कृष्णमाया उपाध्याय

तातोपानी गाउँपालिका–६, हियाँ खोला गाउँकी ३५ वर्षीया रामप्यारी कामीसँग वर्षभरि काम गरेर खान पुग्ने आफ्नै जग्गा छैन। त्यसैले हरेक दिन भाले नबास्दै कर्णाली राजमार्ग छेउमा जान्छिन्, दिनभर गिट्टी कु्ट्छिन् र पाएको मजदुरीबाट बिहान–बेलुकीको छाक टार्छिन्। चार छोरी र एक छोराकी आमा उनले गर्भवती हुँदासमेत पेटभरि खान पाइनन्। यसैले उनका सबै सन्तान कुपोषित छन्। पातरासी गाउँपालिका ४, लुम गाउँकी लग्नमाया कामीको विवाह १५ वर्षको उमेरमा भयो।  १९ वर्षमै उनका दुई सन्तान भए। उमेर नपुग्दै जन्मेका उनका बच्चाहरू कुपोषित छन्। 

के हो खाद्य असुरक्षा ?

सन् १९९६मा सम्पन्न विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनले सक्रिय र स्वस्थ जीवनका लागि सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता एवं चाहना अनुरुप खानामाथि प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिने परिभाषा बनायो। उक्त परिभाषामा चार वटा आयाम छन् : खाद्यमा भौतिक उपलब्धता, खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच, पर्याप्त खाद्यको उपयोग र यी तीनै कुरामा स्थिरता। यस्तो नभएमा खाद्य असुरक्षा हुन्छ। खाद्यान्न उत्पादन घट्दै जानु, बालविवाह, गरिबीलगायतका कारण जुम्लामा खाद्य असुरक्षा छ। फलस्वरुप स्थानीय धेरै महिला र तिनका सन्तान विभिन्न समस्यामा जेलिएका छन्। 

घट्दो खाद्य उत्पादन

मिहिनेतअनुसारको उत्पादन नहुनु, सिंचाइको सुविधा नहुनु तथा बाहिरबाट चामल, तरकारी, पिठो, दाललगायतका खाद्यान्न आयात धेरै हुने गरेका कारण खाद्य असुरक्षा भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (जिकृविका) जुम्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, सिँचाइ हुने जमिनमा धमाधम घर बन्न थालेका र पाखो जमिनमा सिँचाइ नभएका कारण उत्पादन घटिरहेको छ। 

जुम्लामा २०६३ सालमा सडक पुगेसँगै खेतीयोग्य जमिन मासिन थाल्यो। कृषि व्यवसाय गर्दै आएका मानिसहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक छेउछाउमा होटल, खुद्रा पसल तथा फेन्सी पसल थाप्न थाले। आत्मनिर्भर मानिसहरू अहिले आयातित खाद्यान्नमा भर पर्न थालेका भैरव धरला बताउँछन्। कृषि पेशा छाडेर व्यापारमा लागेका व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् धरला। धरलाको परिवारले भैँसी, गाई पाल्नुका साथै जौ, कोदो, फापर, आलु लगाउँथ्यो। घरकै उत्पादनले खान पुग्थ्यो। अचेल उनको पाखो जमिन बाँझै छ। बजारमा बसेर व्यवसाय गर्न थालेका उनका छोराछोरी कोही पढ्न त कोही पैसा कमाउन विदेश वा गाउँघरमा पाइने सानोतिनो जागिरमा लागेका छन्। धरला भन्छन्, “कसले गर्छ अहिले खेती ? गरे अनुसारको उत्पादन पनि हुँदैन र काम गर्ने मान्छे पनि पाइँदैन।”

तिला गाउँपालिका–४ का ७४ वर्षीय भक्तबहादुर चौलागाईं काम गर्ने जनशक्ति विदेश गएकाले महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका भरमा खेतीकिसानी गर्दा उत्पादन घटेको र वर्षभरी खाना पु-याउन गाह्रो भएको बताउँछन्। जिकृविकाकै तथ्याङ्कअनुसार, जुम्लामा हिउँदे बालीको उत्पादन २० देखि २५ प्रतिशतले घटेको छ। योजना अधिकृत बालकराम देवकोटाका अनुसार, हिउँदे वर्षाको भरमा खेती गरिने जौ र गहुँको उत्पादन घट्न थालेको झण्डै तीन वर्ष भयो। जलवायु परिवर्तनले पनि जुम्लाको खाद्यान्न उत्पादनमा असर पारेको छ। समयमा पानी पर्दैन। कहिले धेरै वर्षा हुन्छ त कहिले खडेरी पर्छ। कहिले बाढीपहिरो तथा कहिले असिनाले बाली बिगार्छ। जुम्लाको २३ हजार १६६ हेक्टर पाखो जमिन आकाशे पानीमा निर्भर छ। सिँचाइ हुने खेतीयोग्य तीन हजार २६९ हेक्टर जमिनमध्ये केही घडेरीमा परिणत भएका छन्। यसले गर्दा उत्पादन १५ प्रतिशत घटेको छ।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्कअनुसार धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र चिनो कुल २६ हजार ६१५ मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुन्छ। जिकृविकाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेल यसमा बिउ, दाना, कुटानी पिसानी र मादक पदार्थ बनाउन उपयोग गरिने भाग कटाउँदा १६ हजार ३९० मेट्रिक टन खाद्यान्न बाँकी रहने बताउँछन्। कँडेलका अनुसार, जुम्लालाई वार्षिक २१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ। सोझो हिसाब गर्दा चार हजार ६४३ मेट्रिक टन खाद्यान्न कम हुन्छ। चिन्ताको कुरो त, योजना अधिकृत देवकोटाका अनुसार, आगामी दिनमा खेतीयोग्य जमिन अझ घट्ने र बाँझो हुने क्रम बढ्दै जाने देखिन्छ। 

