पोखरा - जेल परेर धरौटीमा रिहा भए, प्रदेशसभा सचिवालयमा सदस्यको हैसियतमा सपथको निम्ति निवेदन दिए, उनको मुद्दाको फैसला भएको छैन, दोषी ठहर पनि भएका छैनन्, निर्दोष सावित पनि भएका छैनन्। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई सपथ खुवाउने कि नखुवाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा अलमलिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएपछि उनले गत विहिबार गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा सपथग्रहण गरिपाउँ भनि निवेदन पेश गरेका छन्। मनाङेको निवेदनमाथि शनिबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएतापनि बैठक भने बस्न सकेन। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति नेपालको प्रतिनिधित्व नभएपछि बैठक चलेन। तर, उपस्थित अन्य सदस्यहरुले भने अनौपचारिक छलफल गरे।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले यस विषयमा कानुनविद्हरुसँग सल्लाह गरेका छन्। ‘कानुनमा जे छ, त्यही हुन्छ, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, सबैको सल्लाह, कानुनको आधारमा अगाडि बढ्छौ' उनले भने।

तर, यस विषयमा भने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन्। प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को ‘ङ’ ले संगठित अपराध सम्बन्धि कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।सोही दफाको उपदफा ‘छ’ ले पाँच वर्षभन्दा बढी वा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय पाएको अवस्थामा उक्त सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचित हुँदासम्म मनाङेले कैद सजाय नै भुक्तान गरेका थिएनन्।

सभामुखले यसबारे प्रदेश सरकारका न्यायाधिवक्तासँग पनि राय लिएका थिए। सभामुखका स्वकीय सचिवका अनुसार कानुनविदहरुसँग परामर्श गरिरहेको र सम्भवतः अर्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट टुंगो लाग्ने जानकारी दिए। अर्को बैठक पुस २२ गते बस्दैछ। अर्को बैठकमा सबै सदस्यहरुलाई सहभागी गराउने र निवेदनमाथि छलफल गरि निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिईएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य कुमार खड्काले बताए।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली अनुसार बिना जानकारी लगातार १० बैठकमा उपस्थित नहुने प्रदेशसभा सदस्यको पद खारेज हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेशसभामा सपथ नलिएका कारण मनाङेको पद भने गएको छैन्।तत्कालीन एमालेबाट चुनाव लड्न खोजेतापनि एमालेले उनको छविका कारण टिकट दिएन। टिकट नदिएतापनि एमालेकै सहयोगमा उनले चुनाव जिते र प्रदेशसभा सदस्य बन्न पुगेका थिए। डनको छवि बनाएका मनाङे प्रदेशसभा छिर्नुअगावै गत वैशाखमा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत कारागार चलान भए। मनाङे कारागार चलानसँगै रिक्त बनेको मनाङ ‘ख’ हालसम्म पनि रित्तै छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ १३:२३ आइतबार