घटना नं. १
स्थान : नयाँ बानेश्वरस्थित पानी ट्याङ्कीअगाडिको बाटो
मिति : २०७५ पुस १
समय : दिउँसो साँढे १२ बजेतिर
घटना : हिमगङ्गा, रामेछापका थरहरि घिमिरे बाटो पार गर्दै थिए। एउटा मोटरसाइकलले आएर ठक्कर दियो। ज्येष्ठ नागरिक थरहरि लडे। त्यहाँ भएका मानिस मिले र हतार हतारमा नजिकैको निजामती अस्पताल पुर्‍याए। राम्रो होसमा आएपछि उनलाई स्वास्थ्यकर्मी र आफन्तले कहाँ दुख्यो, के भयो भनी सोधिरहे। तर थरहरिले भने आफूलाई दुखेको भन्दा पनि झोलाप्रति बढी चासो देखाए र सोधिरहे– मेरो झोला ख्वै ?, झोला कहाँ छ ?

आफन्तले झोला ठूलो कुरा नभएकाले खोजौँला भन्दै थामथुम पार्न खोजे र उपचारमा जोड दिन खोजिरहे तर थरहरिको भने एकोहोरो झोलामै ध्यान गइरह्यो। उनले यसो गर्नुको कारण बुझ्दा थाहा भयो कि उक्त झोलामा आफन्तलाई दिन ठीक पारिएको ५० हजार रुपियाँ रहेछ। त्यसपछि आफन्तले दुर्घटनास्थलदेखि त्यहाँबाट ल्याइएको ट्याक्सी हुँदै अस्पताल परिसरमा समेत खोजतलास गरे झोलाको। घटनास्थलका प्रहरीसँग पनि सोधखोज भयो तर कसैले पनि नदेखेको बताए। जसका कारण उसै त वृद्ध, त्यसमाथि घाइते घिमिरे झन् चिन्तित भए।

यो अवस्था देखिरहेका आफन्तले घटनास्थलमा राखिएको सिसी टिभीको सहारा लिने सोच बनाए। अनि प्रहरीमा निवेदन दिए भोलिपल्ट। निवेदन दिएको केही समयपछि नै उनका आफन्तलाई सिसी टिभीले पत्तो लायो भन्दै झोला लिन आउन भनियो। र, यो पनि जानकारी दिइयो कि झोला प्रहरीले पो लगेका रहेछन्।
 
घटना नं. २
स्थान : राष्ट्रिय नाच घर, जमल
मिति : २०७५ पुस ६ गते
समय : दिउँसो ३ बजे
घटना : ‘एक आफन्त घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन महानगरपालिका धाएको धायै गर्दा पनि नपाएपछि मलाई भनिदिन भन्दै कार्यालयमा आए। मैले पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई बोलाएर मिल्ने भए काम गरिदिन भनेँ। तर उनले यो काम कुनै पनि हालतले गर्न नमिल्ने बताए। मैले पनि होला त नि भनेर उनलाई खाली हात पठाएँ। तर त्यसको १५ दिनपछि तिनै आफन्त मख्ख पर्दै मसमक्ष आए र भने कि मैले सम्पन्नको प्रमाणपण लिएँ नि। म छक्क परेँ। आफ्नै कर्मचारीले हुँदै हुन्न भनेको काम कसरी सम्भव भयो त ? उनले सुनाए– पैसा दिएपछि हुँदोरहेछ’– काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ आधारद्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमका अवसरमा मन्तव्य दिने क्रममा आफ्नो निरीहता यसरी प्रकट गरिन्।    

खटाइएको ठाउँमा नजान पनि पाउँछन्। जागिर छाडेर अन्य पेशा गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ संविधानले। त्यसैले अहिले समायोजनमा विमति जनाइरहेकालाई बिदा दिएर नयाँ क्षमतावान र प्रतिबद्ध युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनुपर्छ।

सन्दर्भ आन्दोलनको 
अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका र निजामती कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्। कारण के रे भन्दा सरकारको समायोजन नीतिविरुद्ध। जागिर खाएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जानु कर्मचारीको कर्तव्य हो तर त्यहाँ जान्न र यहाँ भए जान्छु भन्नुको कारण के हो ? हामीले फलानो ऐनअनुसार जागिर खाएकाले जबर्जस्ती खटाइनु त्यो ऐनको खिलापमा हुन्छ भन्ने तर्क पनि एकाथरि गरिरहेका छन्। जुन ऐनको माउ संविधान नै फेरिइसक्यो, त्यसैको बच्चाको फेर समातेर आफूहरूमाथि अन्याय भो भन्ने कुतर्क कसरी पच्न सक्छ ? मुलुकको शासकीय संरचना नै फेरिएर केन्द्रीकृतबाट स्थानीयकृत भएको सन्दर्भमा हामीचाहिँ केन्द्र नै छाड्दैनौँ भन्नु ‘बिरालोको अँगेनो मोह’ मात्र हो जुन क्षणिक समयमा लागिमात्र टिक्छ।