बाल विवाहिताका सन्तान पनि कुपोषित

बालविवाह बढी हुने मुलुकहरूमा नेपाल तेस्रो वरियतामा पर्छ। विवाहका लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको भए पनि नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमध्ये १३ प्रतिशतको १५ र ५२ प्रतिशतको १८ वर्षसम्ममा विवाह भएको देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेशका १० जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरूको एकीकृत तथ्याङ्कले बालविवाह दर ५२ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको देखाउँछ। मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीका अनुसार, जुम्लामा अहिले २० प्रतिशत बालविवाह छ। 

एकातिर अशिक्षा तथा गरिबी र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोनलगायतका प्रविधिको दुरुपयोगका कारण जिल्लामा बालविवाह बढ्दो छ। सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक भएको ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’मा बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्ने उल्लेख छ। जुम्लेली महिलाहरूले पनि बालविवाहकै कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्। यसैमध्येको एक हो, बालबालिकामा कुपोषण।

पातरासी गाउँपालिका–४, लुम गाउँकी १९ वर्षीया लग्नमाया भन्छिन्, वर्षभरिको खेतीले तीन महिना मात्र खान पुग्छ। बाँकी समय अर्काको काम गर्नुपर्छ। यसले गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा राम्रोसँग खान नपाएको र उमेर नपुग्दै जन्मेका कारण बच्चाहरू कुपोषित भएको उनको अनुभव छ। बाल विवाहकै कारण लग्नमायाको विवाह पनि दर्ता हुन पाएन। विवाह दर्ता नहुँदा जेठो छोराको जन्म दर्ता गराउन पाइनन्। जन्म दर्ता नभएपछि उनले कर्णालीका बालबालिकाका लागि सरकारले हरेक महिना दिँदै आएको दुई सय रुपैयाँ बाल पोषण अनुदानसमेत पाइनन्। ज्याला मजदुरी गरेर सन्तानको पालनपोषण गर्नुपर्दा भनेको समयमा स्तनपान गराउन नपाएको व्यथा पनि उनी सुनाउँछिन्। छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु पर्ने भए पनि बच्चालाई पुग्ने जति दूध नआएपछि गाईभैंसीको दूध खुवाएर बच्चालाई हुर्काउन उनी बाध्य भइन्।

सोह्र वर्षमै विवाह गरेकी मनबुजा नेपालीका समस्या पनि उस्तै छन्। एक छोरा र एक छोरीकी आमा मनबुजाले भनिन्, “आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने भएर विवाह गरेकी भए छोराछोरी कुपोषित बन्ने थिएनन्। मैले यसरी दुःख पाउने थिइनँ।” मनबुजाको गाउँमा ३० जना जति उमेर नपुग्दै विवाह गरेका ‘दिदीबहिनी’ रहेको उनको ठम्याइ छ। 

कुपोषणको अवस्था र पोषण बजेट

जुम्लामा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका कुपोषित बालबालिकाको प्रतिशत ५४ दशमलब १० रहेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४मा उल्लेख छ। जुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत अंगतबहादुर शाहीका अनुसार, उमेर नपुग्दै आमा बनेका किशोरीबाट बच्चा जन्मनु, बाल्यावस्थादेखि गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा राम्रोसँग पोषिलो खाना खान नपाउनु, अशिक्षा, गरिबी, महिलाहरूमा कार्यबोझ, घरमा भएको पोषिलो खानाका परिकार बनाएर खानुभन्दा पनि बजारमा पाइने पत्रु खानालाई बढी रुचाउनु र सरसफाइको कमी जस्ता समस्याका कारण कुपोषण बढिरहेको छ। छ महिनासम्मका बच्चालाई आमाको दूधले पुग्छ तर जुम्लामा छ महिना नपुग्दै खाना खुवाउन शुरु गर्नाले पनि कुपोषण हुने गरेको र एउटै आमाले धेरै सन्तान जन्माउनु यहाँको अर्को समस्या रहेको उनी बताउँछन्। 

