसले थप चिन्तित तुल्याएको पाइएको छ।

सरकारका निम्ति संसद् वा संसदीय समितिले पनि धेरै महत्व राख्दैन। वाइड बडी खरिद प्रकरणमा देखिएका अनियमितताबारे सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन समितिको बैठकमा नआउँदै सरकारले पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको छ।

सरकारले यति हतारमा समिति गठन गर्‍यो कि त्यसमा हवाई क्षेत्रको एउटा विज्ञ राख्नुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस गरेन। सरकार त्यसमा रहेको अनियमितताबारे साँच्चै गम्भीर थियो भने संसदीय समिति गठन हुनुअघि नै छानबिन आयोग गठन गर्नतिर लाग्ने थियो। उपसमितिले प्रतिवेदन दिनासाथ आयोग गठन गर्नुभन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसबारे छानबिनका निम्ति प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था पनि हुन सक्थ्यो। उपसमितिको प्रतिवेदनले त्यस दिशातर्फ पनि इंगीत गरिसकेको थियो।

सरकारले आयोग गठन गर्नुको अर्थ हो– संसद्लाई बेवास्ता। संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनमा यसबारे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ? यससम्बन्धी छानबिन यथार्थ पत्ता लगाउनका निम्ति हो वा अहिले भइसकेको छानबिनबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयास हो।

सरकारका यी दुई कामले संसद्, न्यायालय, अख्तियारलगायतलाई निकम्मा बनाएको छ। यी सबै निकायले सरकारको मुख ताक्ने र उताबाट कुनै निकासा भइआएमा त्यसको कार्यान्वयनमात्र गर्ने स्थिति देखिएको छ। मुलुकका लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाप्रति प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुबैलाई खासै चासो छैन। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने दिनमा दाहालको भित्री इच्छा प्रकट भएको थियो– कम्युनिस्ट शासन भएको भए ड्याम ड्याम विकास हुन्थ्यो।

जनआन्दोलन २०४६ पछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पूरा काम गर्नै नपाई २०५२ फागुन १ गतेदेखि ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सुरु भयो। त्यो संविधानले पूरा काम गर्नै पाएन। मुलुकमा प्रजातान्त्रिक कालमा आर्थिक विकासले गति लिनै लागेका बेला सुरु भएको हिंसा÷हत्याको राजनीतिले मुलुकलाई अधोगतितिर लग्यो।
मुलुकको विकासमा राजतन्त्रले बाधा गर्‍यो भनेपछि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि आइसकेको छ। होइन विकास गर्न दुईतिहाइको स्थिर सरकार चाहिन्छ भन्ने भयो। त्यसलाई पनि नागरिकले पत्याएर मागेअनुसार गर्न दिए। अब ‘ड्याम ड्याम विकास’ गर्न कम्युनिस्ट शासन चाहिन्छ भन्ने इच्छा व्यक्त हुन थालेको छ। दिगो काम गर्न लोकतन्त्र हो। ड्याम ड्याम गर्न त कम्युनिस्ट शासन नै चाहिन्छ ! तर यो युगका नेपाली नागरिकले कम्युनिस्ट शासनमा जाने इच्छा गर्लान् र ?

वास्तवमा दाहालको कम्युनिस्ट सत्ता उद्देश्य तत्कालीन एमालेका कारण सम्भव थिएन। अब भने दाहालले उसलाई कब्जामा पारिसकेका छन्। अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार पनि ड्याम ड्याम हुन थालेको छ। भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउन माओवादी नेताले कांग्रेस र तत्कालीन एमाले दुवैलाई सिकाइसकेका छन्। अब त एमाले दाहालको कब्जामा परी नेकपा भइसकेको छ। त्यस्तो नहुँदो हो त ओली आफैँले २०७२ भदौ ७ मा भएको टीकापुर काण्डलाई ‘आतंककारी’ भन्ने आफ्नो अडानबाट विमुख हुँदै एकाएक जेलबाट निकालेर सपथ ग्रहण गराउनतिर लाग्ने थिएनन्। दाहालले ओलीलाई यसमा फसाइदिए।

अदालत पनि अब सरकारको छायाँमा परिसकेको छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत सिफारिस गर्नुअघि दिइएको धम्की मननीय छ। त्यहाँ सत्तापक्षीय सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले उनलाई भने– ‘यहाँबाट गेटपास मात्र लिने होइन भोलिका लागि पनि प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।’ सर्वोच्च अदालतमा विचौलिया राज र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धता एउटा ठाउँमा होला तर सरकार र संसद्प्रति प्रतिबद्ध हुने अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म मर्नेछ। संसद्, सरकार, न्यायालय, प्रेस सबै नागरिकप्रति मात्र प्रतिबद्ध भए भनेमात्र हामीले अपेक्षा गरेको आदर्श शासन व्यवस्था स्थापना हुन सक्छ।

राजनीतिक व्यक्तिहरूले सत्तामा पुगेपछि अहिले जुन तहको बेथिति मच्चाउन थालेका छन्, त्यसले हिजोका दिनलाई झल्झली सम्झना गराउन थालेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा सत्ता हातमा लिएपछि दीनहीन अवस्थामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिक समाजले बिस्तारै अघि बढाएको हो। तर, आज यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नेतृत्व अघि बढेको छ।

‘यो सालको जाडो पोहोरको धान’ भन्ने उखानै छ। यो पुसमा पोहोरभन्दा बढ्ता जाडो भइरहेको छ। तर, शासन सत्ता अहिलेभन्दा पहिल्यै ठीक थियो भन्ने ‘नोस्टाल्जिया’ले सबैलाई आक्रान्त पारेको छ। त्यसमा पनि राजनीति गर्ने र सर्वसाधारण सबैमा अहिले ‘नोस्टाल्जिया’को राजनीति फैलिएको स्थितिलाई यसपटकको इकोनमिस्टले क्रिसमस अंकमा मुख्य आलेख नै बनाइएको छ– द युजेज अफ नोस्टाल्जिया (नोस्टाल्जियाको प्रयोग)।

प्रायः राजनीतिक नेतृत्वले विगतलाई उपयोग गर्दै आएका छन्। हामीकहाँ भने अहिले भन्दा विगत नै ठीक भन्ने भावना बढ्न थालेको छ। त्यो पनि नेताभन्दा सर्वसाधारणमा। सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिच्दै गयो र सर्वसाधारणले विगतलाई नै गौरवशाली ठान्न थाले भने के होला ?

इकोनमिस्ट भन्छ– नोस्टाल्जियाले आशावादी र निराशावादी दुवैथरीलाई उस्तै गरी परिवर्तनका निम्ति सघाउँछ। कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) लगायत नयाँ प्रविधिले सम्पूर्ण उद्योगलाई विशृंखलित पार्दैछ तथा राज्य र नागरिकको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन गर्दैछ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०२:४१ आइतबार