काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारी उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारले त्रिविमा अध्यापनरत करार शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि चार दिनदेखि अवरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रध्यापक संघको चुनाव आइतबार सम्पन्न भएको छ। पुस १३ लाई त्रिवि प्रध्यापक संघको चुनाव तोकिए पनि करार शिक्षकहरुले आफूहरुको स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म चुनाव हुन नदिने बताएपछि कार्यकारी परिषद् उनीहरुको माग पूरा गर्न बाध्य भएको त्रिविका प्रध्यापकपहरुले जनाएका छन्।

नेकपा निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेले त्रिविका करार शिक्षकहरुले उनीहरुको माग पूरा नहुन्जेलसम्म चुनाव हुन नदिने अडान लिएपछि बाध्य भएर त्रिवि पदाधिकारीसँगको छलफलपछि लिखित प्रतिबद्धता दिएको बताए। त्रिवि कार्यकारी पदाधिकारीहरुले अगामी त्रिवि सभामा करारमा रहेका ३ सय ६६ करार शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउने एजेन्डा पेस गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर लामिछानेले विश्वविद्यालयमा बिनाप्रतिस्पर्धा शिक्षकहरु स्थायी हुँदै जाने हो भने विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक मार्यादा कायम नहुने बताए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अनसन बसेका १ हजार ३ सय ८० आंशिक शिक्षहरुले करार नियुक्ति पाएका थिए। तीमध्ये ९ सय शिक्षक विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा स्थायी भए। बाँकी रहेको ३ सय ६६ शिक्षक स्थायी हुन सकेका थिएनन्।

प्रध्यापक संघको चुनाव चार दिनदेखि अवरुद्ध भएपछि त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारसँग छलफल गरी लिखित प्रीतबद्धता दिएर करारका शिक्षकलाई नै स्थायी गराइने बताइएको छ। २०७२ सालमा पनि सेवा आयोगले अस्थायीलाई स्थायी गरेपछि त्यही नजिर बस्यो। अहिलेका करार शिक्षकले विगतको त्यही नजिरलाई दखाउँदै माग पूरा गराउन चुनावमा ब्यालेकमेल गरेका हुन्। प्राध्यापकको चुनाव सम्पन्न भए पनि चुनावमा भएको सहमति विश्वविद्यालयको हितमा नभएको प्राध्यापकहरु बताउँछन्।

प्राध्यापकहरुको चुनाव विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्ने र प्राज्ञिक नेतृत्व स्थापित गर्नेतर्फ हुनुपर्नेमा पदलोलुप भएको टिप्पणी प्राध्यापकहरुले गरेका छन्। ‘चुनवालाई करारका साथीहरुले ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हतियार बनाए,’ अध्यक्ष लामीछानेले नागरिकसँग भने, ‘चुनावै अवरुद्ध भएपछि हामीले त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारसँग छलफल गरी लिखित प्रीतबद्धता लिनु परेको हो। २०७२ सालमा पनि सेवा आयोगले नै स्थायी गरेपछि त्यही नजिर बस्यो। अहिले बाँकी रहेकाले पनि त्यसैलाई नजिर बनाएर माग पूरा गराउन चुनावमा ब्यालेकमेल गरे।’

विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरु प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा दुःख व्यक्त गर्छन्, प्रध्यापक संघका अध्यक्ष योगेन्द्रनारायण बडबडिया। विश्वविद्यालय नै दलगत शक्तिका आधारमा चलिरहेकाले प्राध्यापक तथा पदाधिकारी पनि दलकै दबाबमा चलेको उनी बताउँछन्। ‘संघको अधिवेशन र स्थायीको माग फरक विषय हुन्,’ बडबडीले भने, ‘मलाई पनि करारका साथीहरुले स्थायीको माग पूरा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। मैले स्थायीको विषय हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन भनिदिएँ।’

त्रिविका प्राडा रमेश भट्टराई चुनावलाई हतियार बनाएर स्वतः स्थायी हुने माग पूरा गराउन करारका शिक्षकहरुले विधि मिचेको बताउँछन्। त्रिवि कमजोर हुनुको फाइदा शिक्षकहरुले उठाएको उनले औंल्याए। उनले त्रिवि सेवा आयोगले ६÷६ महिनामा विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा शिक्षक छनोट गर्न सके मात्र विश्वविद्यालय बन्न सक्ने बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरुको प्रवेश बिन्दू नै कम्तिमा विद्यावारिधि हुन्छ,’ प्राडा भट्टराई भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयले जबसम्म शिक्षण सिकाई विधिलाई अनुसन्धानसँग जोडेर कक्षाकोठामा पठनपाठन गराउन सक्दैन तबसम्म हाम्रो विश्वविद्यालय बन्दैन।’ विश्वविद्यालयले करारलाई स्वतः स्थायी गर्नुभन्दा पनि त्रिविले विधि बनाएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र क्षमतावान् शिक्षकलाई छनोट गनुपर्ने उनले सुझाए। भट्टराईले प्राध्यापकको चुनाव सम्पन्न भए पनि चुनावमा भएको सहमति विश्वविद्यालयको हितमा नभएको बताए।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०३:२८ सोमबार