चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिट्टै टुंगाउने

बुधबार, १८ पुष २०७५, ०७ : १६ नागरिक

64


काठमाडौं - राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले टुंगो लगाउने भएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन। उपसमितिको बैठक बुधबार बिहान १० बजे बोलाइएको छ। उपसमितिको बैठकपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बसेर विधेयकको टुंगो लगाइने समितिका एक सदस्यले बताए। डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिबमोजिम विधेयक तयार नभएमा कांग्रेसले फरक मत राख्ने भएको छ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिटिइभिटीको कार्यक्रम भने डा.केसीको मागबमोजिम लैजान चाहेनन्। उनले सिटिभिटीलाई खारेजीको व्यवस्था विधेयकमा नराख्न आग्रह गरे। ‘सिटिइभिटीका प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने नै भनेर विधेयकमा नराखी यसलाई अन्यत्रै व्यवस्था गरौंला,’ उनले भने।

उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकका करार सेवा अवधि र निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा भने उनले डा.केसीसँग भएको सम्झौताका आधारमा जान सकिने बताए। उपसमितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले डा.केसीसँगको सम्झौताबमोजिम नभए फरक मत राखेर जाने बताए। उनले डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले डा.केसीसँग भएको सम्झौतालाई नै संशोधनका रूपमा हालेकाले त्यसैलाई जस्ताको तस्तै विधेयकको अंग बनाएर संसद्मा पठाउनुपर्ने बताए। उनले उपत्यका बाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अन्यलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने बताए। सांसद चित्रलेखा यादवले पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै उपसमितिबाट विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन्। अर्का राजपाका सांसद एकल मियाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि गैरनाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने बताए।

बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले सिटिइभिटीको कार्यक्रमलाई एकैपटक पूर्णरूपमा खारेज गर्नुभन्दा दुर्गमका सन्दर्भमा कसरी स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याउने भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने बताए। उनले उपत्यकाबाहिर पूर्वाधार पुगेका कलेज छन् भने सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए। अधिकारीले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।

सांसद योगेश भट्टराईले ५ वर्षभित्र सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने बताए। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कुन तहको जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने रिपोर्ट नआउँदासम्म सिटिइभिटिका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। भट्टराईले उपत्यकाबाहिरका पूर्वाधार पुगेका र अहिले उपत्यकाभित्र रहेर पनि भोलि बाहिर जान चाहने कलेजहरूलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूबाटै सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी हुँदा लाग्ने असली शुल्क

सवारीधनी भएपछि सवारी साधनको सम्पूर्ण अधिकारका साथ साथै सो सवारी साधनलाइ रखरखाव गर्ने जिम्मेवारी र दैनिक रुपमा हुने थप खर्च...

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

यो हो फोल्ड गर्न मिल्ने पहिलो स्मार्टफोन

फोल्ड गर्दा स्मार्टफोन, अनफोल्ड गर्दा ट्याब्लेट !! ...

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यी ६ वटा कुरा ख्याल गर्नाले तपाईंलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ ...

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

एप्पलले सोचे जस्तो बिक्रि भएन नयाँ आइफोनहरु - कारण के ?

९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म राजस्व कम हुन सक्ने ...

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

ह्याक होला वाइफाई - सुरक्षाका लागि यस्तो गर्नुहोस्

आफ्नो वाइफाईको सुरक्षा गर्नका लागि यी कुराहरु ध्यानमा राख्नुहोस् : ...

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

यस्तो हुनेछ नोकियाको ५ वटा क्यामरा भएको स्मार्टफोन

नोकिया ९ प्युरभ्यु को मुख्य आकर्षण भने यसको ५ वटा क्यामरा सेटअप रहेको छ ...

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

२०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका सुधारहरु

सन् २०१८ मा स्मार्टफोन जगतमा आएका केहि विशिष्ट सुधारहरुको सूची ! ...

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

विश्व बजारमा हुवावेले एप्पललाई जित्न सक्ने

हुवावेले सन् २०१८ मा मात्रै २० करोडवटा भन्दा बढी स्मार्टफोनहरु बिक्रि गर्न सफल भयो । ...