काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला(बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विश्व सम्पदाभित्र रहेको हनुमानढोका क्षेत्रभित्र ३५ फिट भन्दामाथि भवन बनाउन नपाइनेगरी आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले वेसमेन्ट बनाउनुअघि नै प्रारम्भिक अनुगमन गरी कानुनअनुसार काम गर्न पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचिमा पर्ने हुनमान ढोका परिसरमा मापदण्ड विपरित व्यापारिक भवन (बिजनेस महर्जन कम्प्लेक्स) बन्दै गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो।

‘स्मारक क्षेत्रसँग जोडिएका सन्निकट क्षेत्र कहाँसम्म हुने भन्ने मापदण्ड नभएकाले भन्दै बफर जोन र कोर जोनको एकीकृत मापदण्ड बनाइ लागू गर्न’ सर्वोच्चले दोस्रो आदेश दिएको छ। हनुमानढोकामा बनाइने भवनका लागि मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्र त्यस क्षेत्रमा भवनमा बेसमेन्ट बनाउने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

‘कुमारीको निराकार मूर्ति निर्माणाधीन एसोसिएट्सको भवनभित्र पुर्नस्थापना गर्ने भनी पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका र महर्जन एसोसिएट्सबीच २०७३ भदौ २६ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हुँदा सम्झौता पालना गर्नु एसोसिएटस्को कानुनी एर्व नैतिक कर्तव्यसमेत रहन गएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड विपरित भए पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा हेरी समयमै सच्चाउनु।’ सर्वोच्चले पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउँदै आदेश गरेको हो।

राष्ट्रिय मल्लकालीन ढुकुटी, कुमारीको मन्दिर तथा काननको प्रभावहीनताले हनुमान ढोका क्षेत्रसमेत खतरामा परेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित १०७ जना स्थानीयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद लगायतलाई विपक्षी बनाई भवन निर्माण कार्य रोक्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

हनुमान ढोका क्षेत्रभित्रको संरक्षित स्मारक घोषणा गरेको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गामा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले गैरकानुनी रूपमा मापदण्डविपरीत भवन बनाउँदा हनुमान ढोका क्षेत्र खतरामा परेको दाबी रिट निवेदकले गरेका थिए। निवेदकले मल्लकालीन ढुकुटीलाई समेत खतरा भएको, बेसमेन्टसहित भवन बनाउँदा प्रयोग गरिएका सामान मापदण्डविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ।

विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदा ‘प्राचीन स्मारक ऐन’ पालना नभएको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो। निवेदकले व्यापारीले भवन बनाउँदा आधुनिक सिमेन्ट र ढुंगाको प्रयोग गरेकाले पुरातात्विक मापदण्डविपरीत भएको भन्दै रोक्न मागेका थिए। सर्वोच्चले ३५ फिटमाथि कुनै भवन बनाउन नपाइने आदेश गरेको छ। महर्जन कम्प्लेक्स भने ३५ फिटभन्दा अग्लो बनाउनेगरी तला थप्न लागिएको रिट निवेदकले बताए।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०१:३४ आइतबार