काठमाडौं - समायोजन अध्यादेश २०७५ मा केही बुँदाहरू यस्ता पनि छन्, जसमा पहुँच भएका व्यक्ति विशेषको स्वास्थलाई प्राथमिकता राखी नियम बनाइएको छ। समायोजन अध्यादेशको दफा ११ को उपदफा ३ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव ) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालय सचिवमा खटाउदा ‘सम्भव भएसम्म’ वाक्य प्रयोग गरी जेष्ठताका आधारमा खटाइने भनिएको छ। यस बुँदाबाट जेष्ठ सचिव या सहसचिव प्रदेशमा खटिनुपर्छ। तर, कनिष्ठ सचिव या सहसचिव प्रदेशमा खटिनु पर्दैन। केन्द्रको सचिव प्रदेशमा जाँदा उसको पद प्रमुख सचिव र संघको सहसचिव प्रदेशमा जाँदा उसको पद सचिव हुने कानुनमा व्यवस्था छ। अध्यादेशम गरिएको व्यवस्थाअनुसार संघमा रहेका कनिष्ठ सचिव या कनिष्ठ सहसचिवलाई संघमै बस्ने सुविधा हुन्छ भने जेष्ठ सचिव या जेष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाइनेछ।

तर राजपत्राङिकत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारीको हकमा भने ठिक उल्टो व्यवस्था छ। अध्यादेशमा उपसचिवसम्मलाई समायोजन जानुपर्ने व्यवस्था छ भने सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई समयोजनमा जाने व्यवस्था छैन। सहसचिव र सचिव समायोजनमा जानु नपरे पनि उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुखसचिव र प्रदेश मन्त्रालय सचिवमा खटाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। अध्यादेशको दफा ८ मा उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई समायोजनमा पठाउँदा हालको जेष्ठता, अघिल्लो पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठताको आधारमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस बुँदाबाट जेष्ठ उपसचिवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक रोज्न अवसर पाउँछन्। उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीलाई पनि यस्तै व्यवस्था छ।

‘सचिव या सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाउदा जेष्ठताको आधारमा खटाइने छ भनिएको छ तर उपसचिव या उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीलाई समयोजन गर्दा जेष्ठताको आधारमा रोज्न पाइने छ भनिएको छ। सहसचिव र उपसचिवबीचमै विभेद गरिएको छ।’

यसबाट जेष्ठ उपसचिव काठमाडौं बस्ने, तर कनिष्ठ उपसचिव काठमाडौं बाहिर जाने अवस्था रहन्छ। सचिव र सहसचिवको हकमा भने यस्तो व्यवस्था छैन। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डले समायोजन अध्यादेशमा सहसचिव र उपसचिवबीचमै ठूलो विभेद गरिएको बताउँदै भने, ‘सचिव या सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाउदा जेष्ठताको आधारमा खटाइने छ भनिएको छ तर उपसचिव या उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीलाई समयोजन गर्दा जेष्ठताको आधारमा रोज्न पाइने छ भनिएको छ। सहसचिव र उपसचिवबीचमै विभेद गरिएको छ।’

कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थ प्राथमिकतामा राख्दा यस्तो भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको पछिल्लो अपडेट अनुसार हाल देशभर २ सय २६ सहसचिव छन्। तीमध्ये समायोजन महाशाखाको प्रमुख तथा सहसचिव केदार पनेरु जेष्ठताको आधारबाट निकै पछि २ सय ७औं स्थानमा पर्छन्। यस बुँदाअनुसार उनी प्रदेशमा जानु पर्दैन। जेष्ठताका आधारमा सबैभन्दा अगाडि चुडामणि शर्मा छन्। उनी हाल भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा छन्। कनिष्ठताका आधारमा खटाउँदा गोगनबहादुर हमाल, टेकराज पाण्डे, आनन्द शाह, सन्तबहादुर सुनवार, रुद्रदेवी शर्मा, मुक्तिप्रसाद पाण्डे, पुष्पराज शाही, शेषनारायण पौडेल, शिवकुमार कार्कीलगायतका सहसचिवले काठमाडौंमै बस्ने सुविधा पाउनेछन्।

यसैगरी समायोजन अध्यादेशको दफा ५को उपदाफा १२ मा समायोजन फर्म नभर्ने कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। समायोजन फर्म नभरेका या निवेदनमा खुलाउनुपर्ने विवरण नखुलाएको कर्मचारीलाई समायोजन गर्न अध्यादेश बाधा पर्ने छैन मात्र भनिएको छ। समायोजन फर्म नभरेका कर्मचारीलाई सरकराले अनिवार्य समायोजन गर्नेछ भनी नेलख्दा यस विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘समायोजन फर्म नभरेकालाई समायोजनमा पठाउन समायोजन अध्यादेश बाधा पर्ने छैन मात्र भनिएको छ। तर फर्म नभरेकालाई त्यसलाई अनिवार्य समयोजन गर्ने या नगर्ने विषयमा केही बोलिएको छैन,’ पाण्डेले भने। अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘समायोजन फर्म नभर्ने कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्नेछैन मात्र भनी गरिएको व्यवस्थाले समायोजन फर्म नभरेकालाई पठाउन पनि सकिन्छ, नपठाउन पनि सकिन्छ भन्न खोजिएको हो।’ यस्तो प्रावधानबाट पहँच भएका कर्मचारी समायोजन फर्म नभरे पनि समायोजनमा जानु नपर्ने छुट दिइएको उनको तर्क छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:२१ बिहीबार