रुपन्देही - प्रदेश नम्बर ५ सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियालाई अकुंश लगाउने प्रावधान राख्न खोजेको भन्दै सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आईतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि गरिएको छलफलमा सरकारले मिडियालाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको उनीहरुले आरोप लगाए।

मस्यौदामाथि छलफल गर्दैै अधिकांश पत्रकार र सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी विधेयकले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सधार गर्न सुझाव दिए। नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष मोहन चापागाईले संविधानले सूचना र सञ्चारलाई मौलिक हकमा राखेकाले यसको भावना विपरित बन्ने कुनै पनि कानुन आफूहलाई मान्य नहुने बताए। उनले सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरि कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै सुझावलाई लागू गर्न आग्रह गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अर्का पूर्व अध्यक्ष विनोद पहाडीले विधेयक नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रुपमा निषेध गर्ने गरि आएकाेले यसमा सुधार गर्न आग्रह गरे। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष मौसम रोकाले पत्रिका दर्ता, नियमन तथा प्रकाशनका सम्बन्धमा गरिएको केहि व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसिले विधेयक अपुरो र अधुरो रहेकाले यसमा गहन छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष दीपक ज्ञवालीले विधेयकले परिभाषा देखि दर्ता, प्रमाणपत्र तथा नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेकाले यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिए।

व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो : मन्त्री केसी 
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले विधेयक माथिको छलफलमा प्राप्त सुझावपछि बोल्दै सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने गरि विधेयक ल्याएको बताए। उनले संसोधन गर्न सरकार तयार रहेको तर विधिको प्रक्रियामा सबै आउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय मिडियालाई प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले प्रदेशमा अनुमती लिने, प्रेस पास लिने जस्ता केही प्रावधानहरु राखिएको बताए। ‘विग मिडिया हाउसलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिएको छ, स्थानीय मिडियालाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको हो’ उनले भने।

उनले पत्रकारिताका नाममा केहि विकृतीहरु देखा परेकाले त्यसलाई नियमन पनि गर्नुपर्ने बताए। ‘अराजकता रोक्नका लागि निषेधात्मक र नियमन गर्ने कुरा गरिएको हो’ उनले भने ‘म पत्रकार हुँ भनेर डाकाहरुको समूह छिरेर उदण्डता मच्चाए के गर्ने ? यस्ता बिषयमा सोच्नुपर्दैन।’ प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, मिडियालाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि चिन्ता गरेको बताउँदै प्रेसलाई पूर्ण बन्देज लगाउने सरकारको कुनै नियत नरहेको बताए।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ १३:२७ सोमबार