काठमाडौं - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।

२०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको पालामा गठित न्यायपालिका सुदृढीकरण अध्ययन समितिको प्रतिवेदन होस् वा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले गठन गरेको पेसी व्यवस्थापनका लागि ‘अटोमेटेड’ प्रणाली लागू गर्न गठन गरेको समितिको अध्ययन होस्। यसबीचमा अरू पनि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान र पहल भएका छन्।

ती सबैको एउटै उद्देश्य छ– अदालतको विकृतिको अन्त्य। तर किन भइरहेको छैन विकृतिको अन्त्य ? त्यसको एकमात्रै जबाफ हुन्छ, कसैबाट पनि भइरहेको छैन वास्तविक पहल। धेरैजसो प्रधानन्यायाधीशका प्रयास ओठे भक्तिमा सीमित छन्। मिश्रले गठन गरेको समितिले त प्रतिवेदनसम्म पनि बुझाउन सकेको छैन।

‘हामीले छाड्दासम्म अदालत यति गन्हाएको थिएन, अहिले त हामी पनि त्यही अदालतका न्यायाधीश थियौं भन्न पनि लाजलाग्दो अवस्थामा पुगिसक्यौं।’ –पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी

‘हुनँदैन–हुँदैन, एउटा दृढनिश्चयी प्रधानन्यायाधीश नआएसम्म सुधार हुँदैन,’ करिब ६ वर्षअघि आफूले छाडेको अदालतको अवस्थामा तत्कालै सुधार आउन नसक्ने ठोकुवा पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी गर्छन्। ‘हामीले छाड्दासम्म अदालत यति गन्हाएको थिएन, अहिले त हामी पनि त्यही अदालतका न्यायाधीश थियौं भन्न पनि लाजलाग्दो अवस्थामा पुगिसक्यो,’ एक्कासि वर्षीय रायमाझीकोे गुनासो छ।

आफ्ना चेलाहरू नै अहिले नेतृत्वमा पुग्दासमेत रायमाझी निश्चिन्त छैनन्। ‘मैले सबैलाई चिनेको छु, धेरैजसो त मेरै चेला छन्,’ रायमाझीले भने, ‘तत्काल केही हुन सक्ने अवस्था छैन।’ उनका विचारमा नेताहरूसँग पनि न्यायालय जोगाउने सर्तमा सम्झौता नगर्ने प्रधानन्यायाधीश नआएसम्म वर्तमान न्यायालयको मनोबल र इज्जत माथि आउने सम्भावना छैन। उनले भने, ‘समयले जन्माउला त्यस्तो नेतृत्व, तर अहिल्यै आउने संकेत देखिँदैन।’ न्यायालयको प्रतिष्ठा उँचो बनाउन के–के हुन सक्छन् त सर्त ?

पहिलो : अदालत सुधार्न तत्कालै केही न केही कदम चाल्न आवश्यक छ। त्यसमध्ये उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन एउटा विकल्प हुनसक्छ। न्यायालयलाई सुधारिएको देख्न चाहने जोकोहीले यस्तो आवाज उठाउन थालेका छन्। अदालत परिसरमा समेत यस्तो आवाज आउन थालेको छ।

रायमाझीका विचारमा पनि उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठनमा ढिला भइसकेको छ। उनले भने, ‘छानिछानी बिदा नगरेसम्म अदालत सुध्रिने अवस्था छैन। राम्रो न्यायाधीश नछानी नियुक्ति गर्दा त न्यायालय सुधारको गुन्जायसै छैन।’ कतिपय न्यायाधीशहरू छन्, जसले सुधारको नामै सुन्न चाहँदैनन्, तिनीहरूलाई बिदाइ गरेर आधुनिक ज्ञान, सीप र क्षमताका न्यायाधीश ल्याए मात्रै न्यायालय सुधारको पहल सुरु हुनेछ।

दोस्रो : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्र्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका छन्।

