लोकतन्त्रको लाज

शुक्रबार, २० पुष २०७५, ०९ : ०५ सम्पादकीय

लोकतन्त्र भनेको बल पुग्नेले जसो पनि गर्ने व्यवस्था होइन। बिहीबार मुलुकको संसद्भित्र जे दृश्य देखियो, त्यसले लोकतन्त्रको लाज अवश्यै ढाकिनेछैन। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन गरेका हत्या आरोपीलाई जेलबाट ल्याएर शपथग्रहण गराउँदा यो मुलुकमा न्याय निसाफले डाँको छाडेर रुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सत्तामा रहनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था वास्तविक लोकतन्त्र होइन। लोक अर्थात् आम जनताभन्दा माथि शासकको हैसियतमा रहेर आजका सत्तासीनले गरिररहेका हर्कतले कुनै अर्थमा पनि नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउँदैन। सत्तामा रहनेले जे मन लाग्छ, त्यही गर्न मिल्दैन। हामीकहाँ जुन तहको बलमिच्याइँ भइरहेको छ, यसले मुलुक र व्यवस्थालाई रसातलतर्फ लैजाने निश्चित छ।

कैलाली काण्डका अभियुक्त रेसम चौधरीलाई शपथ ख्वाएर तत्कालका लागि सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन जोगाउन सके पनि आम नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास यसले मारेको छ। लोकतन्त्र यथार्थमा कानुनको शासन हो। चौधरी निर्दोष हुन सक्लान्। तर, त्यसको निर्णय गर्ने निकाय अदालत छ। अदालती प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी डिल्लीबजार कारागाराबाट सीधै ल्याएर खादा, माला र सांसदको प्रमाणपत्र दिन अहिले के त्यस्तो बाध्यता परेको होला ? टिकापुरमा मारिएका डेढ वर्षीय नाबालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीका परिवारमाथि यो दिन अर्को बज्रपात जस्तो बन्न पुगेको छ। यथार्थमा यो स्थितिले मुलुकको समग्र न्यायमाथि धावा बोलेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहान ११ बजे चौधरीलाई सांसद पदको शपथग्रहण गराउने खबर चैतको डढेलोजस्तो गरी बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो। चौधरीलाई जेलबाट निकाल्ने प्रक्रियाका कारण ढिलो भएपछि अपरान्ह तीन बजेका लागि शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। टिकापुर काण्डपछि भारत निर्वासनमा रहेका चौधरीले त्यही भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेटेका थिए। छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीले हत्या आरोपमा फरार अभियुक्तलाई भेटेको विषयमा ठूलो विवाद समेत भएको थियो।

गृह प्रशासनअन्तर्गत कारागारमा रहेको व्यक्तिलाई आफैँले बाहिर निकालेर शपथ ग्रहण गराउने र फेरि भित्र लैजाने काम भएको  छ। ढिलोचाँडो उनको मुद्दा फिर्ता गरेर संसद्लाई चौधरीको उपस्थितिमार्फत ‘गरिमामय’ बनाउने तयारी सरकारले गरेको देखिएको छ। तर, यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकृतिको बीजारोपण हुने निश्चित छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जेलमै गएर चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराइने बताएका थिए। त्यसको पनि जनमानसमा विरोध भएको थियो। तर, पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक चर्चा हुनै नपाई शपथ गराउने तारतम्य मिलाइएको थियो। वास्तवमा पछिल्ला दिनमा सरकारका कुनै पनि निर्णय पारदर्शी छैनन्। सत्तालाई सहज बनाउन जेसुकै निर्णय गर्ने गरिँदै आएको छ। चौधरीका हकमा सरकारले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अचानक शपथ ग्रहणको व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो र सहयात्री दलका सदस्यलाई यस्ता सुविधा दिइँदै आएको छ। ‘गुण्डा नाइके’का नामले चर्चित प्रदेश ४ का सांसद सदस्य दीपक मनाङेलाई समेत अदालतको आदेशमार्फत तारेखमा रिहा गरिएको छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले)को परोक्ष सहयोगमा निर्वाचित उनले पनि शपथग्रहण गर्न पाएका छैनन्। ढिलोचाँडो सरकारले त्यो व्यवस्थापन पनि गर्ने पूर्वानुमान यथार्थमा परिणत हुँदैन। चौधरीलाई जेलबाट निकालेर शपथग्रहण गराउन सकिन्छ भने तारेखमा रहेका व्यक्तिलाई शपथग्रहण गराउनु अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका निम्ति बायाँ हातको खेल हो।

