काठमाडौं – संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइड बडी घोटाला विषयमा तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नपाउँदै सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मासहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। आयोगले वाइड बडीबारे उठेका विषयमा ४५ दिनभित्र छानबिन गर्न समयसिमा दिइएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा ६ अर्ब अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेपछि संसद्को लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। सांसद् राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले १५ दिन अनुसन्धन गरेर चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै बुधबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव सहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई (हाल गृह सचिव), शंखर अधिकारी (हाल अवकाशप्राप्त) सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै बुझाएको प्रतिवेदनमाथि आज (शुक्रबार) समितिले छलफल गर्दैछ।तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई प्रभावित पार्न आयोग गठन गरेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार सरकारमै रहेका मन्त्री समेत कारबाही सिफारिसमा परेपछि समितिको प्रतिवेदनलाई प्रभावित पार्न हतारिएर आयोग गठन गरिएको हो। उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कमजोर बनाउन समेत समितिलाई दबाब रहेको दाबी स्रोतको छ।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै उपसमितिले सार्वजनिक गरेकोमा आक्रोश पोख्दै आएका छन्। बुधबार जनतासँग प्रधानमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले उपसमिति सर्वेसर्वा नभएको बताए। ‘उपसमिति सर्वेसर्वा होइन,’ उनले कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘उपसमितिको काम उक्त प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने भएकाले बाघको जुँगा उखेलें भनेर प्रचार गर्नेले हातमा भएको रौं बाघका जुँगा हो होइन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसबारे समिति वा संसदले स्पष्ट पार्छ।’

उनको यो भनाइले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेका प्रस्टिन्छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै उपसमितिको प्रतिवेदन सर्वेसर्वा नभएकाले मान्य नहुने भन्दै अन्य नेताले समेत आवाज उठाइरहेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै त्यस्तो प्रतिवेदन बनाएको भन्दै धेरैले गाली गरेको प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न उपसमितिका एक सांसद्ले जानकारी दिए।

त्यसो त सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएकाहरु अहिले नै ‘दोषी प्रमाणित’ भइनसकेको बताएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अभियोग प्रमाणित हुन धेरै चरण पार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको बचाउ गरे। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिकसँगै वाइड बडीसम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बास्कोटाले दोषी भनेर प्रतिवेदनमा आएका नामहरु बारे अहिले नै केही भन्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘अभियोग लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन अभियोग पूरा गर्न विभिन्न अवस्था पार गर्नुपर्छ त्यो अवस्था आएको छैन त्यस्तो आएपछि नै कुरा गरौंला,’ मन्त्री बास्कोटाले भने। वाइड बडी छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रति समेत उनले असन्तुष्टि जनाए।

यता, लेखा समितिका सभापति भरत्त शाहले ठूलो रकम घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि सरकारलाई अप्ठेरो लागेर आयोग गठन गरेको हुन सक्ने बताए। ‘समितिको निष्कर्ष पर्खेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सघाएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हतारिएर सरकारले आयोग गठन गरे पनि समितिले वाइड बडीमा भएको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर कानुनी कारबाही गराउनेछ।’ उनका अनुसार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिमा आजबाट छलफल सुरु हुनेछ।

पदमुक्त गर्न माग
यसैबीच, संसदीय छानबिन उपसमितिले दोषी देखाएकालाई पदमुक्त गर्न विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेको छ। ‘संसदीय छानबिन उपसमितिले दोषी औंल्याएका सबैलाई तत्काल उनीहरूको कार्यभारबाट मुक्त गरी निष्पक्ष कानुनी र न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा यथाशीघ्र अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ पार्टी प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०३:५७ शुक्रबार