बिचौलियामाथि कारबाही गर्ने उद्घोष राम्रो हो। तर यस्तो उद्घोष आजभन्दा धेरै पहिला पनि नभएको होइन। पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय हुन्। उनले प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा आफ्नै अदालतका न्यायाधीशबाहेक अन्यलाई भेट्न दिएनन्। कार्यालयको कामका लागि अफ्नै अदालतमा आउनू भन्ने उनको उर्दीको मनशायबाटै प्रस्ट हुन्थ्यो, उनी अन्यथा चाहँदैनथे। त्यसैले त बालुवाटारको ढोका चिहाउन कसैले हिम्मत गरेनन्।

उपाध्यायको जस्तो उपक्रम सधैं रहेन। बिस्तारै सबैका लागि बालुवाटारको ढोका खुकुलो हुँदै गयो। नेता, कार्यकर्ता र मुद्दाका झगडिया नै भेट्न गएका समाचार मात्रै बाहिर आएनन्, मुद्दामा डामिएका पनि प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा गएको आगन्तुक पुस्तिकाकै विषयमा बाहिर समाचार छापियो। अहिले यो अवस्थाको चर्चा गरिसाध्य छैन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा जुन हिम्मत देखाइएको थियो, त्यो लामो समय टिक्न सकेन। उनैले प्रक्रिया नपुर्‍याई कारबाही गरेका व्यक्ति अहिले पनि सेवामा छन्। कतिपयमाथि उनले निर्घात आक्रमण गरेका थिए, जुन टिक्न सकेन।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रतिबद्धतालाई न्याय क्षेत्रले आश्वस्त हुनेगरी लिन सकेको छैन। विकृतिविहीन न्यायपालिका शीर्षकमा धेरै अघिदेखि न्यायालय स्वयम् र बारले गरेका अध्ययन–अनुसन्धानको निचोडलाई मूर्त रूप दिनेगरी काम हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा २०७२ सालमा तत्कालीन न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्यायको त्रिसदस्यीय विकृतिविहीन न्यायपालिका अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन ढिला भइसकको छ। न्यायालय सुधारका लागि नियुक्ति र बर्खास्ती आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसबाहेक पनि उपत्यका केन्द्रित मुद्दामा हुने चलखेल र बिचौलियाको बिगबिगी नरोकेसम्म यो अवस्था अन्त्य हुन सक्ने देखिँदैन।

मुद्दामा नजिर, कानुन, प्रमाणको राम्रोसँग तयारी गरेर मात्रै नपुग्ने अवस्था छ। कानुन व्यवसायी कस्ता छन्, कस्तो व्यक्तिको मुद्दा हो भन्ने आधारमा मुद्दाको भविष्य निर्धारण हुनु एउटा अचम्मको विषय बन्न गएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २०७२ मंसिर २९ गते रजिस्ट्रारलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाउन तोक लगाए पनि विकृतिविहीन न्यायपालिकाको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने विषयमा न्यायापालिकामै प्रश्न उठेको छ। कतिपय कर्मचारी र कर्मचारी संगठनका नेताहरूले यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले चाहने, न्यायाधीशले चाहने, कानुन व्यवसायीले चाहने, कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेतले सुधार चाहने तर नहुने कस्तो संयोग हो ? यथार्थमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने पहल नै अदालतले गर्न सकेको छैन।

तेस्रो : न्यायालयमा हुने नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापन पनि अर्को चाखलाग्दो विषय बनेको छ। राजनीतिक आशीर्वाद र पहुँचवालाका आफन्तको नियुक्तिले न्यायालय बदनाम हुँदै गएको छ। त्यतिमात्र नभई राम्रा ठाउँमा पहुँचको भरमा नियुक्ति तथा सरुवा हुने गरेकाले अनियमिमतता हुने गरेको छ। जबसम्म ‘मेरिट’का आधारमा नियुक्ति र सरुवा हुँदैन, तबसम्म न्यायालयमा सुधारको सम्भावना हुँदैन।

