दाङ - घोराहीकी द्रोपदा न्यौपानेलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ताका क्रममै न्याय मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने शंका थियो। झिनो आशा राखेर उजुरी दर्ता त गराइन् तर वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसबारे के भइरहेको छ भन्ने द्रोपतालाई अत्तोपत्तो छैन। ‘द्वन्द्वकालमा पति मारिनुभयो, न्याय पाउने आसमा वर्षौं बिते,’ उनले भनिन्, ‘आयोगमा दर्ता गराइएको उजुरीले न्याय दिलाउला कि भन्ने झिनो आस पनि मर्‍यो अब त !’ २०६१ सालमा उनका पति गणेशको तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएको थियो।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ की भीमकुमारी शाहले पनि बेपत्ता छोराको अवस्था थाहा पाउने आसमा वर्षौं बिताइसकेकी छन्। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको उनले थाहा पाइन्। छोराको अवस्था थाहा हुने आसमा उनले पनि तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिमार्फत आयोगमा उजुरी दर्ता गराइन्। तर लामो समय बितिसक्दा पनि छोराबारे केही थाहा पाउन सकेकी छैनन्। भन्छिन्, ‘अब त आस मर्दै जान थालेको छ।’ नेपाल प्रहरीमा कार्यरत उनका छोरा प्रताप रुकुमबाट नेपालगन्ज सरुवा भएर जाने क्रममा २०५८ पुस २५ गते अपहरणमा परेका थिए।

द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने उद्देश्यले गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगमाथि पीडितको जुन भरोसा थियो, त्यो तोडिँदै जान थालेको छ। न्यायका लागि उजुरी माग गरेका आयोगहरूले उजुरी संकलन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि कारबाही नटुंग्याउँदा पीडितहरूमा निराशा बढिरहेको छ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपणका लागि बनेका दुई आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिन डेढ महिना पनि बाँकी छैन। बाँकी छोटो अवधिमा ती आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन।

दुवै आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्य पूरा हुने वा नहुने भनी अर्को शंका थपिएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपणका लागि बनेका दुई आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिन डेढ महिना पनि बाँकी छैन। बाँकी छोटो अवधिमा ती आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। आफूहरूको समयसीमा माघ २६ गते रहेको र सो समयभित्र जिम्मेवारी पूरा हुनै नसक्ने भनाइ ती आयोगको छ। दुवै आयोगको कार्यकाल सुरुमा दुई वर्ष थियो। दुईपटक एकएक वर्ष म्याद थप गरिसकिएको छ। ‘तोकिएको समयभित्र आयोगलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन,’ आयोगका सदस्यहरू भन्छन्, ‘पीडितहरूलाई न्याय दिन फेरि पनि म्याद थपको विकल्प छैन।’

कुल ६३ हजार पीडितको उजुरी संकलन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म तीन हजार उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक छानबिन गरेको छ। आयोगको कार्यविधिमा प्रारम्भिक छानबिनपछि पुनः विस्तृत छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख छ।

‘अझै ६० हजार उजुरीउपरको छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नै बाँकी छ,’ आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले भनिन्, ‘माघ २६ गतेभित्र कुनै पनि हालतमा छानबिन सम्भव छैन।’ आयोगमा देखिएको आन्तरिक बेमेलले काममा सुस्तता आएको सदस्य भट्टकै भनाइबाट बुझिएको छ। उनले प्रदेशगत मुकाम खडा गरेर तिनलाई मात्रै छानबिनको अधिकार दिएर आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पन्छिँदा छानबिनमा निकै ढिलाइ भएको बताइन्। भट्टले प्रदेश मुकामले मात्रै नभई केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेको बताइन्। ‘जति जनशक्ति केन्द्रीय कार्यालयमा छ, त्यति प्रदेश मुकामका कार्यालयहरूमा छैन, त्यसैले केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि छानबिन गरिनुपर्छ भनेर मैले भनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर आयोगका बहुमत पदाधिकारीले मेरो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्।’ मुकामलाई मात्रै छानबिनको जिम्मेवारी दिइँदा मुकाममा रहेको कमजोर जनशक्तिले छानबिन प्रक्रियालाई गति दिन नसकेको उनको दाबी छ। मुद्दा छानबिनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि आर्थिक पक्षमा देखिएको कमजोरी रहेको उनले बताइन्। ‘नेतृत्वकर्ताले सबै कुराको म्यानेज गर्न किन भरपर्दो प्रोसेस चाल्न नसकेको ?’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यो गरिदिएन, त्यो गरिदिएन भन्नुभन्दा पनि सरकारलाई त्यो चिजको व्यवस्थापनका लागि बाध्य पार्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने कुरा प्रमुख हो।’

