बुटवल- प्रदेशको नाम र स्थाइ राजधानी शिफारिस गर्न गठन गरिएको विशेष समिति जिल्ला दौडाहामा जाने भएको छ। समितिले ५ महिनापछि बल्ल कार्यविधि पारित गर्दै जिल्ला दौडाहाका लागि सभासदलाई खटाउने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि ६ वटा टोली बनाएको छ । एउटा समूहले दुइ वटा जिल्लामा सुझाव संकलन गर्नेछ ।

रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिममा सभापति दिपेन्द्र पुन र सरस्वती गौतम, कपिलबस्तु र अर्घाखाँचीका लागि दिपेश थारु र तारा जिसी, पाल्पा र गुल्मीका लागि भुवनेश्वर चौधरी र  सहषराम यादव तोकीएका छन । बाँके र बर्दियाका लागि तुलसी प्रसाद चौधरी, चेतनारायण आचार्य र बिष्णु पन्थी, दाङ र प्युठानका लागि नारायण आर्चाय र निर्मला क्षेत्री , रोल्पा र रुकुमका लागि दिनेश पन्थी बिरबहादुर राना, रमा अर्याल र कल्पना पाण्डे रहेको टोली बनाइएको छ।

प्रत्येक टोलीले तोकिएका जिल्लामा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा बिज्ञसँग अन्तरक्रिया गरी नाम र राजधानीका बिषयमा सुझाव संकलन गर्ने र सोहीअनुरुप प्रतिवेदन तयार गर्ने विशेष समितिमा संयोजक दिपेन्द्रकुमार पुनले बताए।

सुझाव संकलनकालागि कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर निश्चित प्रश्नावली तयार गर्दैछ ।समिति संयोजक पुनका अनुसार गाँउ नगरका प्रमुख उपप्रमुख तथा जनप्रतिनिधि, प्रशासन र राजनीतिक पर्टीहरुसँग अन्तरक्रिया गरी उनीहरुलाइ प्रश्नावली फारम भर्न दिइने छ। समितिले राजनीतिक दलको प्रदेश नेतृत्वसँग पनि रायसुझाव लिनेछ। ६ समूहले १२ वटै जिल्लाबाट संकलन गरेको राय सुझावहरुलाइ समेटेर  प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

‘राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछौ,’ समिति संयोजक पुनले भने।  शहरी विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय अवधारणालाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक सुगमता  तथा भौगोलिक अनुकुलता, जमिनको उपलब्धताजस्ता बिषयमा राय सुझाव लिइने उनले बताए। ‘राजधानी समग्र प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक सभ्यता झल्कने खालको हुनुपर्छ । राजधानी होस त प्रदेश न ५ को जस्तो भनेर सिंगो राष्ट्रले गौरब गर्न लायक बनाइनु पर्छ भन्ने मान्यता सबैले राख्नुपर्छ,’ संयोजक पुनले भने। कार्यविधिले समितिका सदस्यहरुलाइ सुझाव संकलन अवधीभर आग्रह पुर्वाग्रह नराखी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै भौगोलिक, सामाजिक, जनसंख्यालगायतका बिषयलाई विशेष ध्यानदिनु पर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदन बहुमतले पारित गर्नु पर्ने उल्लेख छ 

जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरीसकेपछि संचारमाध्यममार्फत समेत राय सुझाव माग गर्ने बताइएको छ। सुझाव संकलन तथा अध्ययनका लागि कम्तीमा दश दिन लाग्ने बताइएको छ । सभासदहरु जिल्ला जिल्लामा जाँदा सदनमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले सदन स्थगित गर्ने सम्बन्धमा सभामुखसँग अनुरोध गर्ने  पुनले बताए । साउन २४ गते गठित विशेष समितिको तीन महिने म्याद कामै नगरी गुजारेपछि हिउदे अधिवेशनको पहिलो बैठकले मंसिर २६ मा फेरि तीन महिनाको समय थपीदिएको हो। थपिएको समयअनुसार समितिले फागनु २६सम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने छ।

प्रदेश नं ५ मा नामको बिषयमा सहज सहमती जुट्ने देखिए पनि राजधानीको बिषय पेचिलो छ । अस्थाइ मुकाम बुटवल र मुख्य मन्त्रीको गृह जिल्ला दाङ को पक्षमा प्रदेश सभासदहरु सुरु देखि नै खुलेर लागेका छन । प्रदेश न ५ का नेकपा र काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको लविङ पनि जारी छ । यसबीचमा कपिलबस्तुले पनि केही चर्चा पाएको छ ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०७:३५ सोमबार