अहिलेको सरकार र संसद् शक्तिशाली छ। जनताले दिएको सुविधाजनक बहुमत आम रूपमा असुविधाजनक हुने यस्ता कार्यका निम्ति नहुनुपर्ने हो। कानुनले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै तिनले सांसद पदको शपथ लिन पाउने वा नपाउने हुनुपर्ने हो। तर, यहाँ कानुनको धज्जी उडाइएको छ। न्यायालयमा भर्खरै नेतृत्व परिवर्तन भई चोलेन्द्र शमशेर राणाले सत्तापक्षबाट भइरहेका यस्ता विकृत व्यवहारमा आफूलाई कहाँ उभ्याउने हुन्, आमरूपमा चासो पनि भइरहेको छ। यस्ता विषयमा मुद्दा पर्‍यो भने अदालतले आफ्नो राय अवश्य नै दिनेछ। राजनीतिमा नैतिकता नभएपछि अन्य सबै निकायले आफूलाई अकर्मण्यताको स्थितिमा पुर्‍याउँछ। सबै नीतिमा प्रमुख राजनीति हो। तर, मूल नीति नै खराब भएपछि परिस्थिति निराशाजनक हुन्छ।

२०७२ भदौ ७ मा भएको हत्याकाण्डमा मुख्य भूमिका रहेको आरोप लागेका चौधरीलाई अनायासै संसद्मा पुर्‍याएर शपथ दिलाउने अहिलेको सरकारको भूमिकाप्रति चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हत्याको घटना आतंककारी र आपराधिक हो। यसलाई सरकारले डटेर सामना गर्नुपर्छ।’ भर्खरै राजपाका नेताले एक साताको समयसीमा तोकेर चौधरीलाई शपथग्रहण गराउन दिएको चुनौतीले ओलीका गोडा गलाएको महसुस भएको छ। विगतमा आफैँले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत चौधरीलाई शपथग्रहणको व्यवस्था मिलाएका छन्। गृह प्रशासनअन्तर्गत कारागारमा रहेको व्यक्तिलाई आफैँले बाहिर निकालेर शपथ ग्रहण गराउने र फेरि भित्र लैजाने काम गरेको छ। ढिलोचाँडो उनको मुद्दा फिर्ता गरेर संसद्लाई चौधरीको उपस्थितिमार्फत ‘गरिमामय’ बनाउने तयारी सरकारले गरेको देखिएको छ। तर, यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकृतिको बीजारोपण हुने निश्चित छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सेञ्चुरी बैंकको साक्षरता अभियान

सेञ्चुरी बैंकको साक्षरता अभियान

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको चरीकोट शाखाले दोलखा चेम्बर अफ कमर्ससँगको आयोजनामा एकदिने वित्तीय साक्षरता आधारभूत कर्जा, लेखा तथा करसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन...

रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–दशौँ एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्डको तयारी पूरा

रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–दशौँ एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्डको तयारी पूरा

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न ३६ विधामा रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–१० औं एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड वितरण गर्ने भएको छ । ...

ओपोले प्राविधिक भिजन प्रस्तुत गर्ने

ओपोले प्राविधिक भिजन प्रस्तुत गर्ने

ओपोले डिसेम्बर १०का दिन चीनको शन-छानामा पहिलो ओपो ईन्नोडेको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। ...

सनफ्लोको उपहार हस्तान्तरण

सनफ्लोको उपहार हस्तान्तरण

सनफ्लो ब्रान्ड तेलको उपहार योजनाको दोस्रो लक्की ड्र कार्यक्रमका विजेतालाई हिराको हार र हिराका अन्य उपहार हस्तान्तरण गरिएको उत्पादत कम्पनी...

बयलबासमा प्रभु बैंक

बयलबासमा प्रभु बैंक

प्रभु बैंकले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, वडा नम्बर ६, बयलबासमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न समझदारी भएको छ । ...

होङ्सी शिवमको स्वास्थ्य शिविर

होङ्सी शिवमको स्वास्थ्य शिविर

होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिका कर्मचारीको सहयोगमा चिनियाँ चिकित्सा टोलीले १६ पाल्पाको निस्दीमा पर्ने ज्यामिरमा बुधबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको...

आइएमई लाइफको सभा

आइएमई लाइफको सभा

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad