काठमाडौं – प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा या एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन्। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच बिहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा त्यस्तो उल्लेख छ।

सोही सहमतिबमोजिम सरुवा हुन पाउनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको हो। तर एक प्रदेश या स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश या स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा सम्बन्धित दुई प्रदेश या स्थानीय तहको सहमति आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। सम्बन्धित कर्मचारीको स्थायी ठेगानाका आधारमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश या स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

सहमतिको आठौं बुँदामा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजनपश्चात् प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई निजको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेश या स्थानीय तहमा निश्चित अवधि तोकि तत्तत् तहको सहमति र मिल्दो सेवा समूहमा सरुवा हुनेगरी प्रदेश या स्थानीय तहको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।’

आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले उक्त सहमतिबाट एक प्रदेश या स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश या स्थानीय तहमा सरुवा हुनसक्ने बाटो खुला राखिएको बताए। उनले भने, ‘तर यसका लागि स्थायी ठेगाना भएको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित दुई तहको सहमति आवश्यक पर्छ।’ यसैगरी निजामती कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारी कल्याण कोषलगायतका विषयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तीनै तहमा समायोजन हुने सरकारी सेवाका स्थायी श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा सेवा प्रवेश गर्दा बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानी सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता गरिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने सहमति भएको हो। यसैगरी कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सर्त, सुरक्षा, गुनासो सुनवाइ आचारसंहिता पालनाजस्ता विषयमा मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच सहमति र सहकार्य गर्दै जाने सहमति भएको छ।

सहमतिमा समायोजनमा जाने कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सुनिश्चित गर्ने, समायोजना जाने कर्मचारीले बढुवाको अवसर नपाएसम्म संघमा बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण अवसर प्रदान गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने साबिकको स्तर र ज्येष्ठतामा असर नपर्नेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको हो।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०१:१० आइतबार