काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थ चुहावटमा तोकिएको सीमा नाघे नेपाल आयल निगमले सम्बन्धित डिपो प्रमुखबाट प्राविधिक नोक्सानी बापतको रकम क्षतिपूर्ति बापत भराउने भएको छ। सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेपछि निगमका अधिकांश डिपोमा लस टार्गेट (प्राविधिक नोक्सानी लक्ष्य) सीमाभन्दा कम भए पनि केही डिपोले सीमा नाघेपछि निगमले कडाइ गर्न लागेको हो।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले तोकिएको सीमा नाघे प्राविधिक नोक्सानीको आधारमा रकम सम्बन्धित डिपो प्रमुखबाट क्षतिपूर्ति भराउन निगम व्यवस्थापनलाई अनुमति दिएको छ। लस टार्गेटको सीमा नाघे डिपो प्रमुखबाटै असुल्ने तयारी भएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘प्राविधिक नोक्सानीको सीमाभित्र बस्न नसक्ने डिपो प्रमुखबाट नोक्सानीको रकम असुल्न सञ्चालक समितिले अनुमति दिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘एउटा विधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं।’

–नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याए निगमको नोक्सानी करिब २५ करोड रुपैयाँ घट्ने

सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेपछि धेरै डिपोमा प्राविधिक नोक्सानीमा सुधार आएको उनले बताए। ‘अहिले निर्धारण गरिएको सीमाको पनि परिमार्जन गर्छौं,’ भट्टराईले भने, ‘समग्रमा अहिले ०.२५ प्रतिशतसम्म घटाउने तयारीमा छौं।’ निगमले डिपो अनुसार प्राविधिक नोक्सानीको मापदण्ड बनाएको छ। प्राविधिक पक्ष तथा तापक्रमलाई आधार बनाउने भएकाले डिपो अनुसार फरक–फरक हुन्छ। नयाँ मापदण्ड बनाएर सीमा तोकेपछि निगमको करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी हुनबाट जोगिने भट्टराईले बताए। ‘सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेपछि पेट्रोल पम्पले पनि सही परिणाम पाएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले निगम र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा पुग्छ। निगमका कर्मचारीलाई थप जवाफदेही बनाउँछ।’

प्राविधिक नोक्सानीमा निगमको वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ क्षति हुन्छ। निगमले लस टार्गेट समग्रमा २५ प्रतिशत नै घटाउने तयारी गरेको छ। यसलाई आधार मान्दा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याए निगमको नोक्सानी करिब २५ करोड रुपैयाँ घट्ने छ।

उदाहरणका लागि प्राविधिक नोक्सानीको सीमा ०.७५ प्रतिशत दिएको डिपोमा परिवर्तन गरेर ०.५० प्रतिशतमा झार्ने निगमले जनाएको छ। निगमले डिपो अनुसार अहिलेसम्म डिपो अनुसार पेट्रोलमा ०.५७ प्रतिशतदेखि ०.९० प्रतिशतसम्म प्राविधिक नोक्सानको सीमा तोकेको छ। त्यसैगरी, डिजेल र मट्टीतेलमा ०.३२ देखि ०.६० प्रतिशतसम्म, हवाई इन्धन ०.२० देखि ०.८५ प्रतिशतसम्म प्राविधिक नोक्सानी बेहोर्छ। अहिले हवाई इन्धनमा ३० प्रतिशत नोक्सानी घटेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ तापक्रमको आधारमा फैलिने र खुम्चिने भएकाले तापक्रम र प्राविधिक पक्षलाई आधार मानेर निगमले लस टार्गेटको सूत्र बनाएको छ। उच्च ताप भएको ठाउँबाट चिसो ठाउँमा ढुवानी गर्दा घट्ने र चिसोबाट उच्च ताप भएको ठाउँमा लैजाँदा बढ्ने हुन्छ। अब डिपोमा तोकिएको उक्त सीमा नाघेमा डिपो प्रमुखले तिर्नुपर्नेछ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का विभिन्न रिफाइनरीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा तापक्रम लगायत कारण प्राविधिक नोक्सानी हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने आइओसीका रिफाइनरी र ट्यांकरले ल्याएर खन्याउने निगमको डिपोको तापक्रमका आधारमा नोक्सानीको लक्ष्य तोकिएको छ।

निगमको विराटनगर डिपोमा तोकिएको लक्ष्यभन्दा प्राविधिक नोक्सानीको सीमा नाघेपछि डिपो प्रमुख दिनेश यादवलाई सीमाभित्रै बस्न सचेत पत्र पठाएको थियो। सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेपछि धेरै डिपोमा प्राविधिक नोक्सानीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। निगमको पोखरा डिपोमा प्राविधिक नोक्सानीमा तोकिएको सीमाभन्दा करिब २० प्रतिशत कम नोक्सान छ। पोखरा डिपोमा डिजेल र मट्टीतेलको लस टार्गेट ०.५० प्रतिशत र पेट्रोलको ०.८० प्रतिशत तोकिएको छ। तर, अहिले पिक सिजनमा पनि सीमाभन्दा कम छ।

केन्द्रीय कार्यालयले तोकेको भन्दा लस करिब २० प्रतिशतले घटेको निगमको गण्डकी प्रादेशिक डिपो पोखराका प्रमुख बिनी श्रेष्ठले बताइन्। ‘पिक सिजनमा पनि तार्गेट क्रस गरेको छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अन्य सामान्य समयमा सीमाभन्दा निकै तल नोक्सानी भएको छ।’ विगतका वर्षमा धेरै नोक्सानी भए पनि यो वर्ष लक्ष्यमा बस्न कुनै मेहनत गर्नु नपरेको उनले बताइन्। ‘तेल ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेपछि लस स्वाट्टै घटेको हो,’ उनले भनिन्।

आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सबै ट्यांकरमा लकिङ जडान गरिसकेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। ‘लकिङ जडान गरेपछि छिटफुट घटनाबाहेक सबै डिपोमा तोकिएकै परिणाममा इन्धन आएको छ,’ गोइतले भने, ‘अब डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा पनि यो सिस्टम जडान गर्छौं।’

प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०४:१० बुधबार