काठमाडौं – काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरूले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वविरुद्ध १४ बुँदे आरोप लगाउँदै नेपाली फुटबलको सर्वाेच्च निकाय एन्फामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरूले वर्तमान नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दा होटलमा टिम राख्ने क्रममा ठूलो रकम हिनामिना गरेको, विभिन्न जिल्लाहरूमा नयाँ एकेडेमी सञ्चालन गर्ने भन्दै लिएको रकम पुरानै एकेडेमीमा खर्चेको आरोप लगाएका छन्।

एन्फाका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं काठमाडौंका अध्यक्ष विराटजंग शाही, धादिङका अध्यक्ष दीपक खतिवडा, भक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुखजु तथा ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका पूर्वअध्यक्ष सुनीलशमशेर राणाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्ता आरोप लगाएका हुन्।

भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुजखुले एन्फा भइराखेको गतिविधिलाई निगरानी राख्न खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको जानकारी दिए।

‘नेपालमा भएको एएफसीका दुई प्रतियोगिता यु–१४ र यु–१६ मा व्यापक अनियमितता भएको छ। एएफसीसँग ८५ डलर लिएर मात्र ६५ डलर खर्च गरेको देखिन्छ। बाँकी रकम कहाँ कता गयो कुनै अभिलेख छैन,’ भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष सुजखुले भने, ‘हामीले यसअघि नै अडियोसहितको प्रमाण पत्रकार सम्मेलनबाट गरिसकेका छौं। निर्वाचनको समयमा केही पदाधिकारीलाई अनेकौं धम्की पनि आएका थिए। ती सबै हामीले अडियोमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौं। त्यसैले हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत खेलकुद सम्बद्ध निकायको ध्यानकर्षण गराएका हौं।’

गत साता पनि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एन्फाको वर्तमान नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिले चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गरेका अनियमितताका विषयमा कुराकानी गरेको अडियो टेप सार्वजनिक गरेका थिए।

टेपमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचन समितिलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको, अदालतमा पनि आर्थिक चलखेलमार्फत प्रभाव पार्न खोजेको, मताधिकारप्राप्त प्रतिनिधिलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको, निर्वाचनअघि ठूलो धनराशि खर्चेर मतदातालाई भारतको सिक्किममा लगेर क्लोज क्याम्प राखेको, हवाई टिकटमा ठूलो धनराशि खर्चेको लगायतका कुराकानी प्रमाणको रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०४:५४ मंगलबार