काठमाडौं - व्यवस्थित सहरीकरण गर्न नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ। सरकारले आठ वर्षअघि मुलुकका प्रमुख दुई राजमार्गमा व्यवस्थित सहरहरु बनाउने घोषणा गरेको थियो।

सरकारले योजना सुरु गरे पनि यसले अहिलेसम्म मूर्त रुप पाउन सकेको छैन। मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपासका बस्तीलाई लक्ष्य गरेर आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नयाँ सहर बनाउने आयोजना सुरु भएको थियो।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने जिल्लामा १२ नयाँ सहर, हुलाकी राजमार्गमा १५, मधेसमा पाँच र थप १३ स्मार्ट सिटी गरी ४० वटा व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारी योजना हो। बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न यी परियोजना अघि बढाइएको हो। सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्दा योजनाले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा ती योजनालाई दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ। रातो किताबमा सबै आयोजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तल्लो तहमा बजेट पठाएको भए पनि मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सहरका सबै आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।संघले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रदेशले खर्चको फाँटबारी नपठाएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका परियोजना निर्देशक पराग कायस्थले बताए। ‘बजेटमा प्रदेशमा पठाएका योजना अहिले फेरि केन्द्रलेनै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसँग खर्चको फाँटबारी मागेका छौं। खर्चको विवरण आएपछि एलएमबिआइएस सच्याएर काम अघि बढाउने उनले बताए। योजनामा भएको बजेट अनुसार ठेकदारले काम गरिरहेको उनको दाबी छ।

योजना कार्यान्वयनका लागि भन्दै बर्सेनि केही बजेट विनियोजन गरे पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन।

प्रमुख सहरमा घनाबस्ती, जीर्ण र साँघुरा सडक, ढलले अव्यवस्थित भएको भन्दै आठ वर्षअघि आधुनिक सहरको अवधारणा ल्याए पनि योजना अलमलमा छन्। बर्सेनि केही बजेट विनियोजन गरे पनि देखिने गरी केही काम हुन सकेको छैन। सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको. साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरी गंगा, प्युठानको भिङ्ग्रीलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना हो। मध्यपहाडी लोकमार्गपछि हुलाकी राजमार्गमा पनि विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो।

हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, बाराको गढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावासरपल्लो, रौतहटको कटहरिया, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलाजीको भजनी त्रिशक्ति र कञ्चनपुरको बेलौरीमा नयाँ सहर बनाउने योजना बनेको थियो। ती सहरमा सामान्य ढल, सडक निर्माणका गतिविधि भए पनि आयोजनाको लक्ष्य अनुसार काम भएको छैन। पहाडबाट बसाइँसराइ रोक्न ग्रामीण बजारलाई व्यवस्थित गर्दै हरेक सहरमा एक लाख जनसंख्याको व्यवस्थित बसोबास गर्ने सरकारी योजना हो।

सरकारले जमिनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोत, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अवस्थिति, जनसंख्या, बसाइँसराइ, गैरकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत् सेवाको पहुँचलाई आधार मानेर नयाँ सहर घोषणा गरेको थियो।
सरकारले बागलुङको बुर्तिवाङलाई नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको वर्षौं बित्यो। तर त्यहाँको प्रमुख बजार क्षेत्रमा अहिले पनि अव्यवस्थित रुपमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम जारी छ। नयाँ सहरमा ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक पूर्वाधार, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने योजना भए पनि कार्यान्वयन सुस्त भएको बुर्तिवाङ नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अर्जुन शेरचनले बताए।

‘नयाँ सहर योजनाको अवधारणा राम्रो हो,’ शेरचनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन सुस्त भयो।’ नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेका नगरमा स्थानीय सरकारले धमाधम आफू अनुकूल भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन्। ‘अव्यवस्थित रुपमा बनेका घर निर्माण रोक्ने काम पनि भएको छैन,’ शेरचनले भने। बुर्तिवाङमात्र होइन सरकारले दैलेख राकम कर्णालीमा एक सय ३७ रोपनी जग्गा रोकेको वर्षौं बिते पनि पूर्वाधार निर्माण अलपत्र छ। ल्यान्ड पुलिङमा जाने भनेर रोक्का गरिएको जग्गा बेच्न नपाउँदा स्थानीय समस्यामा छन्। सबै सहरको अवस्था यस्तै छ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा नयाँ सहर आयोजना अघि बढेको थियो। कतिपय ठाउँमा एकीकृत विकास योजना बनाउन परामर्शदातासमेत नियुक्त गर्न सकेको छैन। स्मार्ट सिटीको अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे भ्याली, गोरखाको पालुङटार,स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कैलालीको टिकापुर, डडेलधुराको अमरगढी, धनकुटा, सिराहाको मिरचैया, रौतहटको चन्द्रपुर, बाराको निजगढ, चितवनको भरतपुर, लुम्बिनीको रुपन्देहीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमा लुम्बिनी, निजगढ, पालुङटारमा कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरेर काम अघि बढेको आयोजनाको दाबी छ।

सरकारले काठमाडौं आसपासमा पनि मेगा सिटीलाई प्राथकितामा राखेको छ। भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती विस्तार योजना पनि अघि सारेको छ। सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेपछि चुनौती थपिएको छ। अव्यवस्थित सहरीकरणले प्रमुख बजार क्षेत्र कुरुप बन्दै गएपछि संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित बजारको विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०३:५५ आइतबार