काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्रलाई स्थानीय तहमा लैजाने वाचा विपरित सरकारले त्यस्ता संयन्त्रलाई पुनः केन्द्रमै राख्ने कसरत गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई सहज बनाउन भन्दै सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा वैदेशिक रोजगारीको न्यायनिसाफको अधिकार केन्द्रमै रहने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु पर्ने लामो समयदेखिको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले त्यस्ता संयन्त्रलाई केन्द्रबाट बाहिर लैजान कन्जुस्याइँ गरेपछि पीडितले विरोध गरेका छन्। संघीय संसद्मा सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाले पुनः न्यायनिसाफ पाउन केन्द्रमा मात्र रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग धाउनु पर्ने प्रचलनलाई नै कायम राख्ने प्रयास गरेको छ।

बरु विधेयकमार्फत सरकारले चलाखी गर्दै पीडितको उजुरी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संकलन गराएर केन्द्रको काम घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओसमक्ष उजुरी गर्ने र त्यस्ता उजुरीलाई टुंगो लगाउन विभागमा पठाउने उल्लेख छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितका उजुरी संकलन गरिसकेपछि त्यस्ता उजुरीलाई केन्द्रमा पठाउनुको साटो सम्बन्धित जिल्ला या उच्च अदालतबाट टुंग्याउनु पर्ने लामो समयदेखि माग गरिँदै आएको थियो। सरसर्ती हेर्दा पीडितले सम्बन्धित जिल्लामा उजुरी गर्न पाए पनि त्यसको टुंगो केन्द्रमा लाग्ने व्यवस्थाले सरकारले गर्न खोजेको संशोधनको कुनै अर्थ नहुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।  

संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का केही दफालाई संशोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पीडितले उजुरी दिएपछि इजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर) भए सात दिनभित्र र व्यक्तिगत भए १५ दिनमा त्यस्ता उजुरी विभागमा पठाउनु पर्ने  प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले केन्द्रमै न्यायनिसाफको टुंगो लगाउने अधिकार बाँकी राख्न चाहे पनि  अब संसद्मा हुने छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले उक्त विधेयक संशोधन गरी पीडितमुखी बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्।

हाल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाको उजुरी विभागले मात्र लिने र उसैले नै टुंग्याउने गर्छ। सिडिओसमक्ष उजुरी गर्ने सुविधा दिएर सरकारले विभागको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन खोजेको जस्तो देखाए पनि देश संघीयतामा गइसकेका बेला त्यस्तो संशोधनको कुनै अर्थ नहुने पीडित बताउँछन्। सरकारले केन्द्रमै न्यायनिसाफको टुंगो लगाउने अधिकार बाँकी राख्न चाहे पनि  अब संसद्मा हुने छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले उक्त विधेयकलाई संशोधन गरी पीडितमुखी बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।

जिल्ला तहमा जस्तासुकै मुद्दाको टुंगो लाग्ने संयन्त्रको विकास भइसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीका मुद्दालाई मात्र केन्द्रमा न्याय निरोपण गर्न खोजिनु म्यानपावर र उच्च राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीको चलखेल हुनसक्ने आंशका गरिएको छ। ‘केन्द्रमा मात्र न्यायनिसाफ गर्ने संयन्त्र राखिँदा पीडितको पहुँच कम हुने र जसले गर्दा आफूखुसी निर्णय गर्न पाइने मनसाय उक्त विधेयकमा राखेको देखिन्छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने।

श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने न्याय निरोपण गर्ने अधिकार केन्द्रमै रहने बताए।  ‘पीडितले दिने उजुरीमध्ये पनि व्यक्तिगततर्फका उजुरीलाई सिडिओले छानबिन गर्न पाउने/नपाउने विधेयकमा प्रष्ट छैन,’ उनले भने। इजाजतपत्र संस्थाको उजुरीमा त सिडिओले छलफलसम्म गराउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाले विभागमा मात्र उजुरी दिने र न्याय निरोपण हुने हालको प्रावधानले ग्रामीण भेकमा बस्ने सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७३ चैत २ गते त्यस्ता पीडितलाई कम्तीमा प्रदेश स्तरबाट न्याय निरोपण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। विधेयक दर्ता गर्दा सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको छ। ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुने र स्थानीयले पनि आफ्नै ठाउँमा न्यायनिसाफ पाउने व्यवस्थाका लागि अब सांसदको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘सरकारले दर्ता गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदा पीडितले खोजेजस्तो र न्यायालयको मनसाय अनुसारको नतिजा आउँदैन।’ संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अबको केही दिनमा छलफलमा आउने र पारित भएपछि कानुन बन्छ।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि अघिल्लो साता संसद्मा दर्ता गरिएको हो। उक्त विधयेकबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारलगायत थुप्रै अत्यावश्यक ऐनलाई संशोधन गर्न खोजेको छ। ती ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।  

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा अति आवश्यक विषय मात्र समेटिएको र विस्तृत संशोधन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनमार्फत हुने दाबी गरे।  तर, कानुन व्यवसायी भने अहिले नै पीडितका लागि सहज बनाउने ठाउँ हुँदाहुँदै ऐन संशोधनसम्म पर्खनु अलमलमा पार्न खोजिनु मनसाय मात्र भएको तर्क गर्छन्। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन कहिले हुने हो कुनै टुंगो छैन,’ कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यतिबेलासम्म जनतालाई किन समस्यामा पार्नु ? यतिखेर नै जुन जिल्लामा उजुरी दिइन्छ, त्यही टुंगो लगाउने व्यवस्था गरे भइहाल्यो नि !’

सरकारले यही पुस १५ गतेदेखि प्रदेशस्तरबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रदेश स्तरबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था हुन्छ भने मुद्दाको टुंगो लगाउने व्यवस्था नगर्नुलाई कुण्ठित मनसायबाहेक केही हुन नसक्ने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्थिक, मानसिक ठगीमा परेको भन्दै वर्षमा दुई हजार हाराहारीमा उजुरी पर्ने गर्छन्। ती सबैको उजुरी विभागले मात्र टुंगो लगाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले ठूलो संख्याका पीडितलाई न्याय पाउन समस्या भइरहेको छ। विवाद टुंगो लाग्दा पनि कतिपय पीडितले विभागका कर्मचारी नै जसले ठगी गर्छन्, उनीहरूकै प्रलोभनमा पर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। गत वर्ष विभागमा दर्ता भएका करिब दुई हजार एक सय उजुरीमध्ये सात सय मात्र फरफारक भएका थिए।

सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेपछि त झन् पीडित हुनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। कानुनी रूपमा म्यानपावरहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भए पनि कामदारसँग देश र काम अनुसार लाख÷डेढ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने गर्छन्। तर नगदी रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेका छन्। कामदारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम बढे पनि क्षतिपूर्ति पाउने भने निकै कम छन्। यस्तो हुनुमा केन्द्रीकृत प्रणालीलाई मानिने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिनामा १० करोड रुपैयाँ हाराहारी ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी पर्ने गरेको छ। तर, निकै कमले मात्र क्षतिपूर्ति पाउँछन्।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०४:२३ आइतबार