काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले क्यासिनो सञ्चालन विवादमा आफैँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त (नजिर) विपरीत क्यासिनो कम्पनीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको छ।

सरकारले प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गरी क्यासिनो सञ्चालनका लागि जारी गर्दै आएको इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न क्यासिनो नियमावली २०७० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त नियमावलीबमोजिम क्यासिनो सञ्चालनका लागि पुनः इजाजतपत्र लिनुपर्ने सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दा पहिलाको इजाजत खारेज भएपछि क्यासिनो सञ्चालक अदालत गएका थिए। त्यसपछि क्यासिनो कम्पनीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भयो, जुन सर्वोच्च अदालत आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ।

क्यासिनो नियमावलीको नियम ३७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीलाई नियमावली प्रचलनमा आएको मितिले नौ महिनाभित्र नयाँ इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिएर प्रक्रियामा नआए क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको थियो। सरकारले २०७१ वैशाख ५ गते सो प्रावधानमाथि टेकेर सार्वजनिक सूचनाबमोजिम प्रक्रियामा नआएका क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले पेसा–व्यवसाय गर्ने हक अपहरण गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध क्यासिनो सञ्चालक अदालत गएका थिए।

अन्तरिम आदेशका कारण क्यासि इजाजतपत्रबापत तिर्नुपर्ने दुई करोड रुपैयाँ दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरणबापत वार्षिक बुझाउनुपर्ने एक करोड र क्यासिनोले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने तीन करोड रोयल्टी राज्यले गुमाइरहेको छ।

अदालतले क्यासिनो सञ्चालकको मागदाबीबमोजिम ‘२०७१ वैशाख ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो बन्द गर्न दिएको आदेश ‘प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, निवेदकलाई यथावत् पेसा, रोजगारी, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनू’ भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश २०७२ फागुन १५ गते क्यासिनो रोयलका नाममा जारी गरेको थियो।

त्यसपछि अदालतले रिट दायर गर्ने अन्य क्यासिनोका पक्षमा एकै किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आएकोे देखिन्छ। तर, दि फूलबारी लिमिटेड तथा त्यसका सेयर होल्डर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पीयूषबहादुर अमात्यविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा न्यायाधीश बलराम केसी र ताहिर अली अन्सारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाविपरीत अदालतले निवेदकलाई यथावत् पेसा, रोजगारी, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश गरेको पाइएको हो।

‘इमानदारीसाथ कानुनबमोजिम पेसा, व्यवसाय गरी लगानी गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न सम्बन्धित निकायको निर्णयले असर गरेको देखिँदैन। तर, तिर्नु÷बुझाउनुपर्ने दायित्वलाई जसरी पनि नतिर्ने बहाना गरी नतिरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्यलाई पेसा, व्यवसाय, रोजगारको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धारा १७ को गलत व्याख्या हो,’ उक्त फैसलामा भनिएको छ।

अन्तरिम आदेशमार्फत सञ्चालनमा आएका क्यासिनो रोयल, क्यासिनो र्‍याड, क्यासिनो रक, क्यासिनो ह्याप्पी आवर र ती क्यासिनोअन्तर्गतका १२ मिनी क्यासिनो तथा एक सिएमजी क्लब नामको छुट्टै मिनी क्यासिनो कम्पनीका सञ्चालकहरू राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नयाँ नियमावलीअनुसारको दस्तुर, शुल्क र राजस्व जसरी पनि नतिर्ने उद्देश्यले अदालत गएको देखिन्छ।

त्यसयता ती क्यासिनोहरू अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा आधिकारिक निकायमा दर्ता नभई नवीकरण दस्तुर र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै किसिमको रोयल्टी नबुझाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा छन्। त्यतिमात्र होइन, आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम एउटा इजाजतपत्रबाट एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था लत्याउँदै अहिले एउटा इजाजतपत्रबाट चारपाँच ठाउँमा अन्य क्यासिनो सञ्चालनमा आइरहेको पाइएको छ। अदालतको फैसलाअनुसार यसलाई इमानदारीसाथ पेसा, व्यवसाय गरेको मान्न नसकिने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

अन्तरिम आदेशका कारण क्यासिनोबाट प्राप्त हुनुपर्ने अर्बौं राजस्व राज्यले गुमाइरहेको छ। अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्दा जहिले पनि माग गर्नेको के–कस्तो हक हो, सो तथा जारी गर्दा अर्को पक्षलाई हुने अपूरणीय क्षति र जारी नगर्दा माग गर्ने पक्षलाई हुने क्षति र दुवै पक्षको ब्यालेन्स अफ कन्भिनेन्सलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।’

क्यासिनोका पक्षमा भएका अन्तरिम आदेशको ट्र्याक रेकर्डबाट प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी तथा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेन्चबाट क्यासिनो विवादसम्बन्धी प्रायः रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ।

‘अन्तरिम आदेश विचार पुर्‍याएर मात्र जारी गर्नुपर्छ। कसैको निर्विवाद हक स्थापित भइसकेको देखिँदादेखिँदै गैरकानुनी, अनधिकृत र स्वेच्छाचारी कार्य, निर्णय वा आदेशबाट अर्काे पक्षलाई क्षति पुग्ने भए यस्तो अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ। तर विचारै नपुर्‍याई निवेदकको हक स्थापित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट’ लाई ठूलो असर पर्छ। तसर्थ सकभर एकपक्षीय अन्तरिम आदेश जारी गर्नुहुँदैन’ भन्ने कुरा पनि उक्त फैसलामा उल्लेख छ।