माघ २६ गतेदेखि आयोगको म्याद सकिन लागेको प्रसंगमा उनले आयोगको म्याद थपिने÷नथपिने भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल रहेको बताइन्। ‘म्याद थपका लागि प्रक्रिया कस्तो चलिरहेको छ, मलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘पीडितलाई न्याय दिन म्याद थप्नुको विकल्पै छैन। म्याद थपिएन भने पीडितहरूले आस गरेको न्याय मिल्ने कुनै आधारै छैन।’

यसैगरी पहिलो चरणको छानबिन पूरा गरेर पीडितबाट थप प्रमाण संकलन गरिरहेको बेपत्तासम्बधी छानबिन आयोगले पनि माघ २६ गतेसम्म आयोगले निर्णय दिन नसक्ने बताएको छ। ‘माघ २६ गतेसम्म आयोगले आफ्नो कामको पूर्ण निर्णय दिन सक्ने अवस्था रहन्न,’ आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले भने, ‘म्याद थप अन्तिम विकल्प हो।’ आयोगले गरेको कामका आधारमा सरकारले आफैं जानेर म्याद थप्नुपर्ने भन्दै बेपत्ता आयोगले म्याद थपका लागि अनुरोध भने नगर्ने पाठकले बताए। ‘हामीले छानबिन प्रक्रिया तीव्रतर रूपमा अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘८५ प्रतिशत मुद्दाका पीडितहरूबाट थप सूचना संकलन गरिसकेका छौं।’ अब आयोगले निर्णय दिन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ।

प्रवक्ता पाठकले आयोगको म्याद थपिए आगामी फागुनबाट पीडकहरूको बयान लिन सुरु गर्नेसमेत जानकारी दिए। अनुसन्धान गति दिन आयोगले विभिन्न समितिसमेत निर्माण गरिसकेको छ। पीडकहरूसँगको बयानका लागि प्रवक्ता पाठककै नेतृत्वमा तयारी समिति बनाइएको छ। बयानबाट आएको सूचनाका आधारमा कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा सिफारिस गर्न आयोग सदस्य आइबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ।

यसैगरी पीडितहरूलाई परिचयपत्र वितरणका लागि आयोग सदस्य नरकुमारी गुरुङको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाइएको छ। परिपूरणका लागि सदस्य बिजुल विकको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ भने अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकको नेतृत्व संस्थागत सुधार सिफारिस समिति निर्माण गरिएको प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिए। ‘कामलाई निरन्तरता दिएका छौं र विश्वका अन्य मुलुकको यस्तो अध्ययन अवधिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो कामको रफ्तार ढिला भएको भन्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाएनौं, तथापि कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं।’ बेपत्ता पार्नेहरुलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन निर्माणका लागि सरकारसमक्ष गरेको आग्रह अहिलेसम्म पुरा हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।

कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा आर्थिक व्ययभारका लागि सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए। ‘आयोगहरू हामीलाई नै कारबाही गर्न बनेका हुन् भन्ने सोच हाबी भइदियो,’ उनले भने, ‘यसर्थ सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुन नसकेको कुरा साँचो हो, हामीले धेरै गुहार मागिसक्यौं, तर प्राप्त भएन, अब म्याद थपका लागि पनि हामीले कुनै निवेदन पेस गर्ने छैनौं।’ सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिने विषयमा चासो देखाए समय थपिने अन्यथा अहिलेसम्मको प्रयास निरर्थक बनेर जाने उनले बताए।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०२:३१ बिहीबार