काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ताको मेबाइल नेटवर्क (फोरजी/एलटिइ) को विस्तारका लागि चिनिया कम्पनी सिसिएसआइलाई दिने निर्णय गरिएको छ। फोरजी विस्तारको अनुभव नभएको कम्पनी सिसिएसआइलाई उच्च दवाबका कारण फोरजी विस्तारको जिम्मा दिइएको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार सिसिएसआइलाई उक्त परियोजना हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

स्रोतका अनुसार सिसिएसआइ फोरजी जस्तो वायरलेस परियोजनासम्पन्न गरेको अनुभव छैन। सिसिएसआइ हुवावेले खडा गरेको कम्पनी हो। हुवावेले नेपाल टेलिकमको अन्य परियोजनामा काम नगरेको खराब रेकर्ड भएको अवस्थामा उक्त ठेक्का उसले नपाउने भएपछि आफ्नै छत्रछाँयामा पर्नेगरी सिसिएसआइलाई अघि सारेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले हुवावेलाई ‘ब्लाक लिष्टमा राख्ने चेतवनी समेत दिएका थिए। मन्त्री बास्कोटाले नचाहदा नचादै पनि ‘माथी’को दवावकै कारणले सिसिएसआइलाई दिन बाध्य भएको स्रोतको भनाइ छ।

टेलिकमले फोरजीको विस्तारका लागि कोर नेटवर्क र आरएनएन (¥यान) गरी दुई भागमा विभाजन गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। जस अन्र्तगत र्‍यानका लागि सिसिएसआइ र जेटिइले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मन्त्रालयले र्‍यान नेटवर्क विस्तारका लागि सिसिएसआइलाई छानेको हो।

त्यसैगरी, कोर नेटवर्क विस्तारकालागि दुई चिनिया कम्पनी हुवावे र जेटिईले हालेका छन् भने सिंगापुरको मिभिनियरले पनि आवेदन हालेको छ। यि दुबै नेटवर्क विस्तार गर्न टेलिकमले १९ अर्ब रुपैया बजेट छुट्याएको थियो। टेलिकमले ठेक्का सम्झौता भएको २६ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता हुने बताएको छ।

टेलिकमले सातै प्रदेशमा एकै पटक फोरजी विस्तार गर्ने योजना अनुसार टेन्डर आह्वान गरेको थियो। गत वर्ष फोरजी विस्तार गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको थियो।

नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेलले मूल्यांकनको सिफारिसका आधारमा कम्पनी छनोट हुने बताए। मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबाट हुने मूल्यांकका आधारमा ठेक्का दिइने उनले बताए। मन्त्रालयले टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रकृया अगाडी बढाइसकेको छ।

उक्त कम्पनीसँग जानकार व्यक्तीका अनुसार हालसम्म सिसिआसआइसँग एलटिइ जस्तो कुनै पनि ठूला वायरलेस प्रोजेक्टमा काम गरेको अनुभव छैन। उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म केही चिनिया उत्पादनहरुको निम्ति उनीहरुबाट उपलब्ध गराइएको आवश्यक मापदण्ड अनुसार सब–कन्ट्रयाक्टरका रुपमा मात्र काम गरेको छ।

सिसिएसआइको स्थानीय कार्यान्वयन पार्टनर सिसिएस अन्हुइसँग हाल अनुभव नभएका २० जना मात्र रहेकोले काम गर्न प्रयाप्त दक्ष जनशक्ती नभएको स्रोतको भनाइ छ।

हुवावेले उक्त ठेक्का आफूले पाउने नभएपछि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सिसिएसआइलाई अगाडी सारेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्ला सम्झौतामा हुवावेले नकारात्मक प्रदर्शनका आधारमा टेलिकमसँग नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना थिएन्।’

हुवावे लिएका नेपाल टेलिकमका पछिल्ला दुई ठूला आयोजनाहरुको ठेक्कामा कार्यप्रगति निरासाजनक छ। टेलिकमको महत्वपूर्ण आयोजनाहरु आइपी सिडिएमए र जिएसएम एक करोड लाइन विस्तार गर्ने ठेक्का उसैले पाएको छ।

हुवावेले २० लाख आइपी सिडिएमए लाइन जडान गर्न अगष्ट २०११ मा टेलिकमसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन्। यो परियोजनामा उसले ७० प्रतिशतमात्र काम गर्न सकेको छ।

त्यसैगरी, हुवावेले एक करोड जिएसएम लाइन विस्तार गर्न भन्दै सन् २०१२ मा टेलिकमसँग सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार हुवावेले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गरेर टेलिकमलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने थियो। अहिलेसम्म जम्मा ७० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गर्न सकेको छ। अmभै पनि उसले ४ सय ५० वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन्।

एक करोड जिएसएम लाइन प्रोजेक्ट अन्तर्गत सम्झौता हुदा यो परियोजना सम्पन्न नहुदासम्म स्थानीय कुनै पनि अर्को कम्पनीको काम गर्ने छैन भन्ने सहमती भएको थियो। तर, यस सभ्झौता विपरित हुवावेले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक एनसेल लगायत अन्यसँग काम गर्ने सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ।

हुवावेल नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग एउटै प्रकृतिको काम गरिहेको भए पनि एनसेलको काम समयमै सम्पन्न गरेको स्रोतको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमको काम समय मै नगर्दा उसल आफ्नो बजार हिस्ता दिन प्रतिदिन गुमाउँदै गएको छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०५:३८ बुधबार