चौथो : प्रधानन्यायाधीशको अधिकारका विषयमा समेत गम्भीर चर्चा भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश आफैँमा अब निष्पक्षता र प्रभावकारिताको कसीमा उत्रने बेला आएको छ। प्रधानन्यायाधीश न्यायको अन्तिम धरोधर हो र त्यो पद न्यायिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको अन्तिम बिन्दु पनि हो। तर उनले निर्वाह गर्ने अधिकारकै विषयमा अहिले आशंका आउन थालेकाले प्रधानन्यायाधीशकै पदबाट गम्भीर सुधारको थालनी हुन ढिला भइसकेको छ।

अविकासोन्मुख प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने अटोमेटेड (स्वचालित) प्रणाली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए तापनि अवकाशको क्षण आउन्जेल पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकारका विषयमा नेपालमा मात्रै नभई छिमेकी मुलुकहरूमा समेत यसको चर्काे विरोध भइरहेको छ। कुन मुद्दा कसको इजलासमा तोक्ने भन्ने व्यवस्थालाई कि त प्रधानन्यायाधीशले स्वचालित प्रणालीमा लैजान आवश्यक छ, होइन भने गोलाप्रथाबाटै मुद्दा बाँड्दा विवाद कम हुन्छ।

न्यायाधीशलार्ई मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै हो भनेर भारतीय सर्वाेच्च अदालतले हालै व्याख्या सुनाए तापनि भारतमा समेत अझै सो विषयमा अझै सुधारको चर्चा भइआएको छ। प्रधानन्यायाधीशको यो अधिकार दुरुपयोग रोक्नासाथ न्यायालयका आधा समस्या समाधान हुन्छन्।

पाँचौं : अदालतमा मुद्दाले कति समय लिन्छ, कस्ता–कस्ता प्रक्रिया हुन्छन् भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा एउटा दरिलो नियमनकारी संयन्त्र निर्माण नभएसम्म तल्ला कर्मचारीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने देखिएको छ। रजिस्ट्रार, फाँटवालालगायतका कर्मचारीमा अझै पनि सेवाभाव पाइँदैन।

उनीहरू कसरी मुद्दा रोक्ने, कसरी जनतालाई दुःख दिने भन्ने पुरानै मानसिकताबाट प्रभावित छन्। अदालतमा आउने मुद्दालाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि व्याख्यालाई सहज ढंगले अवतरण गराउने काममा उनीहरूका गतिविधि प्रभावकारी बनाउन ढिला भइसकेको छ। कस्तोसम्म देखिएको छ भने फा“टवाला आफैँ मुद्दा बनाउन वा बिगार्नमा लागेको पाइन्छ।

कतिपय फाँटवालाहरुले त आफैंलाई आधा न्यायाधीशको काम सम्पन्न गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि लिएका छन्। उनीहरू आफूलाई न्यायिक काममा बिनास्वार्थ सेवामा खटिएका छौं भन्ने भावना वृद्धि नभएसम्म यो अवस्था रोकिने देखिँदैन। उनीहरू यसबापत के लाभ वा हानि पाउँछन् भन्न सकिन्न। तर हरेक महिना उनीहरू परिवार चलाउन आफ्नो पारिश्रमिक बैंक खाताबाट निकाल्न नपर्ने अवस्थामा हुन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ।

छैठाे : अदालतमा पर्न आउने हरेक मुद्दाको दर्ताकै अवस्थामा समयतालिका दिइने भन्ने अदालतका रणनीतिक योजनामा पाइन्छ। तिनलाई मुद्दाको कम चाप भएका जिल्ला तहका वा उच्च तहका अदालतहरूमा त यदाकदा प्रचलनमा ल्याएको सुन्नमा आउ“छ तर सर्वाेच्च अदालतमा किन अझै त्यसको प्रचलन हुन सकेको छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। न्यायालयमा सुधार गर्ने हो भने यस्तै कामबाट थालनी हुन ढिला भइसकेको छ।

न्यायालयलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘यत्रायत्रा ठूला परिवर्तनले न्यायालय सुधार्न सकेन, त्यसैले जबसम्म अर्काे ठूलो राजनीतिक परिवर्तन मुलुकमा हुँदैन तबसम्म न्यायालयमा सुधारको फेरि पनि गुन्जायस छैन।’

प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०१:१४ मंगलबार