गिलल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिद्वारा होटल याक एन्ड यती प्रालिमा सञ्चालित सुरेन्द्रबहादुर सिंहको क्यासिनो रोयल सर्वोच्च अदालतको २०७२ फागुन १५ गतेको अन्तरिम आदेशबाट राज्यलाई कुनै किसिमको राजस्व नतिरी विशेष उन्मुक्तिसहित निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको छ। रक इन्टरनेसनल प्रालिद्वारा होटल र्‍याडिसनमा सञ्चालित किशोर सिलवाललगायतको क्यासिनो र्‍याड अदालतको २०७३ जेठ १६ गतेको अन्तरिम आदेशबाट हालसम्म बिनारोकटोक सञ्चालन भइरहेको छ। सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा भने अदालतको अन्तरिम आदेशबाट कसैलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ।

रक इन्टरनेसनल प्रालिद्वारा नै सञ्चालित किशोर सिलवाल र उषा सिलवालको क्यासिनो रकको इजाजतपत्रबाट आर्थिक ऐनको व्यवस्थाविपरीत होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगन्ज, होटल नाम्स भैरहवा र होटल रियाज काँकडभिट्टामा गरी चार ठाउँमा मिनी क्यासिनो अदालतको २०७१ असार १३ गतेको अन्तरिम आदेशबाट निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा छ। आर्थिक ऐनले भने एउटा इजाजतपत्रबाट एक ठाउँमा र एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै ह्याप्पी आवर प्रालिद्वारा सञ्चालित गोकर्ण लामिछानेको क्यासिनो ह्याप्पी आवरले त त्यसअन्तर्गत होटल स्विटड्रिम, महेन्द्रनगर होटल, होटल लकौंल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगन्ज र होटल ढाका काँकडभिट्टा गरी पाँच मिनी क्यासिनोहरू २०७१ साउन १५ गते अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको आडमा सञ्चालन भइरहेका छन्।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित नरेन्द्र शाह कलवारको क्यासिनो सिएमजी र त्यसमातहत चार ठाउँमा २०७१ साउन १५ गतेको अन्तरिम आदेशबाट सञ्चालन भइरहेका क्यासिनोहरू होटल अपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्न विराटनगर र होटल प्याटिनियम काठमाडौं छन्।

अदालतको अन्तरिम आदेश कति समयका लागि दिने भनी कार्यविधि बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता केदार कार्कीको भनाइ छ। उनले भने, ‘अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनोहरू चार वर्षभन्दा बढी समय सञ्चालनमा आउनु एक किसिमको क्यासिनोराज हो।’

पर्यटन विभागमार्फत सञ्चालनमा आउनुपर्ने क्यासिनोहरू अदालतमार्फत चलेपछि तिनको नियमन र बक्यौता असुलीमा समस्या भएको सरकारको गुनासो छ। अन्तरिम आदेशका कारण क्यासिनोहरूले इजाजतपत्रबापत तिर्नुपर्ने दुई करोड रुपैयाँ दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरणबापत वार्षिक बुझाउनुपर्ने एक करोड र क्यासिनोले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने तीन करोड रोयल्टी राज्यले गुमाइरहेको पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ।

क्यासिनो सञ्चालन इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा निकायले रोयल्टीबापतको रकम आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पालना पनि नगर्ने, राजस्व पनि नतिर्ने, नवीकरण पनि नगर्ने, सरकारी बक्यौता पनि नतिर्र्ने ! यसलाई क्यासिनो राज नभनेर के भन्ने त ?’ कतिपय क्यासिनोले त लाभकर र घरबहाल कर पनि तिरेका छैनन्। क्यासिनो नियमावलीको नियम ७ (ख) मा सरकारलाई कर नबुझाउने, नवीकरण नगर्ने, सरकारी बक्यौता रकम पनि नबुझाउने कम्पनी क्यासिनो सञ्चालनका लागि योग्य नै नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ। तर यस्ता अयोग्य क्यासिनोले अदालती आदेशका आडमा रजगज चलाइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू आरोप लगाउँछन्।

‘आइन्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा विषयवस्तु, मान्य न्यायको सिद्धान्त, असुलउपर गर्नुपर्ने निकाय र तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेको निकायबीचको सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनू,’ सर्वोच्च अदालतको नजिरमा भनिएको छ। फैसलालाई मान्ने दायित्व अदालतको पनि हो। अन्तरिम आदेशले फैसलालाई उल्ट्याउने हैसियत नराख्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ।

क्यासिनो विवादमा अदालत मात्र होइन, संसद्को समेत चासो रहेको देखिएको छ। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहले समितिको निर्देशन भन्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई एउटा चिठी लेखे। उक्त चिठीमा नियमावली जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनू, निर्बाध रूपमा सञ्चालान गर्नु दिनू भन्ने निर्देशनसहितको पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०१:२५ मंगलबार