कर्मचारीले जनताको सहजीकरणका लागि काम गर्ने हो। यसर्थ ऊ जहाँ गए पनि केही फरक नपर्नुपर्ने हो। जहाँसम्म श्रीमान्–श्रीमती छुट्टिनुपर्ने सवाल छ, त्यसमा त हाम्रो निजामती ऐेन पहिलेदेखि नै उदार छँदैछ। अरु अवस्थामा समेत खटाएको ठाउँमा जान्न भन्नुको अर्थ के हो ? अब खोजतलास गरिनुपर्छ। जहाँसम्म खटाएको ठाउँमा जान थप सुविधा र बढुवाको माग छ, त्यो भनेको राज्यलाई अप्ठेरोमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने ‘बार्गेनिङ’ मात्र हो किनकि हरेक शोषण वा स्वार्थ बाध्यतामा मात्र सम्भव हुन्छ जुन बाध्यता अहिले मुलुक भोगिरहेछ।

सिंहदरबारको हाउगुजी
कुनै बेला बगलीभरि बम र बारुद लिएर हिँड्ने माओवादी यतिबेला सत्तासीन दलको कार्यकर्ताका रूपमा सिंहदरबारभरि छ्याप्छ्याप्ती छन्। सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने कर्मचारी सिंहदरबारै जाम गराएर सरकारलाई शक्ति ‘देखाइदिइरहेका’ छन्। अनि सर्वसाधारणको जीउ÷धन सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका ‘सत्य, सेवा र सुरक्षा’ को ठेक्का लिएको बताउने प्रहरीहरू त्यहीँ हालिमुहाली चलाइरहेका छन्। तर पनि शासकहरू सिंहदरबार पस्न कडाइ गरिरहेका छन्। आखिर कसका लागि ? कसलाई छेकेको हो त्यहाँ पस्नबाट ? कोसँग डराइरहेछ सिंहदरबार ?
प्रेम सञ्जेलहरू खुलेयाम सरकारविरुद्ध औँलो ठड्याइरहेछन् उसले नै भ्रष्टाचार प्रबद्र्धन गर्‍यो भनेर। घर भाडा र तेलका नाममा दोहोरो, तेहेरो सुविधा लिइरहेका खबर आइरहेका छन् लगातार ‘माननीय’ हरूले। यसरी हेर्दा आज जननजरमा जो जो अभियुक्त ठानिएका छन्, ती सबै यही सिंहदरबारमा बस्छन्। हद्द टाढा भए पुल्चोक, सानेपा, बालुवाटार, धुम्बाराही जस्ता ठाउँसम्म होलान्। तर शासकहरू मख्ख परिरहेका छन् कि सिंहदरबार कडा गरेर हामी सुरक्षित भइरहेका छन्। विश्वमा योभन्दा ठूलो हँसिमजाक के होला ?

को भ्रष्टाचारी ?
सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको भाषण गरेरै थाक्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको बीउ नै भेट्टाउँदैन। यसो जराजुरी भेट्टाएर रोप्न खोजिहाले पनि अदालतको रापले मरिहाल्छ, प्रमाणै देख्दैन ऊ। कुनै पनि कर्मचारीको तलव र अन्य आम्दानी जोड्ने, त्यसबाट उसको मासिक खर्च कटाउने, जे बाँकी रहन्छ त्यो भ्रष्टाचार भएन ? कि त यो बाँकीको स्रोत देखाउन सक्नुपर्‍यो। अर्को सजिलो सूत्र पनि छ भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने– उसका जागिर नखाएका वा खासै उद्योगधन्दा नगरेका दाजुभाइको पैतृक सम्पत्तिसँग तुलना गर्ने। कि पछि जोडेको सम्पत्ति पुष्टि गर्न सक्नुपर्‍यो नत्र सोझै भ्रष्टाचार भइहाल्यो। सर्वसाधारणले जान्ने यति सरल सूत्र पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत यस्तै उद्देश्य भएका अन्य निकायले किन लागु गर्दैनन् ? खोतल्नुपर्ने विषय यहाँ पनि छ। कतै लहरो तान्दा पहरो गर्जने डरले त हैन ? प्रश्न गम्भीर छ।

माथिका दुई घटनाले पुष्टि गर्छन्– भ्रष्टाचार कार्यालयपिच्छे छ, सडकमा छ, कोठामा छ, चोटामा छ, कुनै यस्तो कार्यालय छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नहोस्। तर पनि न शासक देख्छन् न त भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने ठेक्का लिएकाहरू नै। अहिले कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान नमान्नु अर्थात समग्र समायोजन प्रक्रियाकै विरोधमा उत्रनुलाई यी विषयसँग जोडेर हेरिनुपर्छ। र, सरकारले ल्याउने नियम नमान्नेलाई दण्डित गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न। यो कदमबाट पछि हट्यो भने आगामी दिनमा कर्मचारीमार्फत गर्नुपर्ने कुनै पनि काम सरकारले गराउन सक्दैन, बेलैमा चेतना भया।

अन्त्यमा
अहिले खासगरी उच्च पदमा रहेका पूर्वकर्मचारीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत तथा आफ्नै कृतिमार्फत दुनियाँलाई उपदेश दिने काम गरिरहेका छन्। मानौँ उनीहरू पानीमुनि रहेर पनि ओभानै छन्। थोरै तलव/सुविधा आउने बेलामा जागिर खाएका उनीहरू अहिले त्यसैको जगमा कसरी महँगा गाडी चढेर हिँड्छन् ?, कसरी विलासितापूर्ण जीवन यापन गर्दैछन् ? अहिले सबैलाई अर्ति दिने नैतिक धरातल के हो यिनको ? अहिले मुलुकले भोगिरहेको दुर्दशामा यिनीहरूको अक्षमताको हात छैन ? यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित रही तिनैबाट छानबिन अभियान सुरु गरिनुपर्छ।    

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०२:४२ सोमबार