काठमाडौं- प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्विकृत भएर पनि न्यायाधीशको काम गरिरहेका दिपकराज जोशीलाई बिहीवारदेिख संवैधानिक इजलास र मेलमिलाप परिषदबाट हटाइएको छ। उनलाई नयाँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बुधवारदेखि जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोकेका छैनन्।

न्यायपरिषद्को बिहीवारको बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको हेरफेर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास रहने निर्णय गरेको छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि थिए । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबारदेखि नै जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोकेका छैनन् भने आज बिहीवारदेखि संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिएको छ । 

बैठकले न्यायाधीश जोशी मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष रहेको स्थानमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरमा बेथिति बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको छानविनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानविन गरी कारवाही नगरेको विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीशद्वारा काठमाडौँ अदालतको सूक्ष्म निगरानी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतको सूक्ष्म निगरानी गर्ने क्रममा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत निगरानी गरेका छन्।

राणाले आफ्नो सुनुवाइ तथा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आफूले सबै अदालतको सूक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासामाथि जाँचबुझ समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार आजदेखि नै अदालतको निगरानी शुरु गरेका हुन् । न्यायलयलाई भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट मुक्त बनाउने राणाले बताएका छन्। रासस

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ १७:३१ बिहीबार