काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले मदिरा व्यवसाय र सेवनमा गरेको कडाई खुकुलो बनाउने माग गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको एक प्रतिनिधि मण्डलले गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।  गृहमन्त्रालयले ल्याएको मदिरा उत्पादन र बिक्रि वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यकारी आदेशको मस्यौदामा लचिलो व्यवस्था लिन सुझाव दिएको छ।

सुझावमा मदिरालाई लागू औषध जस्तै हानिकारक दर्जामा राखेर हेरिएकोमा यसमा पुनर्बिचार हुन आवश्यक रहेको औल्याइएको छ। त्यस्तै पर्यटन विभाग अन्तर्गतको होटलहरुको स्तर निर्धारण मापदण्डमा तारे होटलहरुमा अनिवार्य रुपमा २४सै घण्टा खुल्ला हुने रेस्टुरेन्ट र ५ तारे होटलको प्रत्येक कोठामा मिनी बारको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा मस्यौदाको व्यवस्था उक्त नीति प्रतिकूल हुने सुझाव पत्रमा औल्याइएको छ।

नेपालमा आउने ९० प्रतिशत विदेशी पर्यटकहरुको जिवनस्तर, रहनसहन र इच्छाअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।  प्रस्तावित मदिरासम्बन्धी आदेशले पर्यटकहरुले लिने होटलभित्रकै सुविधामा पनि बन्देज लाग्ने भएकोले आतिथ्यतामा उद्योगको अभिवृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको औल्याइएको छ। 

सरकारले जारी गर्न लागेको कार्यकारी आदेशका प्रावधानले पर्यटन प्रवद्र्धनको दृष्टिकोणले गृह प्रशासनले काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग, चितवनको सौराहा र पोखराको लेकसाइड २४ सै घण्टा खोल्ने प्रक्रियामा समेत नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायीको ठम्याइ छ। नेपालमा यस्तो कठोर नीति लागू गरेमा पर्यटन गन्तव्यको बारेमा नकारात्मक सन्देश संप्रेषण हुने र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई नै प्रतिकूल हुन सक्ने कुराप्रति गृह मन्त्रालय सचेत हुनु पर्ने औल्याइएको छ। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको सो सुझाव पत्रमा नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ, नेपाल मदिरा उत्पादक संघ, नेपाल वाइन उत्पादक संघ, नेपाल मदिरा महासंघ, होटल संघ नेपाललगायतका अन्य सम्बन्धित व्यवसायीहरुबाट प्राप्त सुझावहरु समेत समाबेश गरिएको चेम्बरले  जनाएको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ११:३७ शुक्रबार