स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारबारे सर्वोच्चले कारण माग्यो

बुधबार, १८ पुष २०७५, १७ : ३० नागरिक संवाददाता

काठमाडाैं– स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो विषयमा सरकारका नाममा १५ दिनको म्याद सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। पुस १६ गते भएको आदेशको पाठ सर्वाेच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको हो। सो विषयको गाम्भिर्यताको कारण चाँडो कारबाही किनारा लगाउन समेत उचित भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम मुद्दालाई प्राथमिकता समेत दिइएको छ।

संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुमा दिइएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा असक्षम, अपारदर्शी र कानुनका स्थापित मान्यता विपरित एवं मनगणन्ते ढंगले नगरपालिकाका उपमेयरहरुले न्याय सम्पादन गर्दा जनताको जीउ ज्यान र सम्पत्तिको समेत अपहरण हुने अवस्था आएको भन्दै सो रिट पेश भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएको सो रिट औपचारिक रुपमा दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाडै निर्कौल गरिने भन्दै रिट निवेदकको निवेदन अध्ययनका लागि अदालत प्रशासनले राखेको छ।

राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीले अदालत र न्यायाधीशलाई भए सरहको अधिकार स्थानीय निकायलाई मुद्दाको निरोपण गर्ने क्रममा दिइएको भएता पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पलना नभएको, स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारको उल्लंघन भएको एवं अन्तराष्ट्रि«य रुपमै स्थापित न्यायका मान्य सिद्धान्तको समेत बर्खिलाफ भइरहेको भन्दै तत्काल उत्प्रेषणको आदेशले ती कानुन व्यवस्थाहरुको कटौती गर्न माग गरेका छन्। 

निवेदक जोशीले स्थानीय निकायले न्याय निरोपण गर्दा समेत न्यायिक मनको प्रयोग गर्नसक्ने कानुनको अध्ययन विनाकै व्यक्तिहरुले सो कार्य गरिरहेकाले स्वच्छ सुनुवाईको जनताको अधिकारको सम्मान नभएको दावी समेत गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई समेत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ। तत्काल स्थानीय निकायको अधिकार प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश समेत मागिएको छ।  

नगरपालिकालाई दिइएको न्यायिक अधिकार उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी महानगरपालिकामा विचाराधिन मुद्दा समेत जिल्ला अदालतमा तत्काल सारी उचित तरीकाले न्याय निरोपण गर्न परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बजाज डोमिनार ४०० बाइक रिभिउ (भिडियो)

बजाज डोमिनार ४०० बाइक रिभिउ (भिडियो)

बजाजको डोमिनार ४०० हन्ड्रेड बाइक। ...

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्ध एयरले प्रदेश नम्बर २ को राजविराजमा उडान भर्ने भएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत माधवनारायण स्वस्थानी ब्रत तथा शालिनदी सुधार समितिलाई सहयोग गरेको छ । ...

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

देवः विकास बैंकले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका रिमझिम बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टू नेपालबीच सम्झौता भएको छ । ...

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा वरिष्ठ उद्यमी रविभक्त श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । उनी हाल यस कम्पनीको संस्थापक...

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रुपमा ६ दिने निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad