काठमाडौं - सरकारले आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत आगामी वर्ष २०७६ सालका लागि थप ११ दिन सार्वजनिक बिदा थप्ने भएको छ। विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक चाडलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा लिँदै तीन दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने तयारी सरकारले गरेको हो। सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा राज्यको काम प्रभावित भएको भन्दै एक वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आदिवासी जनजाति महासंघलगायत विभिन्न संघसंस्थाले जातीय समुदायका चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा नदिइएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बिदा पुनरवलोकन गर्न बनेको तीनसदस्यीय कार्यदलले बिदा थप्ने प्रस्ताव गरेको हो। गृहमन्त्री थापा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई रहेको बिदा पुनरवलोकन समितिले विभिन्न ८ पर्वका लागि ११ दिन सार्वजनिक बिदा प्रस्ताव गरेको हो।

थपिएका बिदा
उभौली, उधौली, इदुल फित्र, बकरइद, मोहम्मद जयन्ती, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, छठ, माघी
जनैपूर्णिमा

आगामी वर्षदेखि किरात समुदायको चाड उभौली र उधौलीमा वैशाख तथा मंसिर पूर्णिमामा सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। आदिवासी जनजाति महासंघको मागबमोजिम सो बिदा प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनलगायत मुस्लिम संस्थाहरुको मागबमोजिम इदुल फित्र, बकरइद र मोहम्मद जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यसो हुँदा मुस्लिम समुदायले मनाउने तीनवटा पर्वमा बिदा हुनेछ।

अर्को वर्षदेखि गुरुङले मनाउने तमु ल्होसार, तामाङको सोनाम ल्होसार र शेर्पाको ग्याल्बो ल्होसारमा पनि सार्वजनिक बिदा प्रस्ताव गरिएको छ भने छठ पर्वमा पनि बिदा प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै माघ १ गते थारु समुदायको माघी पर्व र नेपाल ब्राह्मण समाजको मागबमोजिम जनैपूर्णिमामा पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए।

३० जिल्लामा राष्ट्रपति जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम
सरकारले ३० वटा जिल्लामा राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले गरिब, विपन्न र असहाय महिलालाई लक्षित गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको बताए। त्यसका लागि सरकारले जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुनेछ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ। साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ को अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको पनि बास्कोटाले जानकारी दिए। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। उखु उत्पादक कृषकले सीधै भुक्तानी पाउनेगरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिनेछ। चिनी मिलहरूले सम्बन्धित उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०१:५१ शुक्रबार