बालबालिका कुपोषित नहून् भनेर सरकारले सुनौला हजार दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गर्भवती भएदेखि सुत्केरी भएको छ महिनासम्म प्रत्येक महिनाका लागि तीन किलो सर्वोत्तम पिठो निःशुल्क वितरण गरिन्छ। सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमालाई एक हजार पाँच सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिइन्छ। न्यानो झोला कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ। छ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको बच्चाका लागि प्रतिमहिना तीन किलोका दरले सर्वोत्तम पिठो पनि दिइन्छ। कर्णालीमा देखिएको कुपोषणलाई घटाउन सरकारले एक आमाबाट जन्मेका दुई जना सन्तानलाई मासिक दुई सय रुपैयाँ बाल पोषण अनुदान दिँदै आएको छ। जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रत्येक चौमासिकमा यस्तो रकम दिइन्छ। 

कुपोषितलाई सुपोषण

एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा कुपोषित बालबालिकालाई सुपोषित बनाउने भन्दै स्थानीय तहहरूले ११ लाखदेखि १२ लाख १४ हजार रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन्। कार्यक्रम अधिकृत बुढ्थापाका अनुसार, आ.व. २०७१/७२ देखि आ.व. २०७३/७४ सम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ पोषणको क्षेत्रमा खर्च भएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयको बजेट यसमा समावेश नगरिएको उनी बताउँछन्। 

जुम्लामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमलगायतका नेपाल सरकारका नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि कुपोषण दर सोचे जति कम हुनसकेको छैन। “यसको न्यूनीकरणमा हामी जुटिरहेका छौ,” जुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत अंगतबहादुर शाही भन्छन्। “सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अशिक्षा र गरिबी रहेछ।” कार्यक्रम अधिकृत बुढ्थापा भन्छन्, “बालबालिकालाई भनी दिइएको रकमले आमाबाबुले चामल र दाल किनेर खानुपर्छ। ती बालबालिकाले कहाँबाट पोषिला खानाका परिकार खान पाउने?” 

गरिबीको अवस्था

खाद्य असुरक्षाका प्रमुख कारकहरूमध्ये एक हो, गरिबी। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७४मा तयार पारेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क (एमपीआई)का अनुसार, प्रदेशहरूमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै गरिब छन्। ५१ दशमलब २ प्रतिशत अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी गरिब छन्। यहाँका आठ लाख जनसंख्यालाई खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ।  दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई छ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कमा जिल्लागत विश्लेषण पाइँदैन। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ले भने विविध आयाममा जुम्लाको स्थिति नाजुक देखाउँछ। औसत आयु, साक्षरता र प्रतिव्यक्ति आयलाई समावेश गरेर निकालिने मानव विकास सूचकाङ्कअनुसार जुम्लाको सूचकाङ्क ०.४०९ छ। मानव विकास सूचकाङ्कको पूरकका रूपमा विकास गरिएको मानव गरिबी सूचकाङ्कमा जुम्लाको अङ्क ४२.०९ छ। यी सूचकाङ्कअनुसार, मानव विकासमा जुम्लाभन्दा कमजोर अरू १४ जिल्ला छन्। मानवीय गरिबीको हिसाबले जुम्ला ११औं स्थानमा पर्छ। 

स्थिति सुधार्ने उपाय

जिल्लामा खाद्यान्न असुरक्षा हुन नदिन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पूर्वतयारी योजना बनाएको छ। चार–चार महिनामा जिल्ला खाद्य सञ्जालको बैठक बस्छ। प्राकृतिक प्रकोप भइहालेमा जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन दुई महिनासम्म पुग्ने गरीे खाद्यान्न सञ्चित राख्ने गरेको सञ्जालको सदस्य सचिवसमेत रहेका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेल बताउँछन्। 

जिल्लाको खाद्य असुरक्षालाई घटाउन र हटाउन यो प्रयास मात्र पर्याप्त छैन। जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाका वन अधिकृत मुनबहादुर रावत भन्छन्, जुम्लामा ग्रामीण कृषि सडक निर्माण गर्ने क्रममा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ। वनजङ्गलमा वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी पहुँचको आधारमा सडक बनाउँदै जाँदा बाढीपहिरोको समस्या हुनसक्छ। तत्काल असर नपारे पनि दीर्घकालमा असर देखापर्दै जान्छ। त्यसैले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र सडक बनाइनु पर्छ।

तातोपानी गाउँपालिका–४ का भरत नेपाली काम गर्ने युवा जनशक्तिलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारीको व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई रोक्ने खालको नीति हुनुपर्नेे बताउँछन्। कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापा सरकारले काम गरेर खानसक्ने उमेरका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताउँछन् भने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेल सिँचाइ हुने खेतीयोग्य जमिनलाई बचाएर राख्नसके उत्पादन बढाउन सकिने बताउँछन्।  युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई बढावा दिनु, बालविवाह रोक्नु, लैङ्गिक भेदभाव हटाउनु, स्थानीय पौष्टिक आहारप्रतिको चेतना जगाउनु जस्ता कार्यक्रमहरू पनि खाद्य असुरक्षा घटाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने महत्त्पपूर्ण उपाय हुन्। (महिला खबरबाट)

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०७:५० शुक्रबार